Techie IT
  • १६ मंसीर २०७८, बिहीबार
KhojPatrika

२८ करोडका गाडी कवाडी बन्दै,हाकिम मतिना जोशी बैद्यको ध्यान भने नयाँ गाडी खरिदमै


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत खाद्य अनुगमन तथा परिक्षणका लागि आज भन्दा चार वर्ष अघि चार वटा मोबाइल भ्यान खरिद गरियो । खरिदपछि सञ्चालनमा आएको एक साता नपुग्दै अनियमितताको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्यो । अख्तियारको अनुसन्धानपछि तत्कालीन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत भगीरथ आचार्य र नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतमविरुद्ध भ्रष्टचार भएको दाबी सहित बिशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता भयो ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, खुमलटारस्थित लेखाका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे र लेखापाल बालाराम पोख्रेलविरुद्ध पनि मुद्धा दायर भएको थियो । उनीहरूसँग प्रतिव्यक्ति १२ करोड ४० लाख ४७ हजार पाँच सय ५८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो  । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, खुमलटारका तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी र वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाईंविरुद्ध ८ करोड २६ लाख ९८ हजार तीन सय ७२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो  । परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलविरुद्ध ४ करोड १३ लाख ४९ हजार १ सय ८६ रुपैयाँ माग दाबी गरियो ।

आयोगले भ्यान आपूर्ती गर्ने प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादीका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरलाई २४ करोड ८० लाख ९५ हजार एक सय १६ बिगो माग दाबी गर्यो । बिशेष अदालतमा चार वर्ष सम्म पनि मुद्धाको किनारा नलाग्दा नागरिकले तिरेको करबाट खरिद गरिएका मोवाईल भ्यान यति बेला बबरमहलस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग मुल गेटमै पार्किङ गरिएको छ । सरकारले खाद्य स्वच्छता कायम गर्न र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै ७ करोडका दरले २८ करोडमा मोबाइल प्रयोगशालासहितका भ्यान चार वर्ष देखि प्रयोगविहिन बनाइएका छन् । होटेल, रेस्टुराँ, मिठाई, डेरी उद्योग, पानी उद्योगलगायतमा अनुगमन गर्दा ‘अन द स्पट’ गुणस्तर परीक्षण गर्ने सुविधा भ्यानमा छ । विभाग परिसरमा रहेका भ्यानको सरक्षणमा न त मन्त्रालय ध्यान दिएको छ न त विभागले कुनै चासो देखाएको छ । जसका कारण अव यी मोवाइल भ्यान कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्दैछन् ।

अख्तियारले मुद्दा चलाएकाले भ्यान प्रयोग गर्न नसकिएको हास्यास्पद जवाफ बिभागले दिएको छ । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार खाद्य विभागको भ्यान प्रयोग गर्न अदालतले कुनै रोकतोक लगाएको छैन् । सो भ्यान सञ्चालनका लागि अदालत वा अन्य कुनै सरकारी निकायको समेत अनुमति लिनुपर्दैन । तै पनि, विभाग नेतृत्व अदालतलाई देखाउदै भ्यान सञ्चालन गर्न अटेर गरिरहेको छ जसका कारण बजार प्रभावकारी रुपमा अनुगमन हुनै सकेको छैन् । मोबाइल प्रयोगशाला स्पेसिफिकेसन अनुसार नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खरिद प्रक्रियामा संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै असार ०७६ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसयता प्रयोगशाला भ्यान सञ्चालन तथा रेखदेख गर्न विभागले चासो देखाएको छैन ।

सबै भ्यान अब कवाडीका रूपमा बिक्री गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । तर, पनि विभाग भने अदालतमा मुद्धा छ भन्दै भ्यान सन्चालनमा तर्सिरहेको छ । विभागका प्रवक्ता महर्जन अदालतमा मुद्धा छ म यो विषयमा बोल्दीन भन्दै भाग्न खोजीरहेका छन् । अदालतमा मुद्धा रहेपनि विभाग परिसरमा रहेका भ्यानहरुको सरक्षण गर्न किन नसकेको भन्दा उनले लाचरीपन र गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका छन् । अझ लकडाउनले समस्या पारेको भन्दै झारा टार्ने जवाफ दिएको विभागले लकडाउनकै विचमा दुई नयाँ गाडी हुन्डाई क्रेटा र टाटा योद्धा किनेको छ । करिब १ करोड रुपैयाँ लागतका दुई गाडी लकडाउनकै बीचमा विभागले किनेको हो । चार वटै ठाउँमा भ्यान सञ्चालन गर्ने र राख्नका लागि सेड हाउस बनाउन प्रत्येक कार्यालयमा १५ देखि २० लाख रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याइएको थियो ।

‘भ्यान सञ्चालन गर्ने र संरक्षण गर्न सेड हाउस बनाउने योजना भएपनि विभाग नेतृत्वले चासो दिएन । जसकारण खुला चौरमा राखेर जीर्ण बनाइँदैछ । चार भ्यानमध्ये एउटा विभागमा राखेर बाँकी तीनवटा धनगढी, भैरहवा र विराटनगर पठाउने योजना थियो । विभागकका महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले उक्त भ्यानहरु सन्चालनका लागि कुनै पहल नलिनु र मौन बस्नुले विभागका अन्य कमर्चारीहरु समेत आश्चार्यमा परेका छन् । न त बैद्यले भ्यानको संरक्षण नै गर्न सकेकी छन न त सन्चालनका लागि अदालत, कानुन विज्ञहरुसँग छलफल नै गरेकी छन । उनको असक्षमताका कारण अदालतको फैसला आउदासम्म गाडीहरु कवाडीमा परिणत हुने पक्का छ भने नागरीकले तिरेको २८ करोड कर माटोमा विलिन हुने निश्चित छ ।


क्याटेगोरी : जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल
ट्याग : #प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्