अफगानिस्तान कट्टरपन्थी तालिवानीको कब्जामा,नेपालसँगै विश्वभर हलचल

खोज पत्रिका सोमवार, २०७८ साउन ३२, १८ :४५ बजे

काठमाडौं । देश छोडेर भागेका अफगानी राष्ट्रपति अस्रफ घानीले तालिवानले जितेको स्वीकार गरेका छन् । घानीले अफगानी जनताको सम्मान, सम्पत्ति र आत्मसंरक्षणको जिम्मा अब तालिवानसँग रहेको भन्दै रक्तपात रोक्नका लागि आफूले देश छोड्नुपरेको प्रतिक्रिया दिइरहँदा अफगानिस्तानको भविश्य र त्यहा रहेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षा अनि स्वदेश फिर्ताको चिन्ताले विश्व जगतलाई पिरोलेको छ । यता, राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रवेश गरेसँगै तालिवानले विजयको घोषणामात्रै गरेको छैन छिट्टै स्लामिक स्टेट अफ तालिवानको घोषणासँगै नयाँ सरकार बनाउने दाबी गर्दै आएको छ । अहिलेपनि विमास्थल र राजधानी शहर काबुल क्षेत्रमा देखिएको भीडभाड, भागदौड र अन्यौलले धेरैलाई पिरोलेको छ । यो हेरौँ अफगानिस्तानको वर्तमान अवस्था ।

पुरानो सत्ता ढलेसँगै अब अफगानिस्तानको नयाँ सत्ता कुन तालिवानी नेताको हातमा जाला भन्ने चासो पनि धेरैमा उब्जिएको छ । अहिले तालिवानको नेतृत्व गर्दै आएका मुल्ला अब्दुल घानी बरादर र हिब्तुल्लाह अखुदजादाको नाम सरकारको नेतृत्वकर्ताको रुपमा चर्चामा आएको छ । उरुजगान प्रान्तको देहरावुड जिल्ला वीटमाक गाउँमा सन् १९६८ मा जन्मिएका मुल्लो बरादर सन् १९९४ मा तालिवान समूहको गठन गर्ने चार जनामध्येका एक नेता हुन् । इस्लाम धर्मका विद्वान हिब्तुल्लाह अखुदजादाले तालिवानलाई दिशानिर्देश गरेको र वर्तमान अवस्थासम्म ल्याएको दाबी गरिदैछ । हिब्तुल्लाह तालिवानका पूर्वप्रमुख अख्तर मोहम्मद मन्सुरका विश्वास पात्र मानिन्छन । तालिवानको सफलतालाई अमेरिकी विदेश नीति असफल भएको तथा चीनलाई फाइदा पुगेको रुपमा हेर्नेहरु पनि धेरै छन् ।

हुन त, यो आशंकालाई तालिवानलाई समर्थन गरेर सहकार्यको हात अघि बढाउने भन्दै चीनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको पहिलो अभिव्यक्तिले नै आफै पुष्टि गरिसकेको छ । अमेरिकाले २० वर्षअघि सुरु गरेको अफगान युद्धमा २ लाख ४१ हजारले ज्यान गुमाएका छन् । अमेरिका र नेटोले २.२६ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । अमेरिका एक्लैले मात्र १ सय ४० बिलियन डलर खर्च गरेको दाबी गर्दैआएको छ । अमेरिकी सेना बीचमै अफगानिस्तानबाट फर्किएपछि अमेरिकी विदेश नीति असफल भएको चर्चासँगै नेटो साझेदार मुलुकहरुलाई विश्वासमा लिनुपर्ने चुनौति समेत सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।
सार्क राष्ट्रको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने दायित्वमा नेपाल
विश्वको भूराजनीतिमा अफगानिस्तानको सत्ता परिवर्तनले अर्थ राख्छ । मुस्लिम कट्टरपन्थी समूह तालिवान अफगानिस्तानको सत्तामा आएपछि यसले दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक समीकरणमा झनै गहिरो प्रभाव पार्ने आँकलन भैरहेको छ । सार्क संगठनको कान्छो मुलुक अफगानिस्तानमा मुस्लिम अतिवादी सत्तामा आएपछि भारत थप सतर्क बनेको छ । भारतमा हिन्दू अतिवादी दल बीजेपी अहिले पनि सरकारमा छ । दुई अतिवादी सत्तामा भएपछि काबुल र दिल्लीबीच कूटनीतिकदेखि सामरिक घर्षण हुनसक्छ । विगतदेखि तालिवानलाई समर्थन र सहयोग गर्दै आइरहेका कारण काबुल र इस्लामाबादको सम्बन्ध प्रगाढ बन्न सक्ने अनुमान गरिदैछ ।

