Techie IT
  • १६ मंसीर २०७८, बिहीबार
KhojPatrika

शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालेको सय दिन,काम कम–विवाद धेरै

लामो रस्साकस्सीपछि ८८ दिनमा बल्ल–बल्ल मन्त्रिपरिषद्ले पायो पूर्णता


काठमाडौं । केही खुद्रा कामलाई उल्लेख गर्दै शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सरकारको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरे । प्रोत्साहन स्वरुप खेलाडीलाई जनही ५ लाख दिने घोषणादेखि अति गरिव बिपन्नलाई प्रतिघरपरिवार दश हजार दिने घोषणा गर्नु पनि देउवा सरकारले सय दिनको उपलब्धि मानेको छ । तर, यी दुबै घोषणा कार्यान्वयन भएका छैनन् । २४ वटा बुँदामा सरकारका उपलब्धी सार्वजनिक गरेपनि खोप ब्यवस्थापन र कोरोना संक्रमण न्युनिकरण बाहेक सरकारले सय दिनमा अन्य काम झारा टार्ने बाहेक केही गर्न सकेको छैन् । अझ देउवा सरकारले ८८ दिनसम्म मन्त्रीमण्डल नै विस्तार गर्न नसक्दा न त मन्त्रालयले काम गर्न सके न त कर्मचारीले नै । जसका कारण देउवा सरकारले सय दिनमा काम कम र विवाद धेरै उब्जाएको देखिन्छ ।

पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्दा यसअघिका चार कार्यकालको ‘बदनाम’ छविलाई पखाल्ने अवसर प्रधानमन्त्री देउवासँग थियो । तर, सय दिनलाई हेर्दा देउवा विगतको भन्दा छलाङ मार्लान भन्ने आधार देखिएको छैन् । २०५४ सालमा पहिलो पटक नेकपा एमाले विभाजन हुँदा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको पाँचौ कार्यकालमा फेरि एक पटक मुलुकको सबैभन्दा ठूलो बामपन्थी दल विभाजित भयो । सर्वोच्च अदालतको परमादेश पछि गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवाका लागि यो कार्यकाल कुनै पनि दिन तनाव मुक्त रहन सकेको छैन् । त्यसमाथि संसदिय गणितमा सरकारलाई बहुमत दिलाउन उनकै पहलमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो । त्यही अध्यादेशमा टेकेर एमाले दुई चिरा भयो । प्रमुख प्रतिपक्षीदल एमाले अहिले पनि देउवालाई नै एमाले विभाजनको प्रमुख मतियार मानिरहेको छ ।

देउवाको त्यही निर्णयले दुई–दुई पटक जीवनदानपाएको प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत सुचारु हुन सकिरहेको छैन । प्रतिनिधि सभालाई पुरा आयु बचाउने नाममा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको यो कार्यकालमा एक दिनपनि संसद सहज ढंगले चल्न सकेको छैन । प्रतिपक्षी एमालेले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक समेत बहिष्कार गरेर देउवालाई यो कार्यकाल सजिलै बिताउन नदिने संकेत समेत दिइसकेको छ । हुनत कांग्रेस कै कतिपय नेताले देउवालाई १ सय दिनको हनिमुन समयको फाइदा नलिन बारम्बार आग्रह गरि रहेका थिए । तर, उनले आफू अनुकल नरहेका आवाजहरु सुन्नै चाहेनन् । त्यसमाथि विपक्षी यो सरकार जति लामो समय चल्छ, मुलुकको विकास समृद्धिमा त्यति नै समय बर्बाद हुने जिकिर गरिरहेको छ । देउवा सरकार मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ लैजानेभन्दा पनि संविधानलाई जोगाउने अभियानको उपज थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले च्यातचुत पारेको संविधानलाई फेरि सही मार्गमा ल्याउनु देउवाको पहिलो दायित्व थियो । जसलाई उनले सहज ढंगले अगाडि बढाइरहेको दाबी सत्तारुढ दलकै छ ।

