नेपाल बार र सर्बोच्चका न्यायाधीशका कारण लामो समयदेखि संबैधानिक इजलासमा अवरोध

काठमाडौं । बिगत दुई महिनादेखि जारी नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतको काम कारबाही प्रभावित बनेका छन् । प्रधानन्यायाधीसलाई बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीसहरुले एकल र संयुक्त इजलासमा सुनुवाई गरिरहेपनि संबैधानिक इजलासको बिषयबारे कुनै टुंगो नलाग्दा विभिन्न संबैधानिक जटिलता र मुद्दा फस्र्यौट जस्ता कार्य ठप्प भएका छन् । कार्तिक १४ गतेदेखि नेपाल बार एसोसिएसन प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्द विरोधमा होमिएको छ । विरोधको पहिलो चरणमा सर्वोच्चका न्यायाधीसहरुको समेत साथ पाएको बार पछिल्लो समय भने विरोधलाई कसरी सेफ ल्याण्डिङ गराउने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । त्यही कारण नेपाल बारको विरोध निकै कमजोर बन्दै गएको छ ।

उता लामो समयसम्म इजलास मै नगएका न्यायाधिसहरु गोलाप्रथा लागु भएसँगै इजलासमा फर्किएका छन भने कानुन ब्यवसायी पनि उनीहरुसँगै इजलासमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । उनिहरुको माग बमोजिम नै पेशी पनि तोकियो तर, प्रधानन्यायाधिससँग बेन्च सेयर नगर्ने अडान लिएका न्यायाधिस र कानुन ब्यवसायिको कारण अन्य इजलास बसे पनि संबैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन । जसले गर्दा संबिधानसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडीएका मुद्दाहरुको सुनुवाई हुन सकेको छैन । संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीसको उपस्थितिलाई अनिवार्य बनाएकै कारण संबैधानिक विषयका मुद्दामा सुनुवाई हुन नसक्दा संबिधानमाथि नै प्रहार हुन सक्ने आकलन कानुन ब्यवसायीले गरेका छन ।

सर्वोच्च अदालत संबैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावलीमा संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) अन्तर्गतको निवेदन, संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) अन्तर्गतको मुद्दा, संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) बमोजिम प्रधानन्यायाधीशले तोकेको मुद्दा संबैधानिक इजलासले हेर्ने ब्यवस्था छ । सोही नियमावलीमा नै प्रधानन्यायाधिस सहित इजलास गठन गर्ने भनिएको छ । तर, न्यायाधिस तथा कानुन ब्यवसायीले प्रधानन्यायाधिससँग बेन्च शेयर नगर्ने भएकाले संबैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन । सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य प्रधानन्यायाधिसले कि त रजिनामा दिनुपर्ने कि त बिदामा बसेर संबैधानिक इजलास चलाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताउछन ।

संबैधानिक इजलासको बिषय अलपत्र नै परीरहेको बेला प्रधानन्यायाधीश राणाले बुधबार न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले राणाको राजीनामा माग गर्दै विरोध गरिरहेको र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि प्रधानन्यायाधीससँग इजलास सेयर गर्न अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा उनले बोलाएको बैठकको सान्दर्भिकता माथि पनि प्रश्न उठेको छ । उता नेपाल बारले न्याय सेवा आयोगका सदस्यहरुलाई बैठकमा सहभागी नहुन अनुरोध समेत गरेको छ ।

थप समाचार

१ करोड ८९ लाख मतदाताको सहभागिता, बदर मत ४.७ प्रतिशतमा…

बालेन शाहले चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने

नयाँ सांसदहरूको शपथ चैत १२ गते सिंहदरबार परिसरमा

एनआरएनएका पदाधिकारीहरु कुनैपनि राजनीतिक दल तथा भ्रातृ संगठनहरुमा आवद्ध नहुने

रविको सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्तासम्बन्धी रिटमा आजपनि सुनुवाइ, फैसला आउनसक्ने

समानुपातिक सांसदलाई आज प्रमाणपत्र प्रदान गरिंदै