पाइला–पाइलामा ठगिन्छन् उपभोक्ता, नियमनकारी निकायलाई छैन् वास्ता

खोज पत्रिका सोमवार, २०७८ मंसिर १३, २१ :४३ बजे

काठमाडौं । हरेक सेवामा सबैभन्दा बढी मारमा उपभोक्ता नै पर्ने गर्छन् । नूनदेखि सुनसम्म किन्दा कतै न कतै उपभोक्ता ठगीएकै हुन्छन् । अझ खुद्रा पैसा नभएको बहानामा किराना पसल, सवारीको भाडादेखि पेट्रोलसम्ममा उपभोक्ता ठगीने गरेका छन् । हेर्दा सामान्य लाग्ने यस्ता विषयमा उपभोक्ताको वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ खेरा गइरहेको छ । वागमती प्रदेश यातायात व्यवस्था विभागले कात्तिक १ देखि लागू गरेको नयाँ भाडा दरअनुसार सार्वजनिक सवारी साधन चढ्ना साथ ५ किलोमिटरसम्म १८ रुपैयाँ भाडा कायम गरेको छ ।

यस्तै, १० किलोमिटरसम्म २३ र १५ किलोमिटरसम्म २७ रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ । तर, खुद्रा पैसाको अभाव देखाउने सवारी साधनका कर्मचारीले यस्ता रुटमा २ देखि ३ रुपैयाँसम्म बढी भाडा लिइरहेका छन् । केहि वर्ष यता नेपाल राष्ट्र बैंकले एक–दुई रुपैयाँको नोट छाप्न छाडिसकेको छ । यो दरका सिक्का भने प्रचलनमा छन् । बोक्न झन्झट हुने सिक्का न सवारीका चालक सहचालकले बोक्ने गरेका छन्, नत यात्रुले नै । यो सन्दर्भमा खुद्रा पैसा नबोक्ने यात्रुले समेत आफैँलाई ठग्न प्रोत्साहित गरेका छन् भन्न गलत हुँदैन ।

सार्वजनिक यातायतामा मात्रै नभएर खाद्यान्न, तरकारीदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्मको खरिद बिक्रीमा यही सिद्धान्त लागू भइरहेको छ । कहिले काहीँ कुनै उपभोक्ताले पैसा फिर्ता मागेको खण्डमा धेरै जसोले खुद्रा नभएको भनेरै टार्ने गर्छन् । तर पनि आफूहरुले खुद्रा पैसा राख्ने दाबी गर्न भने पछि पर्दैनन् । हुनत अधिकांश सर्वसाधारण एक दुई रुपैयाँका लागि विवाद गर्न चाहँदैनन् ।

अचम्म त यो छ कि, उपभोक्ता समेत सार्वजनिक सवारीका साधनमा चढ्दा वा कुनै वस्तु खरिद गर्दा एक दुई रुपैयाँ ठगिनुलाई सामान्य मान्ने गर्छन् । अर्को तर्फ नियमन निकायले भने यस तर्फ खासै ध्यान दिएको देखिदैँन । तर सर्वसाधारणसँग हुने यस्तो ठगीको हिसाब राख्ने हो भने त्यो अंक, एक पटक जिब्रो टोक्नु पर्ने बराबर हुन्छ । त्यसमाथि भाडा तथा मूल्य बृद्धि गर्ने सरकारी निकायले समेत सेवा दिने र लिनेको सामान्य समस्यामा आँखा चिम्लिँदा यस्तो अवस्था आएको मान्न सकिन्छ ।