इन्धनदेखि खाद्यान्नसम्म अचाक्ली मुल्यबृद्धि, जनतालाई कहिलेसम्म महंगीको मार ?

खोज पत्रिका बुधबार, २०७९ असार ८, २० :४१ बजे

काठमाडौं । पेट्रोल, डिजेल लगायतको इन्धनमा मात्र होइन, यतिबेला नेपाली नागरिकले चामल, दाल, तरकारीदेखि खाने तेलसम्ममा महंगिको मार खेप्नुपरेको छ । महंगिको मार यतिधेरै छ कि सामान्य ज्याला मजदूरी गर्नेहरुको गुजारा नै कठिन बनेको छ । तर बजार भाउ अनियन्त्रित बन्दा समेत मूल्य नियन्त्रण गर्दै आम उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउनुपर्ने सरकारी संयन्त्र बेखबर जस्तै छ । पेट्रोलियम पदार्थसँगै बिहान–बेलुकै भान्सामा प्रयोग हुने खाद्यवस्तुसम्ममा भएको सर्वसाधारणलाई आजित बनाएको छ ।

हरेक वस्तुको बजार भाउ जथाभावी बढिरहँदा सरकार भने अनुगमन र हस्तक्षेपमा चासो देखाउनुको साटो बाह्य कारण देखाउँदै आम उपभोक्ता ठग्नेहरुको पक्षमै देखिएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नै खाद्यान्न, निर्माण सामग्री र ढुवानी सेवाको मूल्य बढेको स्विकार गर्छ । मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार र इन्धनमा भइरहेको मूल्यवृद्धि भएको दाबी सरकारका मन्त्रीसँगै अनुगमन गर्नुपर्ने सरकारी संयन्त्र सबैका लागि बाहाना बनेको छ ।

करिब ९० प्रतिशत आयातमै निर्भर रहेको नेपाली बजार बाह्य कारक भन्दा बढी अनियन्त्रित मुल्यका महंगिएको प्रष्ट देखिन्छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको मूल्यसूची देखाउँदै नेपाल आयल निगमले पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७० र डिजेलमा प्रतिलिटर ८० रुपैयाँ महंगि थपेको छ । गत आइतबार मात्रै पेट्रोलमा २१ रुपैयाँ बढाएर प्रतिलिटर १ सय ९९ र डिजेलमा २७ रुपैयाँ बढाएर १ सय ९२ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । इन्धनको मूल्यबृद्धीको मुख्य कारण बाह्य नभएर सरकारले थोपरेको करको भार नै बढी देखिन्छ ।

इन्धनको मूल्यवृद्धिलाई कारण देखाउँदै उद्योगी–व्यवसायीले हरेक सामानमा भाउ बढाउँदा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई पेटभर खान समेत मुस्किल पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हुनेखाने वर्गको पक्षपोषणमा सरकार र नियमनकारी संयन्त्र देखिदा हुँदा खाने वर्ग निक्कै ठूलो मारमा परेका छन् । पछिल्लो १० महिनाको समग्र मूल्यवृद्धिको तथ्याकंले देशको महँगी ६ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।

दुई वर्ष लामो कोभिड महामारीका कारण आम्दानीको श्रोत गुमाएका र आम्दानी घटेको उपभोक्ता यतिबेला महंगिको सामना गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि दर ७.१३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ८.४५ प्रतिशत उल्लेख छ । २०७८ वैशाखको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा घिउ तथा तेलको मूल्यवृद्धि २४.८६, फलफूलको १२.६१, दुग्ध पदार्थ तथा अन्डाको ११.३०, दाल तथा गेडागुडीको १०.५३ र सुर्तीजन्य पदार्थको ९.७० प्रतिशत छ ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायातमा मूल्यवृद्धि २१.८१, शिक्षामा ११.६४ र मनोरञ्जन तथा संस्कृतिमा ८.२१ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । तर बजारमा बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकभन्दा मूल्यवृद्धि अझ बढी देखिन्छ । यता, चामल र पीठोमा पनि एक वर्षको बीचमा उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ । स्टिम जिरा मसिनो चामलको मूल्य किलोमा ५ रुपैयाँले बढेर ७५ रुपैयाँ पुग्दा लनग्रेन बासमती चामल किलोमा १५ रुपैयाँले महँगिएर १४५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ । रहर दाल किलोमा १० रुपैयाँले बढेर १७० बाट १८० रुपैयाँ पुग्दा प्रतिकिलो २०० रुपैयाँमा पाइने राजमाको मूल्य किलोमै २० रुपैयाँले बढेको छ ।

