ओलीद्धारा दुई पटक संसद बिघटन,पुर्नस्थापनापछि पनि देउवाले गति नदिएको संसद

काठमाडौं । संघीय गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक स्वार्थका कारण प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको एक वर्ष पुगेको छ । आफ्नै पार्टींको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ओलीले सार्वभौम संसदको अल्पायु मै हत्या गरेपछि संविधान नै ट्याक बाहिर गएको थियो । त्यसपछि अस्तव्यस्त बनेको मुलुकको राजनीति अहिलेसम्म सही मार्गमा आउन सकेको छैन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ साल पुष ५ गने पहिलो पटक गरेको संसद विघटनलाई अवैधानिक कदम भन्दै सर्वोच्च अदालतले गएको फागुन ११ गते पुनस्र्थापना गरिदियो ।

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी एकिकरणपछि बनेको नेकपाको आधिकारिकता मात्रै खारेज गरेन त्यो भन्दा एक कदम अगाडि बढेर एमाले र माओवादीलाई पुर्ववत् अवस्थामा फर्काईदियो । सार्वोच्चको सो फैसलापछि एमाले र माओवादी पार्टी २०७५ जेठ २ अर्थात एकिकरण पूर्वको अवस्थामा पुगे । विवादित बनेको उक्त फैसलापछि सर्वोच्चमाथि पार्टी फुटाएको आरोप समेत लाग्यो । तर, यो फैसलाले केपी शर्मा ओलीलाई भने रक्षात्मक अवस्थाबाट बलियो अवस्थामा पु¥याईदियो । एमाले व्युँतिएपछि प्रचण्डसँग नजिक रहेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरु एमालेमै फर्किए ।

जेठ ७ गते राति १२ बजे ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि राजनीतिक ध्र्रुविकरण सुरु भयो । प्रणाली जोगाउन भन्दै नेपाल, खनाल लगायत एमाले नेताहरु ओलीलाई हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीतिमा लागे । संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवा दुवैको दावी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्विकृति नदिएपछि एमालेका २३ जना सहित १ सय ४६ जना सांसद अदालतमा भौतिक रुपमै उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दैै हस्ताक्षर गरे । यससँगै राजनीतिक लडाईं न्यायालयतिर सिफ्ट भयो । यो अवधिमा नेकपा एमाले विभाजित भयो ।

नेकपा खारेज भएसँगै अथवा नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेलको पार्टीले पाएसँगै माओवादी पहिले नै अलग भैसकेको थियो । यसरी हेर्दा एककृत नेकपा तीन टुक्रामा विभाजित भयो । संसद विघटनले संसदलाई मात्रै अस्थिर बनाएन न्यायालयलाई समेत विवादमा तान्यो । जुन विवाद अहिलेसम्म कायम छ । देउवा मन्त्रीमण्डलमा प्रधानन्याधीशले भाग खोजेको तथ्य बाहिरिएपछि उनको राजिनामाको माग गर्दै कानुन व्यवसायी आन्दोलित बने । तर, एमालेले भने यो विषयलाई परमादेश दिने न्यायाधीशहरुसँग जोड्यो । राजिनामा नै दिने हो भने विवादित पाँचै जना न्यायाधीशले राजिनामा दिनुपर्ने अडान रह्यो एमालेको ।

न्यायालयको फैसला र न्यायाधीशहरुको निष्पक्षता नै अहिले जनताको कठघरामा छ भने न्याय निरुपण गर्ने संस्था नै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । दोस्रो पटक भएको संसद विघटनलाई परमादेश मार्फत सर्बाेच्च अदातलतले उल्ट्याईदिएपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्धत्री बने । तर, उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता र अनिस्चितता घटेन । केपी शर्मा ओलीलाई अध्यादेशबाट सरकार चलाएको आरोप लाग्ने गर्दथ्यो । तर, देउवा सरकारमा आएपछि उनले पनि अध्यादेशकै बाटो रोजे । जसको कारण तत्कालको सजिलोका लागि संसदबाहिर समाधान खोज्दे प्रवृत्ति बढ्दै गयो ।

सरकारमा गएर अहिले देउवाले संसद विघटन बाहेक ती सबै काम गरे, जुन ओलीले गर्दैै आएका थिए भनेर पनि विश्लेषण हुने गर्दछ । अहिले नेपालको राजिनीति जुन अनिस्चय र अस्थिरताको भुमरीमा छ , यसको विजारोपण भने गत वर्ष पुस ५ मा केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनबाटै सुरु भएको हो ।

थप समाचार

दुर्गा प्रसाईँसहित तीन जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

राष्ट्रिय गानको धुन किन गर्यो नेपाल टेलिकमले दुरुपयोग ?

शिव पंगेनी उत्कृष्ट भिडियो पत्रकारिता अवार्डबाट सम्मानित

कांग्रेस महामन्त्रीको टिप्पणीः ‘क्लिन चिट’ कि ‘क्लियर चिट ?’

सहकारी काण्डमा रविसहितका व्यक्ति कारबाहीको दायरामा ! प्रतिवेदनको अपव्याख्या गर्दै…

प्रदेश संरचना हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी