संसदमा एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा सांसदहरुको चर्काचर्की, एमाले नाराबाजीमै ब्यस्त

काठमाडौं । दलहरुमा लामो रस्साकस्सीपछि अमेरिकी सहयता परियोजना एमसीसी संसदमा समान्य छलफलका लागि पेस भयो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले छलफलका लागि संसदमा पेस गरेको प्रस्तावमा एमाले सांसदहरूको अवरोधबीच छलफल भयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले दलहरूले गर्ने भनेको व्याख्यात्मक घोषणालाई संसदमा पेस गर्नुपर्ने माग गरे । व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकलाई स्वीकार्य हुने–नहुनेबारे अझै प्रष्ट नभएको भन्दै गुरुङले संशय व्यक्त गरेका थिए ।

छलफलमा नेकपा एमालेका नेता डा. भीमबहादुर रावलले एमसीसी सम्झौता पारित भए नेपाल उपेनिवेशीकरणको बाटोमा जाने बताए । एमाले सांसद रावलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भए नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा प्रहार हुने दावी गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एमसीसीबारे भएका सबै सम्झौता उपलब्ध गराउन माग गरे । समाजवादीका सांसद खनालले एमसीसीबारे १२/१३ वटासम्म सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै सबै सम्झौता संसदमा पेश गर्नुपर्ने बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा आपत्तिजनक केही पनि नभएको बताए । उनले एमसीसीलाई अनावश्यक रुपमा गिजोलिएको बताए । गाउँघरमा पनि साहुसँग ऋण लिँदा तमसुकको भाषाले घोच्ने भन्दै भट्टराईले एमसीसी सम्झौतामा पनि केही घोच्ने भाषा रहेको स्वीकार गरे । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी नेपालको हितमा रहेको बताए । उनले नेपालको गरिबी निवारण र सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले एमसीसी आएको बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणा जनतालाई र संसदलाई भ्रममा पार्ने काम मात्र भएको बताए । उनले व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले मान्छ कि मान्दैन भनी प्रश्न गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पोडेलले एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र नीति विपरित रहेको दावी गरे ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा संसदमा व्याख्यात्मक टिप्पणी गरिए पनि त्यसले सम्झौतालाई परिमार्जन, विकसित वा परिवर्तन गर्न नसक्ने बताए । रिजालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता साझेदार दलको आग्रहमा व्याख्यात्मक टिप्पणीका लागि सहमति जनाएको प्रस्ट पारे । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदा संसदमा एमसीसी पेश गरेको मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले भने छलफल प्रक्रियामा नै सहभागि भएन । उसले आफूले निष्काशनको सिफारिश गरेका १४ सांसदको पद खारेजी लगायतको माग राखि लगातार संसद बैठक अबरुद्ध गर्दै आएको छ ।

थप समाचार

सर्वोच्चको आदेश शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा होः शंकर पोखरेल

भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न चेतना फैलाउन आवश्यक छः राष्ट्रपति

आजदेखि बजेट अधिवेशन, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने

आज भूकम्प स्मृति दिवस मनाइँदै

विद्या भट्टराईले दिइन् शिक्षा मन्त्रीलाई बधाई, प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद

कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा नसर्ने