आइजिपी बढुवामा सधैं किचलो, अदालत धाउनेदेखि राजीनामासम्मका खेल

खोज पत्रिका बुधबार, २०७९ जेष्ठ १८, ०३ :२८ बजे

काठमाडौं । प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप नयाँ होइन । राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरी प्रशासन आँफू अनुकुल चलाउन खोज्दा र बढुवाका लागि प्रहरी अधिकृतले नेताको दैलो चाहर्ने गर्नाले प्रहरी संगठन गिजोलिएको छ । पछिल्लो समय पनि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति र एआईजीको बढुवासम्बन्धी रिट परेपछि सुनुवाई जेठ ३० गते तोकिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा केही दिन अगाडि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा सहित तीन एआइजीले एकैसाथ अवकाश पाए ।

नयाँ आईजिपी बन्ने बिषयमा बरिष्ठता मिचेको भन्दै आइजिपी बन्ने दौडमा अग्र पक्तिमा रहेका एआईजी त अदालत पुगे । यद्यपि अदालतले मंगलवार मात्र लगाउमा राख्न आदेश दिएको छ । नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप २०४८ सालपछि बढ्दै गएको हो । चुनावका बेला होस् वा शक्तिमा रहन प्रहरी नेतृत्वमा रोजेको व्यक्ति ल्याउने प्रवृतिले संगठनलाई कमजोर बनाएको छ । २०७३ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १६ एआइजी पु¥याउनु र २०७४ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा ३ जनामा झार्नुले प्रहरी संगठनको संरचना कुन स्वार्थ र लहडले चलाउन खोजिन्छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ ।

राजनीतिक प्रभावले सबैभन्दा बढी थलिएको राज्य निकाय कुन हो भनी सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाउने हो भने सर्वसाधारणबाटै प्रहरी हो भन्ने जवाफ आउँछ । सत्ता परिवर्तन हुनासाथ सत्तामा पुग्ने सबैजसो नेतृत्वको पहिलो ध्यान पुग्छ नेपाल प्रहरीमा । प्रहरीलाई सुधार्न होइन कि कसरी परिचालित गराइए बढी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने उनीहरुको ध्येय हुन्छ । यस प्रकारको अभ्यासले नेपाल प्रहरी नै बदनाम हुने बताउछन पुर्वप्रहरी अधिकारीहरु । उनिहरुका अनुसार यसरी राजनीतिको बढ्दो हस्तक्षेपले कानुन कार्यान्वयनमा नै समस्या हुनेछ ।

राजनीतिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको सिकार भएको संगठनमा यही कारणले गर्दा विभिन्न समयमा न्याय खोज्दै अदालत जानुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन प्रहरी अधिकारिहरु । यसअगाडीका महानिरीक्षक शैलेस थापा क्षेत्री र उनी भन्दा अगाडि पाँच महिना सङ्गठन चलाएर महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीलाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति गर्दा खासै विवाद देखिएको थिएन । त्यस अघिका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल नियुक्ति गर्दा अर्का आइजीका दाबेदार डीआईजी रमेश खरेलले राजीनामा नै दिएका थिए । त्यसभन्दा अगाडि प्रकाश अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक बनाउँदा ठूलै राजनीतिक लफडा देखिएको थियो । महानिरीक्षक नियुक्तिको विषय अदालत समक्ष पुगेको थियो ।

उपेन्द्रकान्त अर्यालले अवकाश पाएपछि सरकारले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । तर, अर्का डिआईजी नवराज सिलवालले आफूभन्दा जुनियरलाई महानिरीक्षक बनाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति खारेज गरेको थियो । त्यसअघि पनि नियुक्तिमा यस्ता विवाद नआएका होइनन्। जहिले पनि राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण प्रहरी सङ्गठन प्रमुख नियुक्तिको विषय विवादमा आउने गरेको छ ।

खासगरी राजनीतिक नेतृत्वले आफु अनुकुल नेतृत्व ल्याउनको लागि कानुनी छिद्र खोज्ने ,नेतृत्वको आकाक्षीलाई अनेक ढंगले हतोत्साहि गर्ने प्रवृत्ति बढेको पूर्व डिआईजी भण्डारीको तर्क छ । यो अवस्थाको राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरिको संगठन मात्र होइन ८० हजार प्रहरीकै मनोबल खस्कन्छ । यो विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।