सर्बोच्चमा २४ हजारबढी बिचाराधिन मुद्धा, तीनै तहका अदालतमा वर्षौसम्म तारिख खेपिरहनुपर्ने बाध्यता

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७९ बैशाख ६, १४ :४६ बजे

काठमाडौं । ढिलो न्याय दिनु नदिनु सरह हो । नेपालको न्याय संम्पादन प्रक्रिया छिटो, छरितो तथा प्रभाकारी तथा जनउत्तरदायी हुन नसक्दा पीडितले समयमा न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् । न्याय प्रशासन छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन नसक्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा २४ हजार बढी मुद्धा विचाराधिन छन । जसको कारण पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन ।

संक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८ मा अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको ९० दिन भित्र टुङयाई सक्नुपर्ने उल्ल्ोख छ । तर, नेपालका तीनै तहका अदालतहरुमा वर्षैसम्म तारिख खेपिरहनु पर्ने र मुद्धाको फैसला कहिले हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिदैन । जसका कारण पीडित लामो समयसम्म न्याय पाउनबाट बञ्चित हुने गरेका छन । पीडितलाई छिटो र छरितो रुपमा न्याय दिन र कति समयभित्र पीडितले अदालतबाट न्याय पाउन सक्छ भनेर अनुमान गर्न सक्ने अवस्था बनाउन सरकार उदासिन छ ।

अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा २४ हजार १ सय ४५ मुद्धा विचाराधिन छन । परम्परावादी सोच र परम्पराले गर्दा पीडितले न्याय पाउन नसकेको हुदा नेपाल वारले मुद्धा किनारा लगाउन संयोजनकारी भुमिका निर्वाह गर्ने नेपाल वार एशोशियशनको नयाँ नेतृत्वले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७६\०७७ मा लगत कायम भएका मुद्धा तथा रिटको संख्या ३३ हजार ८ सय ४७ थियो । त्यसमध्ये एक वर्ष भित्रका १० हजार २ सय ८५ थिए । यस मध्ये ५ वर्ष नाघेका मात्र ३ हजार १ सय ६५ मुद्धा छन ।

यी मुद्धालाई किनारा लगाउन न्याय पालिकाले प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने पनि बारको भनाई छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्धाको छिटो टुङगो लाग्ने,अधिकाँस मुद्धा उच्च अदालतवाटै अन्तिम हुने,दोहोरयाई पाऊँको निस्सा उच्च अदालत तहबाटै किनारा लाग्ने, छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्नेलगाएतमा ध्यान पुगे पीडितले थोरै भएपनि न्याय पाउथे की ?