रेडक्रसमा दुई अध्यक्ष,ओली र देउवाले नियुक्त गरेका अध्यक्षको लडाई,मानविय संस्थामा सधैं भाँडभैलो

खोज पत्रिका सोमवार, २०७८ माघ १०, ०३ :०१ बजे

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीलाई निर्वाचन मार्फत बैद्यानिक बनाउँदै सामाजिक काममा क्रियाशिल बनाउनुपर्ने समयमा आफ्नो कार्यकाल सकिएका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले अस्थिरता मच्चाउन खोजिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको पौष २३ गतेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश अनुसार नै तिमल्सिनाको कार्यकाल पुस ३० गतेबाट सकिएको छ । ३० गतेको पेसीमार्फत आएको अर्को आदेशले अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिनेबारे नबोलेपनि अहिले तिम्सिना आफै बैद्यानिक भएको दाबीसहित रेडक्रस मुख्यालय धाइरहेका छन् ।

तिम्सिनालाई पदथमौती दिनेगरि आएको अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशसँगै पदमुक्त हुनेगरी पौष ३० मा अर्को आदेश आएको थियो । २०७७ साउन १२ गते समाजकल्याण ऐन २०४९ को दफा १ र २ अनुसार तीन महिनाका लागि तिम्सिनालाई ३३ सदस्यीय तदर्थ समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो । ३ महिनामा कार्यदेश अनुसार निर्वाचन गर्न नसकेका उनै तिम्सिनालाई समाजकल्याण ऐन २०४९ दफा २४ को बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरि २०७७ कार्तिक ३ को राजपत्रको सूचनामार्फत एक वर्षको म्याद थप गरिएको थियो । सो म्याद समेत २०७८ कार्तिक २ गतेबाट सकिदा समेत तिम्सिनाले नियुक्तिको कार्यदेश अनुसार काम गर्नुको साटो रेडक्रसमा अस्थिरता र मनोमानीमा फसाउँदै आएका थिए ।

उच्च अदालत पाटनको आदेशमार्फत थप गरिएको ३ महिने कार्यकाल समेत सन्तोषजनक देखिएन । आफ्नो कार्यकालमा कुशलतापूर्वक पुरा गर्न नसकेका उनले सुर्दशन प्रसाद नेपाललाई समेत नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्नबाट बाधा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को २०७८ पौष १४ गते बसेको बैठकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सोसाईटीमा कार्यसमितिमा प्राध्यापक सुर्दशनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमिति गठन गरेपछी पूर्व अध्यक्ष डा. तिम्सिना २०७८ पौष २२ गते सर्बोच्च अदालतमा निबदेन बोकेर गएका थिए ।

न्यायाधिस इश्वप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले २०७८ पौष ३० गतेसम्मको पेशी तोकी तिम्सिनाको पद थमौती गरेपनि अल्पकालिन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएसँगै अदालतबाट अध्यक्षमा निरन्तरता पाउने तिम्सिनाको चाहाना अधुरो बन्ने देखिएको छ । २०७८ पौष ३० गतेको न्यायधीश हरिकृष्ण कार्की र डा. कुमार चुडालको उत्प्रेषण आदेशले मिति २०७८ पुस २३ मा भएको पूर्वादेशनुसारको मिसिल ०७५–WO–१२३३ को मिसिल अवलोकनार्थ साथै राखी मिति २०७८ माघ ३ गते अन्तरिम आदेश छलफलको लागि नियमानुसार पेश गर्नु भनी उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट २०७८ पौष ३० गतेसम्मका लागि दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएपछि प्राध्यापाक सुर्दशनप्रसाद नेपालको अध्यक्षता गठित नेतृत्वले रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयको नियमिति कामहरु सुरु गर्न थालेको छ । तर यो तदर्थ समितिलाई काम गर्नबाट रोक्ने अभियानमा पूर्व अध्यक्ष तिम्सिना लागिरहेका छन् । रेडक्रसमा पूर्व नेतृत्व र तदर्थ समितिले गर्दैआएको मनोमानी रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले समेत ध्यान दिन सकेको छैन ।

रेडक्रसका ब्यथितिहरुबारे प्रशासनमा धेरै उजूरी परेका छन, यद्यपी बैधानिक रेडक्रममार्फत सामाजिक कार्यलाई गतिदिनेबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । बरु उल्टै आवश्यकता अनुसारको आदेश र निर्देशन जारी नगरिदा मनोमानी गर्नेहरुको मनोबल उच्च हुने र असल रेडक्रसकर्मीहरु निरास बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सहज रुपमा बिदा भएर बाहिरिनुपर्ने पूर्वअध्यक्ष तिम्सिनाको अबरोधका कारण कोरोनाबिरुद्धको खोप व्यवस्थापन, एम्बुलेन्स सेवाको भरपर्दो व्यवस्थापन र ब्लड उपलब्ध गराउने काममा समेत रेडक्रसले प्रभावकारि रुपमा काम गर्न सकेको छैन ।

पूर्व नेतृत्वको अबरोधकै बीच रेडक्रसको वर्तमान कार्यसमितिले अक्सिजन सिलिण्डर बितरण, एम्बुलेन्स ब्यवस्थापन र रगत व्यवस्थापनको कामलाई भने जारि राख्दैआएको छ । अदालतमा लम्बिदैगरेको अनियमितता र बिवादको मुद्धा, अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक हस्तक्षप गर्न नसक्दा सामाजिक काममा क्रियाशिल हुनुपर्ने रेडक्रसले गतिशिलता पाउन नसकेको बारे सरकार र सरोकारवाला गम्भिर बन्नुपर्ने देखिएको छ ।