हुनत् देउवाले समेत संविधानको रक्षाका नाममा केही संवैधानिक प्रावधान माथि खेलवाड नगरेका भने होइनन् । अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने परम्परामा केहीहदसम्म उनले लगाम लगाएका छन् । तर, त्यही लगाम कस्ने नाममा संसदभित्र विपक्षीको आवाजलाई पेल्ने प्रयास गरिएको छ । ओलीले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई देउवाले विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गरे । तर, संसद सुचारु हुन नसक्दा एसिड आक्रामणविरुद्ध जस्ता अति आवश्यक कतिपय अध्यादेश पारितै हुन सकेनन् । तर, देउवाले प्रमुख दायित्वको रुपमा रहेको कोरोना जोखिम न्युनीकरणमा भने सफलता हात पारेको कुरा नकार्न सकिदैन ।

विपक्षी गठबन्धनसँग सधैँ तीतो सम्बन्ध, सत्तारुढ गठबन्धनमा व्याप्त केही असन्तुष्टि अनि जनताका न्युनतम आवश्यकता पूर्तिमा देखाएको कमजोरीका कारण प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवाको पाँचौ कार्यकाल पनि सफल हुन नसक्ने पक्का पक्की छ । बितेको सय दिनले समेत यही पुष्टि गरिसक्यो । झन्डै ३ महिनाको टाउको दुखाइलाई पार लगाउँदै गठबन्धनका दललाई स्विकार्य हुने गरि मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णतादिन सक्नु देउवाको व्यक्तिगत सफलता रह्यो । तर, लामो समयसम्म मन्त्री विहिन हुँदा कतिपय मन्त्रालयले जनताका लागि काम गर्न समेत सकेनन् । सय दिन अर्थात् हनिमुन पिरियडमा पनि देउवा सरकारले गर्न नसकेका र केही विवादमा परेका बिषय यस्ता छन् ।
–देउवाको आफ्नै सचिवालय समेत बन्न सकेन
–लामो रस्साकस्सीपछि ८८ दिनमा बल्ल–बल्ल मन्त्रिपरिषद्ले पायो पूर्णता
–मन्त्री छनोटमै दलहरुबीच किचलो,गैरसांसदलाई मन्त्री र मन्त्रीको राजीनामा
–संसदलाई छल्दै अध्यादेशको बाटोमा जान संसद् अन्त्य
–दार्चुलाको तुइन काण्डमा कूटनीतिक पहल फितलो
–न्यायका लागि २० दिन लामो पैदल यात्रा र १२ दिनसम्मको अनसनको वेवास्ता
–प्रतिपक्षलाई मनाएर संसद सुचारु गर्न र उपसभामुख चयनमा वेवास्ता
–अख्तियारको कालोसुचीमा परेका ब्यक्तीलाई शिक्षा आयोगको जिम्मेवारी
–कर्मचारीहरुको सरुवा ब्यापक,राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद
–निजामती बिद्येयक फिर्ता,प्रशासन संयन्त्र भद्रगोल
–गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय, नयाँ नियुक्तिमा विवाद
–रुपन्देहीमा सुकुमबासी बस्तीमा गोली चलाइयो, चार जनाको मृत्यु
–सिंहदरबार भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटार नै प्यारो
–६० दिनमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्पत्ती विवरण सय दिनमा पनि भएन
–राजनीतिक नियुक्तीका लागि दौडधुप, आयोग नै खारेज गर्नेसम्म काम
–चीनले भूमि मिचेको भन्दै समिति निर्माण, प्रतिबेदन गुपचुप
हुनत् सुरुवाती दिनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध नरहने हो कि भन्ने आशंकालाई समेत सहज निकास दिन देउवा यो अवधिमा सफल पनि भए । अब देउवाका अघि तीनै तहको चुनाव गराउने अभिभारा छ । जसका लागि सत्तारुढ र विपक्षी दललाई विश्वास लिएर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता देउवा सामू छ । पाँचौ पटक सत्तामा पुगेका देउवाले विगतमा ४ वटा सरकार सञ्चालनमा धुमलिएको छवि सुधार गर्न सय दिन जस्तो कार्यकाल धकेल्ने दिन गनेर मात्रै पुग्दैन । जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।


क्याटेगोरी : जीवनशैली, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ट्याग : #पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री, #शेरबहादुर देउवा

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्