Techie IT
  • १४ मंसीर २०७८, मंगलबार
KhojPatrika

प्रधानमन्त्री देउवाको गतिहिन दुई महिने कार्यकाल, न संसद चल्न सक्यो न मन्त्रीमण्डल बिस्तार

अध्यादेशका कारण गठबन्धनमा भाँडभैलो, प्रतिपक्षसँगको सम्बन्धमा तिक्तता


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई महिना पूरा भएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गत असार २९ गते पाँचौँ पटक मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका देउवाले नत मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गर्न सकेका छन्,नत पुर्नस्थापीत संसद नै सूचारु गराउन सकेका छन् । यसले पाँच दलीय गठबन्धन र गठबन्धन सरकारको नेतृत्व क्षमता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पाँच जना मन्त्रीवाट देश चलाएको भन्दै सत्तोसराप गर्ने बिपक्षी गठबन्धन स्वयं २ महिना पुगिसक्दा समेत ५ जना मन्त्रीवाटै चलेको छ ।

दुई महिने देउवा शासनकालमा सरकार र संसद् दुवै सञ्चालनको काम निष्प्रभावी बनीरहेको छ । गठबन्धन दल भित्रकै रस्साकस्सीका कारण लामो समय मन्त्रिमण्डलले नै पूर्णता पाउन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर मुलुकमा सबै निकाय र अङ्गहरूमा परीरहेको छ । यसो हुनुमा देउवा स्वयं दोषी देखिन्छन्, कि देउवा स्वयंमा नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमता नहुनु या गठबन्धनभित्र बिश्वासको बातावरण नबन्नु । प्रधानमन्त्री देउवाको ६० दिने अवधि कहिले माधव नेपाल पक्षको व्यवस्थापन त कहिले अर्को घटक जसपाको व्यवस्थापनमै गुज्रिएको छ ।

अर्कातिर ओलीलाई अध्यादेश मार्फत देश चलाएको आरोप लगाएर गठबन्धन बनाई उनि बिरुद्ध आन्दोलन गरेकाहरु अहिले उनकै बाटो पछ्याईरहेका छन् । गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले पनि ओलीकै मार्ग पछ्यायो र अघिल्लो दिनसम्म चलिरहेको संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर अध्यादेश रोज्न पुग्यो । जुन अध्यादेशले दुईवटा पार्टी एमाले र जसपा विभाजन त भए । तर अध्यादेशले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दुरी बढाउने काम मात्रै गरेन गठबन्धनभित्रै मनमुटाव पैदा गरीदियो । जसले गर्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुन पुगेको हो । देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पद चिट्ठा परेको हो भनेर स्वयं काँग्रेसकै नेताहरुले भन्दै आईरहेका छन् ।

संसदीय प्रणालीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कल्पना गरिएको हुन्छ । बितेको दुई महिनालाई केलाउँदा सरकार र प्रतिपक्षबीच एक पटक पनि वार्ता र संवाद भएको छैन । जसले गर्दा संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सदनदेखि सडकसम्म आक्रोश पोखिरहेको छ । सदन नचल्दा कानुन बनाउनुपर्ने दर्जनौँ विधेयकहरू अलपत्र बनेका छन् । यो सरकारको उपलब्धि भनेकै संविधान, संसद् र लोकतन्त्र जोगाउनुलाई मान्न सकिएला । अर्को भनेको अफगानिस्तानबाट आफ्ना नागरिकहरू ल्याएको छ भने कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन केही सक्रियता देखाएको छ ।

देउवा सरकारको उपलब्धिका रूपमा श्रेष्ठले विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमानको नियुक्तिलाई पनि लिन सकिन्छ । सरकारले चैतसम्म ७१.६ प्रतिशत जनतालाई खोप दिइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।तर आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरुप सरकार हिड्न भने सकेको देखिदैन । उचित परराष्ट्र नीति नहुदाँ भारत र चिनसँगको सम्बन्ध पनि सुमधुर बनाउन सकेको देखिदैन । एमसीसीका कारण झन् सरकार बिरोधी मोर्चा बन्ने खतरा बढेर गएको देखिन्छ ।


क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ट्याग : #प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, #सर्वोच्च अदालत

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्