सत्तारुढ दलले लगाए प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग, अव पाउला त सर्बोच्चले निकास ?

खोज पत्रिका आइतवार, २०७८ फाल्गुन १, २० :३६ बजे

काठमाडौं । लामो समयदेखि सहकर्मी न्यायाधीस र कानून व्यवसायीको विरोधको सामना गर्दै आएका प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र समसेर राणाविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुले आइतबार संसद सचिवालमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै उनी निलम्बनमा परेका छन् । महाभियोगको पत्र हात परेपछि अदालतबाट बाहिरिनु अघि राणाले यसको सामना गर्ने बताएका छन् । उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने सरकारले छापामार शैलीमा महाभियोग दर्ता गराएको बताएपनि सोमबार संसदिय दलको बैठक बसेर यो विषयमा निर्णय लिने भएको छ । लामो समयदेखि सहकर्मी न्यायाधीस तथा कानून व्यवसायीको विरोधको सामना गर्दै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका छन् ।

पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न कानून मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु नै संसद सचिवालय पुगेका थिए । महाभियोगको प्र्रस्तावकमा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ तथा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् भने कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजाल समर्थक रहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणा न्यायिक मर्दायामा रहन तथा न्यायालयको विवादलाई निकास दिन असक्षम भएका कारण महाभियोग दर्ता गर्नु परेको सत्ता गठबन्धनको दाबी छ ।

प्रधानन्यायाधी राणाले अदालतमा बिचौलियालाई बढावा दिएको, संवैधानिक निकायमा भागबन्डा गरेको, अदालतलाई अनियमितता र भष्ट्राचारको थलो बनाएको तथा सरकारमा समेत भाग खोजेको आरोपसहित गत कात्तिक १४ गतेदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा कानून व्यवसायीले उनलाई बहिष्कार गर्दै आएका थिए । इजलास नै कहिष्कार गरेर गरिएको विरोध बढ्दै गएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका थिए । राणालाई इजलास बाहिर राखेर गोलाप्रथाका आधारमा पेशी तोकिन थालिएपछि न्यायालयको विवाद केही शान्त बनेको थियो । तर, प्रधान्यायाधीशको अनिवार्य उपस्थिति रहनु पर्ने न्याय सेवाका अन्य कामहरु ठप्प हुन थालेपछि सरकारलाई यो विवादको निकास दिनु पर्ने बाध्यता आइपरेको हो ।

सत्तारुढ गठबन्धनले न्यायालयको विवादलाई किनारा लगाउने प्रयास सुरु गरेकोमा निरन्तर विरोध गर्दै आएको नेपाल बार एसोसियसनले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले महाभियोगमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले समेत साथ दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उता एमालेले भने सरकार र प्रतिपक्ष बीच संवादको सकारात्मक पहल सुरु हुँदा प्रधानन्याधीशविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर मुडभेडको अवस्था सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पारित नहुने महाभियोग स्थानीय निर्वाचनलाई भाँड्ने नियतले दर्ता भएको आरोप लगाएका छन् ।

पछिल्ला समय एमालेले प्रधानमन्यायीश राणाप्रति सहानूभूति देखाउँदै उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भए परमादेश जारी गर्ने अन्य चार जना न्यायाधीसमाथि पनि महाभियोग लगाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको थियो । प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग र थप चार जना न्यायाधीशमाथि पनि महाभियोग लगाउने विषयमा छलफल गर्न तथा यो विषयमा प्रष्ट धारणा बनाउन एमालेले सोमबार संसदिय दलको बैठक बोलाएको छ । नेपालको इतिहासमा महाभियोगको सामना गर्ने दोस्रो प्रधानन्यायाधीश बनेका राणाले महाभियोगको सामना गर्ने तर राजिनामा नदिने बताएर सहज रुपमा यो विवादको निरुपण नहुने संकेत गरेका छन् ।