बलात्कारको घटनामा तीन वर्षे हदम्याद राख्ने संसदीय समितिले गर्यो सहमति
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बलात्कारको घटनामा तीन वर्षे हदम्याद राख्ने गरी सहमति जुटाएको छ । शुक्रबार सिदरबारमा बसेको बैठकले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संसोधन बिधेयकमाथि छलफल गर्दे दुई बर्ष हदम्याद थप्ने सहमति जुटाएको हो ।
यसअघि बलात्कारका घटनामा एकबर्षे हदम्याद हटाउनुपर्ने भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरुले आन्दोलन नै गरेका थिए । यस्तै बालबालिका अपांग, अशक्त, मानसिक अवस्था कमजोर भएकाको हकमा ३ वर्षको हदम्याद राख्ने सहमति भएको हो ।
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बलात्कारमा परेका नाबालिगले बालिग भएको ३ वर्षसम्म उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था बिधेयकमा राखिएको जानकारी दिए ।
यस्तै बिधेयकमा यौन हिंसामा परेकाहरुलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने सहमति भएको जुटेको छ । बैठकले यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी सम्पूर्ण कानूनहरुको सरोकारवालासंग छलफल र अध्ययन गरि छिटो भन्दा छिटो समग्र कानून सुधारका लागि बिधेयक प्रस्तुत गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #कानून न्याय तथा मानवअधिकार समिति, #दुई बर्ष हदम्याद थप्ने, #बलात्कारको घटना, #बलात्कारको घटनामा तीन वर्षे
ताजा खबर
- १रास्वपाको पहिलो केन्द्रिय समिति बैठकः अनुशासन आयोगको प्रमुखमा पूर्वन्यायाधीश पौडेल मनोनित
- २प्रविधिजन्य लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रश्तावमाथि छलफलः नयाँ कानून र संरचना बनाउन सांसदहरूको माग
- ३मुस्ताङमा युरेनियम उत्खननका लागि वैदेशिक सम्झौता भएको चर्चा निराधारः परराष्ट्रमन्त्री
- ४सबै उजुरीकर्तालाई संसदीय सुनुवाई समितिमा बोलाउन आवश्यक छैनः कविन्द्र बुर्लाकोटी
- ५संसदीय सुनुवाई प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छः वर्षमान पुन



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्