Techie IT
  • २१ मंसीर २०७८, मंगलबार
KhojPatrika

कहाँ हरायो पशुपतिनाथको ११ किलो सुन, तत्कालिन सदस्यसचिव र कोषाध्यक्षसँग अख्तियारको बयान


काठमाडौं । हिन्दुधर्मालम्बीहरुको आस्थाको धरोहर पशुपतिनाथ । ऐतिहासिक धार्मिक एवं पर्यटकीय दृष्टिले पनि महत्वपूर्णस्थल । अझ भनिन्छ– पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गर्छन् । तर, नेपालका भूमाफिया यति शक्तिशाली छन्, जसबाट पशुपतिनाथले आफनै जायजेथा र सम्पत्ती रक्षा गर्न सकिरहेका छैनन् । पशुपतिमा आउने विभिन्न योजना हुन् या केही सामग्री थप्ने र विकास गर्ने बिषय नै किन नहुन । तर, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र त्यहाँका कर्मचारीले ¥याल कार्ने प्रबृत्तिले पशुपतिनाथमाथि आस्था र विश्वास गर्नेहरुमाथि गहिरो चोट लागेको छ । विश्व सम्पदा सुचीमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिरको नाममा कमाउने खेल बढ्दै बारम्बार घोटाला र अनियमितताहरु बहिरिरहेका छन् । पशुपतिनाथ मन्दिरसहित पाशुपत क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोष’भित्र बेथितिको चाङ एकपछि अर्को थपिदै गएका हुन् ।

आफ्ना सम्पदा–सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसकिरहेको कोष उल्टै देवस्व हिनामिनामा लागेको कसैले लुकाउन सक्दैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफना सम्पत्ति भाडामा लगाउँदा मिलेमतो गरेको तथ्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि औंल्याइदिएको छ । अपारदर्शी र अनियमित तवरले विभिन्न खरिद गर्दा कोषमाथि ठूलो अतिरिक्त व्ययभार परेको छ । कोषले मन्दिर सजावट गर्न र शवदाह मेसिन किन्न गरेका ठेक्कामा मिलेमतो गरेको देखिएको छ । त्यसबाहेक उठाउन पर्ने भाडा नउठाउनेदेखि मन्दिरका मूर्तिमा लगाइएका सुनको संरक्षणमा ध्यान नदिनेसम्मका प्रवृत्तिले कोषभित्रको कुशासन प्रष्टै देखिन्छ । जलहरी नराख्न चौतर्फी दवाव दिएपनि सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा समेत परेपनि कोषले रातारात सुनको जलहरी राखेरै छाड्यो ।

पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा करिब ११ केजी सुन घोटाला भएको आशंका गरेर अनुसन्धान सुरु भएपछि कोषका पदाधिकारीको सातो नै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिवसहित बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीसँग ११ केजी सुन घोटाला प्रकरणमा बयान लिन सुरु गरेको छ । वर्तमान सदस्यसचिव मिलनकुमार थापा र निवर्तमान सदस्यसचिव प्रदीप ढकालसहित जलहरी निर्माणमा संलग्न कोषका अधिकारीसँग अख्तियारले बयान लिएको छ भने थप अन्य संलग्न ब्यक्तीहरुसँग पनि बयान लिने क्रम जारी नै छ ।

प्रदीप ढकाल चारवर्षे कार्यकाल सकिएपछि साउन ३१ मा सदस्य सचिवाबाट विदा भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिइरहेका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका विवादस्पद पूर्व कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापालाई अचानक २०७८ भदौ १८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सदस्य सचिवमा नियुक्त गरे । २८ साउनमा सदस्यसचिव प्रदीपकुमार ढकालको कार्याकाल सकिएको थियो । त्यसैले नयाँ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री नियुक्त भएपछि सदस्यसचिव, कोषाध्यक्षसहित अन्य रिक्त बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्ने तयारी थियो । तर, पर्यटन मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवालाई त्यस्तो के आईलाग्यो कि मन्त्रीमण्डल बिस्तार गर्न नसक्दा थापालाई छिट्टै सदस्यसचिव नियुक्त गर्नु प¥यो ।

