विशेष अदालतमा ६ जना न्यायाधीश हुनुपर्नेमा २ जना मात्रै,न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७८ माघ २०, १९ :५९ बजे

काठमाडौं । अदालतमा मुद्दाको पेसी स्थगित सामान्य प्रकृया भए पनि समयमा मुद्दाको किनारा नलाग्दा ‘ढिलो न्याय हुनु भनेको न्याय नहुनु’ भन्ने उक्तिलाई प्रश्रय दिने गरेको छ । तर, विडम्बना विशेष अदालतमा अहिले तीन न्यायाधीश बस्नुपर्ने इजलासमा समेत दुईजना मात्रै बस्न बाध्य छन् । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयमात्र विशेष अदालतमा कार्यरत छन् । विशेष अदालतमा यतिबेला न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेय मात्रै छन् । ६ जना न्यायाधीश हुनुपर्नेमा यतिबेला २ जनाले मात्रै काम गरिरहेका छन् ।

न्यायाधीश अभाव र जटिल प्रकृतिको अनुसन्धान अभियोजन र फैशला प्रक्रियाका मुद्धा आउने भएकाले विषेश अदालतमा ६ सय ६७ मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी छ । कानूनमा ६ महिनाभित्र मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ६ वर्षअघि दर्ता भएका मुद्दाको समेत फैसला हुन सकेको छैन । गत असारको अन्त्यसम्म विशेष अदालतमा दरबन्दीअनुसारकै ६ जना न्यायाधीश थिए । तर, ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई धरौटीमा छाडेलगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अध्यक्ष न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीसहित चारजना न्यायाधीशको गरेका थिए ।

पछि शान्ति सिंह थापा, चन्द्रबहादुर सारु र बालेन्द्र रुपाखेती समेत सरुपा भएको स्थानमा कसैलाई पनि ल्याइएको छैन । कानूनअनुसार विषेश अदालतमा तीन–तीन जना न्यायाधीशको दुईवटा इजलास गठन हुने व्यवस्था भएपनि अहिले २ न्यायाधीशले मुद्धा हेरिरहेका छन् । इजलासमा ३ जना सदस्यको एकमत वा २ जना सदस्यको बहुमतलाई निर्णय मानिन्छ । तर, अहिले न्यायाधीश नै दुईजनामात्रै हुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगी बताउँछन् ।
के छ त न्यायाधीश सरुवा र सिफारिसको कानुनी व्यवस्था ?
नेपालको संविधानको धारा १ सय ४३ मा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश सरुवा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तर, न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २७ को उपदफा १ मा भने साधारणतया एक अदालतमा २ वर्षको कार्यकाल पूरा गरी नसकेका उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई सरुवा नगरिने भनिएको छ ।

विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिम मिति २०५९ साल भदौ ६ गते विशिष्टिकृत अदालतका रूपमा विशेष अदालतको स्थापना भएको हो । अहिले यस अदालतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गतका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार दिइएको छ । न्याय परिषद्का प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव मानबहादुर कार्की न्याय परिषद्ले सिफारिस नगरेका कारण रिक्त न्यायाधीश पूर्ती हुन नसकेको र यसैका कारण विशेष अदालतको न्याय सेवा प्रभावित भएको बताउँछन् ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #अदालतमा मुद्दा, #विशेष अदालत