१५ बर्षपछि आफ्नै गल्ती औल्याउदै प्रचण्ड,किन दिइएन प्रतिनिधिलाई राजनीतिक प्रतिबेदन

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७८ पुस १३, ०९ :०९ बजे

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिगतमा आफूले गल्ती गरेको महसुस गरेका छन् । शान्ति सम्झौता गर्दा नै आफूले गल्ती गरेको भन्दै १५ बर्षपछि पश्चाताप गरिरहेका छन् । २०६३ मंसिर ५ गते देशमा बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, अहिले आएर आफनै दलमा छलफल नै नगरी सेना समायोजनदेखि बिभिन्न काममा गल्ती गरेको उनले आठौं महाधिबेशनमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिबेशनमा समेटेका छन् । प्रचण्डले बन्दशत्रमा आफै पढेर सुनाएको राजनीतिक प्रतिबेदन प्रतिनिधिलाई भने दिइएको छैन् ।
यस्ता छन् शान्ति सम्झौता गर्दा प्रचण्डले गरेका गल्ती
१. शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तथा जनमुक्ति सेना र हतियारलाई क्यान्टोनमेन्टमा राख्नेजस्तो अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील निर्णय न्यूनतम रूपमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा खुलस्त बहस, छलफल गरेर तथा शान्तिसम्झौतापछि पार्टीको नीति, योजना र कार्यक्रमबारे समेत साझा धारणा बनाएर मात्र गर्नुपर्दथ्यो । वस्तुगत रूपले सही नै भए पनि नेतृत्वको उपर्युक्त निर्णय लिने प्रक्रियाले पार्टी भित्र कहीँ न कहीँ अविश्वास र आशंकाको जन्म भयो, यसमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको मनोगत तथा पार्टीको जनवादी केन्द्रीयतालाई अतिक्रमण गर्ने आत्मविश्वास झल्कने कमजोरी देखिएको छ ।
२. विस्तृत शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर जनमुक्ति सेना र हतियारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनको अवलोकनमा राख्ने गरी विभिन्न क्यान्टोनमेन्टमा लगिसकेपछि पनि विद्रोह र संविधान निर्माणका दुवै करा एकैचोटि गरिरहनुले पार्टीमा ठूलो विचारधारात्मक राजनीतिक अन्योल सिर्जना भयो । शान्तिसम्झौता गरेर सेना र हतियारलाई क्यान्टोनमेन्टमा राखिसकेपछि विद्रोह त हुने कुरै थिएन, बरु संविधानसभाबाट अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणको काममा पनि ठूलो क्षति पुग्न गयो । यही वैचारिक र राजनीतिक अस्पष्टताको जगमा नै पार्टीमा गुटबन्दी र अराजकता झाँगिएर जान थाल्यो । विद्रोह र संविधानका दुवै कुरा गर्दा न पार्टी एकता बच्यो, न अधिकतम प्रगतिशील संविधान बनाउने काम नै प्रभावकारी हुन सक्यो ।
३.तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई एकताबद्ध राख्ने बलियो वैचारिक हेडक्वार्टरका रूपमा ‘प्रचण्ड–पथ’ लाई दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले स्वीकार गरेको थियो । शान्तिसम्झौता न निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापछिको बदलियो, परिस्थितिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको बृहत्तर एकताका निमित्त ‘प्रचण्ड–पथ’ पदावली सवैलाई स्वीकार्य हुन् सम्भव थिएन । तर, तात्कालीन नेकपा ९माओवादी०ले यद्धको बीचमा जीवन हत्केलामा राखेर सम्पन्न गरिएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको सर्वसम्मत निर्णय तथा आममाओवादी कार्यकर्ता एवं समर्थक जनसमुदायले समेत सगर्व अनुमोदन गरेको ‘प्रचण्डपथ’ न केन्द्रीय समितिमा न राष्ट्रिय भेला वा सम्मेलन आयोजना गरेर कुनै खालको बहस छलफल र निर्णय प्रक्रियाविना नै प्रचण्डको व्यक्तिगत पुँजीजस्तो गरी स्थगित गर्नाले पनि पार्टीभित्र गम्भीर आशंका र अराजकतालाई टेवा पुर्‍यायो । कतिपय कोणबाट पुनः प्रचण्ड–पथ स्थापित गर्नुपर्ने हो कि भन्ने तर्क पनि उठेको देखिन्छ । अब त्यसरी सोच्नु बिलकुल पश्चगामी सोच हुन पुग्दछ ।
४.पार्टी एकताका सन्दर्भमा मुख्यतः तात्कालीन नेकपा एमालेसँग एकता सम्पन्न भएपछि सहमति कार्यान्वयन गर्दा नेतृत्वका तर्फबाट बेलाबखत हुन गएका उदारवादी कमजोरीका कारण ओली प्रवृतिलाई आफ्नो षड्यन्त्रको जाल बुन्ने अनावश्यक अवसर दियो । यो कुरा राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान लागू गर्नेदेखि एकताका वलामा संगठन र सरकार सञ्चालनबारे भएका सहमति कार्यान्वयनमा समेत देखा परे । आगामी दिनमा सिंगो पार्टी यस प्रकारका उदारवादी कमजोरी सच्याउन विशेष सजग र सर्तक रहन जरुरी छ ।