दुई बर्षदेखि नेपाल–चीन ब्यापारमा सकस, उत्तरी नाका सहज बनाउन कुटनितिक पहल भएन

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७८ पुस १३, २० :३७ बजे

काठमाडौं । छिमेकी देश चीनले नेपालविरुद्ध कुनै पनि किसिमको घोषित नाकाबन्दी लगाएको छैन, लगाउनुपर्ने कारण पनि छैन । तर कोभिडपछि पछिल्लो समय दुई देशबीच मुख्यको नाकाका रूपमा रहेको केरुङ–रसुवागढी, तातोपानी लगायतको आयात–निर्यात ठप्प प्रायः छ । चीनबाट सहजरुपमा पर्याप्त सामान आयात हुन नसक्दा नेपाली बजार महंगीको मारमा परेको छ । नेपाली व्यापारीले चीनबाट दशैंका लागि आयात गरेको सामान अहिले बल्ल आएर नेपाली बजारमा भित्रिंदैछ । यो नेपाली व्यापारीले भोगेको दुःख हो ।

यता जाडो बढीसक्दा गर्मीका लागि भनेर अर्डर गरिएका नाकामा अड्किएका सामान बल्ल आइपुगेका छन् । सन् २०१९ बाट सुरु भएको कोभिड–१९ संक्रमण पछि नेपालको चीनतर्फबाट हुने व्यापार कठिन बनेको छ । घोषितरुपमा चीनले कुनै नाकाबन्दी त लगाएको छैन, त्यसको कारण पनि छैन । उत्तरी नाकाले नेपाललाई नाकाबन्दी नगरेपनि केरुङ–रसुवागढी भनौं या तातोपानी दुवै नाकाबाट आवतजावत र व्यापार प्रभावित बनेको हो ।

चिनियाँ पक्षले दैनिक ८ कन्टेनर अर्थात् नेपाली मालवाहक सवारीका हिसाबले १८ गाडी सामान मात्र दैनिक नेपालतर्फ खुल्ला गरिरहेको उद्योगीले बताएका छन् । बाँकी उतै अड्किरहेका छन् । यसले नेपाली बजारमा महंगी बढेको छ । पेट्रोलियम र डलरको मूल्यवृद्धिले पनि बजार महंगी बढ्दै गएको छ । १ हजार ८ सय डलर पर्ने ढुवानी भाडा बढेर १२ हजार डलरसम्म पुग्दा बजार महंगी छोइनसक्नु भइसकेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

तातोपानी नाका बन्द नै छ । चीनसँग सामान्य आयात भइरहेपनि निर्यात भने ठप्प छ । नाकाबाट आयात ठप्प भइरहँदा सयौं व्यवसायीका अर्बौं मूल्य बराबरका सामान चीनतर्फ नाकामा अड्किएका छन् । सिजन सक्किएपछि मात्र सामान आउने कारण गोदाम गर्नुपर्दा अझै मूल्य थपिन्छ । तर सरकारले भने कुटनीतिक पहल गरेर सहजीकरण गरिरहेको छैन । सर्वसाधारणको मर्काप्रति सरकार गम्भिर देखिँदैन । कर असुल्न मात्र सरकारी निकायको ध्यान केन्द्रित छ ।

पेट्रोलियम र डलरको मूल्यवृद्धिले पनि बजार महंगी बढ्दै गएको छ । नाकाको समस्याका कारण महंगी लगायत विविद्य समस्या मैदानमा प्रस्टै देखिन्छ । अब सीमा नाकामा सुरक्षा, महामारीलगायतका विषयमा काठमाडौंले चीनलाई आस्वस्त पार्नैपर्छ । निर्बाध नाका सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन सरकारले सहजीकरणका लागि दूताबास र अन्य कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत आवश्यक पहलकदमी लिनसके नेपाली समजालाई राहत पुग्ने देखिन्छ ।