१०० रुपैयाँको सेतो केराउको मूल्य किलोमै ३० रुपैयाँले बढेर १३० रुपैयाँ मा बिक्रिवितरण भैरहेको छ । २०७८ असारमा प्रतिलिटर २२० रुपैयाँमा पाइने भटमास तेलको थोकमूल्य २०७९ असारमा ११० रुपैयाँले बढेर ३३० पुगेको छ । २४० रुपैयाँमा पाइने सूर्यमुखी र तोरी तेलको मूल्य लिटरमै ११० रुपैयाँले बढेर ३५० पुगेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म १५० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको मुसुरो दाल अहिले १७५ रुपैयाँमा बिक्रि भैरहेको छ । ताइचिन चिउराको मूल्य किलोमा २० रुपैयाँले महँगिएर थोकमा १५० पुगेको छ । आँटा र मैदाको मूल्य किलोमै ५ रुपैयाँले बढेको छ । गत वर्ष ५० रुपैयाँ किलोमा पाइने आँटाको मूल्य ५५ रुपैयाँ, ५५ रुपैयाँ किलोको मैदाको मूल्य ६०, ६० रुपैयाँ किलोको सुजीको मूल्य ४० रुपैयाँले महँगिएर १०० रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत असारमा १५० रुपैयाँ किलोमा पाइने मस्यौराको मूल्य यो असारमा ७५ रुपैयाँले बढेर २२५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ । २०७८ असारमा ३६२ रुपैयाँ किलोमा पाइने नधुल्याइएको जिराको मूल्य अहिले ५०० रुपैयाँ छ । धनियाँको गेडा प्रतिकिलो मूल्य ५० रुपैयाँले बढेर २०० बाट २५० पुगेको छ । भान्सामा औषधीय गुण मानिने मेथी र ज्वानोको समेत मूल्य अचाक्ली बढेको छ । यो मूल्य ठूला खाद्य स्टोरबाट संघले संकलन गरेको होलसेल बजारको भएकाले खुद्रा पसलमा किनबेच गर्नेहरु झनै चर्को मूल्यवृद्धिको मारमा परेका छन् । अनियन्त्रित मुल्य नियन्त्रणमा सरकार बेमतलबी देखिदा राज्य नै नभएको आभाष भैरहेको छ ।

हुन त हामी कृषि प्रधान देशको गफ चुटिरहेका छौँ । बहुसंख्यक नेपालीहरु कृषि पेशामा रहेको भनिएपनि हाम्रो उत्पादन भन्दा आयातको हिस्सा नै उच्च देखिनेगरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा भटमास खेती २६ हजार हेक्टरमा गरिन्छ । वार्षिक करिब ३४ हजार ४ सय ३४ टन उत्पादन हुनेगरेको छ । तेलहन (तोरी, आलस, सनफ्लावर) २ लाख ६१ हजार ४ सय ३२ हेक्टरमा खेती हुन्छ । यसबाट वार्षिक २ लाख ७४ हजार ५ सय ४ टन उत्पादन भएपनि अपुग हुनेगरेको छ । चामल दल समेतमा उत्पादनको हिस्सा भन्दा आयातको हिस्सा ठूलो रहेको छ ।

प्रतिजार ३५ देखि ४० रुपैयाँसम्म तिरेर पाइने एक जार पानी किन्न अहिले ५० रुपैया खर्चिनुपरेको छ । बाह्य कारण र आयात मात्रै नभएर बिचौलियाको चलखेलले नेपाली बजार थप प्रभावित भएको प्रष्ट देखिन्छ । मूल्य बढिरहँदा पर्याप्त अध्ययन, अनुगमन नगर्ने सरकारी प्रबृत्ति थप झांगिएको छ । सरकार व्यापारीको चंगुलमा पर्दा बजार अनियन्त्रित भएको मात्रै छैन बिचौलियाले फाइदा लुटिरहेका छन् । महंगिले चुलो बाल्न धौँ धौँ भैरहेका उपभोक्ताहरु सरकार नै नभएको अनुभुति गरिरहेका छन् ।

अनियन्त्रित बजारलाई नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व सरकारको हो, मनोमानीको अनुगमन गर्ने दायित्व वाणिज्य विभाग र स्थानीय सरकारको हो । तर विभाग र स्थानीय सरकार नाटकिय अनुगमन बाहेक गुप चुप बसिरहेका छन् । सरकारको कमजोर उपस्थितिको लाभ नेपाली बजारका बिचौलियाले लिने अनि उपभोक्ताहरु महंगिको मारमा जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यतामा कहिलेसम्म ?