मेयर बालेन साहले नदेखेको एउटा बेथिति, भोटाहिटी सब–वे भाडामा बिचौलियाको रजाँई

ब्यक्तीले लाखौं कमाउदा महानगरले २४ हजार मात्रै

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७९ जेष्ठ ३१, ०२ :०९ बजे

काठमाडौं । शासक र सेवक नभई कुशल व्यवस्थापन बन्छु भन्ने युवा इन्जिनियर बालेन्द्र शाह यतिबेला काठमाडौं महानगरको मेयर बनेका छन् । फोहोर व्यवस्थापनको चुनौँतीलाई लामो प्रयासपछि केही मथ्थर बनाएका शाहले अब महानगरबाट बिगतमा भएका कमीकमजोरी कसरी सच्याउँछन भन्ने चासो सुरु भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिमा लामो समयदेखी व्यक्ति र केही संस्थाले चरम लुट मच्चाइरहेका छन् । चाहे ल्होत्से बहुउद्देश्यीय सहकारीले चलाइरहेको काठमाडौं महानगर मातहतको देशकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गोंगबु बसपार्क होस वा भाडा सम्झौता भएका अन्य व्यवसायीय स्थल यहाँबाट महानगरले नभई सिमित व्यक्ति र कम्पनीले लाभ लिइरहेका छन् ।

हामी महानगर र नगरबासीको हित भन्दा सिमिति कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र व्यक्तिको हितमा हुँदैआएका सार्वजनिक सम्पतीको दोहन बारेको एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्दैछौँ । पञ्चायत कालमा राष्ट्रिय सभागृह विकास समितिअन्तर्गत निर्माण भएको वीर अस्पताल र रत्नपार्कको बिचमा रहेको सब–वे अहिले महानगरको आम्दानीको श्रोत नभई एउटा व्यक्तिको कमाइ खाने थलो बन्दैआएको छ । निकै महत्वपूर्णं ठाउँमा रहेको सब–वेलाई काठमाडौं महानगरले २०५९ साल असार ३१ गते २५ वर्षको लागि कौडीको भाउमा भाडामा लगाएको भएपनि सम्झौताको सर्तहरु पालना नहुँदा समेत खारेज हुन सकेको छैन । बरु २०५९ सालमा तत्कालिन मेयर केशव स्थापित नेतृत्वको तत्कालिन नगरपालिका बोर्डले राष्ट्रिय सभा गृह विकास समिति खारेज गरि काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत उक्त सब–वे सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयसँगै बद्नियत सुरु भएको देखिएको छ ।

स्थापित नेतृत्वको नगरपालिका बोर्डको निर्णयअनुसार कौडीको भाउमा २५ वर्षलाई बिक्री गरिएको २२ व्यवसायीक सटर रहेको सब—वे मा लुट मच्चाइदैछ । महानगरबाट सम्झौताको अख्तियारी पाएसँगै तत्कालिन वडा नं. ३० का अध्यक्ष चिनियामान बज्राचार्यले साविक काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.–२७ ढोलाहिटी निवासी राजु श्रेष्ठसँग २५ वर्षको लागि भाडा सम्झौता गराएका थिए । बज्राचार्य २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाल वडा नं. २७ बनेको सोही वडाको अध्यक्ष बने । चुनाव पछि सो सम्झौता खारेज गरि पुनः अर्को सम्झौता गर्न चासो देखाइएन । उक्त सब–वेमा कुल २२ व्यवसायीक सटर भएपनि २५ वढी व्यवसायीलाई भाडामा लगाइएको छ । प्रत्येक सटर बापत न्यूनतम ९ हजारदेखी २० हजारभन्दा बढी भाडा ठेकेदार पक्षले उठाउँने गरेको छ । तर २२ सटरबाट महानगरले जम्मा मासिक २४ हजार २ सय ५ रुपैयाँ मात्रै पाउँछ ।

अझ,२०७४ पुष महिनादेखि २०७९ साउनसम्मको भाडा बापत जम्मा १३ लाख ३१ हजार ३ सय बहाल सम्झौता वापत रकम ठेकेदार पक्षले बुझाएको पाएको छ । यो रकमलाई हेर्दा महानगरले प्रति सटर मासिक १ हजार १ सय मात्रै पाइरहेको छ । २५ वर्षलाई महानगरको सम्पत्ति बिक्री गरिएको सम्झौतामा “राजनैतिक परिवर्तन वा अन्य कुनै कारणले पनि यो करारमा असर पर्ने छैन” भन्ने शब्द घुषाएर व्यक्तिलाई बलियो बनाउने प्रयास गरिएको छ । महानगर र राजु श्रेष्ठबीच भएको करारनामाले बद्नियत देखाएको छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बहाल सम्झौता गर्दा कुनै व्यक्ति वा व्यवसायीले मासिक ५ हजारभन्दा कमको गर्न पाउँदैनन । तर, भोटाहिटी सब—वे बहाल सम्झौता गरेका ठेकेदारले महानगरको व्यवस्थालाई नै चुनौति दिँदै बहाल वापतको रकम बुझाउँदै आएको कर्मचारीदेखी जनप्रतिनिधिहरुले सहजै पचाइरहेका छन् ।

हुनत कर्मचारिले ठेक्का रद्धको प्रयास गरेपनि राजनीतिक नेतृत्वले असहयोग गर्दा रोकिएको पाइएको छ । यी मात्रै होइन महानगरमा थुप्रै व्यथितिहरु छन् । आफ्नो सम्पत्ति व्यक्ति र कम्पनीलाई सस्तोमा दिएर रमिते बन्दैआएको काठमाडौं महानगरले काम गर्न नसकेर विकासको पैसा मुद्दती खातामा राखेर ब्याज खानुपरेको बिगत छ । खर्च गर्ने क्षमता समेत नभएर काठमाडौं महानगरपालिकाको बेरुजुसमेत ४ अर्ब बढी हुँदैआएको स्वयम महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

धर्मपथस्थित आफ्नै जमिनमा पूर्वस्वीकृत नक्साअनुसार भवन बनाउने योजना आफैले तुहाएको काठमाडौं महानगरले बरु टेकुमा ६८ करोड रुपैयाँको लागतमा प्रशासकीय भवन बनाउन थाल्दा मिलेमतोमा ठेक्का लगाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगहुँदै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दाको सामना गर्नुपरेको छ । ११ ठाउँमा भाडाका घरबाट सेवा दिएर बसेको महानगरपालिकाले भाडामा मात्रै मासिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिरहेको छ । वर्षौंदेखि चलिरहेको चःमति, मनोहरालगायतका क्षेत्रका जग्गा एकीकरण योजना सम्पन्न गर्न नसकेको काठमाडौं महानगरको व्यवस्थापन अब युवा मेयर बालेन्द्र शाहले कसरी गर्छ, नगरबासीले चासोका साथ प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।