अख्तियारले थापालाई जलहरी बनाउँदा भएको अनियमितताबारे बयानका लागि भदौ १७ मै बोलाएको थियो तर बिरामी भएको बहाना बनाएर उनी गएका थिएनन् । अख्तियारले उनी सदस्यसचिव नियुक्त भएको दिन पनि बयानका लागि बोलाएको थियो तर सोमबार उपस्थित हुने भनेर उम्किएका थिए । सोमबार सदस्यसचिव थापासँग जलहरी निर्माणमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा करिब पाँच घण्टा बयान लिइएको छ  । मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा थापा कोषाध्यक्ष थिए, त्यहीबेला उनी, तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकाललगायत पदाधिकारी र केही सदस्यमाथि अनुसन्धान अघि बढेको थियो ।

२०७७ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथको दर्शन गरी मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्न निर्देशन दिएका थिए । कोषले १ सय ८ केजी सुनको जलहरी राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसको सबै तजबिजी हालका सदस्यसचिव थापाले मिलाएका थिए । त्यसपछि जलहरी निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो भने आलोचना हुँदा हुँदै फागुन १२ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सुनको जलहरी उद्घाटन गरिएको थियो । जलहरी बनाउनकै लागि कोषले राष्ट्र बैंकबाट करिब १ सय ३ केजी सुन खरिद ग¥यो । २४ क्यारेटको सुन पगालेर २२ क्यारेटको बनाउन त्यसमा ३ प्रतिशत तामा र १ प्रतिशत चाँदी राखिएको अभिलेख छ । त्योसहित २२ क्यारेटको १ सय ८ केजी सुनको जलहरी तयार पारियो तर कोषको रेकर्डमा भने जलहरी बनाएको सुनको परिमाण ९६ केजी ८ सय २२ ग्राम भएको मुचुल्का उठाइएको छ  । बाँकी करिब ११ केजी सुनको हिसाब गोलमाल भएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि अघि बढेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा जलहरी निर्माणमा अनियमितता भेटिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ ।

जलहरी प्रकरणबाहेक पशुपति विकास कोषसँग सम्बन्धित अरू छुट्टाछुट्टै ११ वटा विषयमा पनि मुद्धा सर्बोच्च्चमा छ । जलहरी राख्न सरकारी खर्चमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । जलहरी राख्नेसम्बन्धी प्रक्रिया थाल्न त्यसबेलाका कोषाध्यक्ष मिलन थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समिति गठनपछि जलहरी निर्माण, सुन/नगद खर्च, कालिगड परिचालनलगायत आर्थिक खटनपटन कोषका सीमित पदाधिकारी तथा सदस्यको मात्रै संलग्नतामा अघि बढाइयो ।

जलहरी निर्माण कोषका केही ब्यक्तीको मात्रै मिलेमतोमा अघि बढाइएको भन्दै आर्थिक अनियमितताको आशंकामा कोषका सदस्यहरू देवीप्रसाद बराल, भगवतीप्रसाद देव, आशा पाण्डे, विश्वकरण जैन र उद्धव बरालले सदस्यसचिव र कोषाध्यक्षलाई विवरण उपलब्ध गराउन माग गर्दै निवेदन दिए । तर, कोषले जलहरी राख्न करिब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको हिसाब देखाएको छ । कोषले देखाएको खर्च अस्वाभाविक र पत्याउन नसकिने खालको छ । जलहरी राख्ने भएपछि विभिन्न उद्योगी÷व्यापारीले सुन र कालीगढका लागि रकम दान दिएका थिए । त्यसमा समेत हिसाब गोलमाल देखिएको छ । आस्थाको धरोहर पशुपतिनाथलाई कमाउ धन्दा बनाउनेहरुमाथि अनुसन्धान होस् । रजानीतिक आड र शक्तिका भरमा कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउन ।


क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #पशुपतिनाथ

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्