पछिल्लो समय भारत र अमेरिका नजिक भएका छन् र उनीहरुले क्वाड मुलुकमार्फत अफगानिस्तान संकटलाई सम्बोधन गर्ने छलफल पनि चलाएका छन् । क्वाड (इन्डो–प्यासेफिक)मार्फत दिल्ली र वासिङ्टन नजिक हुनु तथा काबुल–इस्लामाबाद–बेइजिङ निकट हुनुले दक्षिण एसिया ध्रुवीकृत हुने अनुमान गर्न समेत थालिएको छ । सार्कको कान्छो मुलुक अफगानिस्तानको सत्ता परिवर्तनसँगै सार्क मुलुकबिचको शक्ति सन्तुलनलाई दरिलो बनाउन अध्यक्ष राष्ट्रका हिसाबले नेपालसामू ठूलो चुनौती पैदा भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६२÷६३ मा अफगानिस्तानमा निश्चित क्षेत्रको रोजगारीमा जान खुला गरेपछि अहिलेसम्म वैधानिक ढंगबाट ८ हजार ६ सय १४ जना नेपाली अफगानिस्तान गएको सरकारीको तथ्यांक छ । यीमध्ये ५ हजार २९१ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा र ३ हजार ३ सय २३ म्यानपावरमार्फत संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा गएको पाइएको छ । यीमध्ये कति नेपाल फर्किए भन्ने जानकारी सरकारसँग छैन ।

अर्कोतर्फ अवैधानिक ढंगबाट १० हजारभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि अफगानिस्तान गएको अनुमान छ । यसरी अफगानिस्तानमा १८ हजार हाराहारिको संख्यामा रहेका नेपालीको सुरक्षा र उद्धार समेत नेपालका लागि चुनौतीको बिषय बनेको छ । आइतबार मात्रै तालिवानको राजनीतिक विभागका प्रवक्ता मोहम्मद नहीमले अब लडाइ अन्त्य भएको र आफूहरुले शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धतर्फ अघि बढ्ने बताउनुलाई अब अफगानिस्तानमा तालिवानले उदार शासन गर्ने रुपमा धेरैले आँकलन गरेका छन् । बेलायत र अमेरिकाले तालिवानीलाई राजनीतिक शक्तिको रुपमा हेर्न नसकिने र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिन नसक्ने दाबी गरिरहँदा रुस र चीनले तालिवानको पक्षमा देखिएका छन् । विगतको तालिवान शासनकालमा हत्यारा र यौन दुव्र्यचारीलाई सार्वजनिक स्थानमा मृत्युदण्ड दिने तथा चोरी गर्ने हात काट्नेको सजाय दिइन्थ्यो ।

१० वर्षभन्दा माथिका बालिकालाई विद्यालय जान रोक लगाइन्थ्यो । पुरुषले अनिवार्यरुपमा दाह्री पाल्नुपर्ने तथा महिलाले सम्पूर्ण शरिर बुर्काले छोप्नुपर्ने नियम ल्याइएको थियो । टेलिभिजन, फिल्म र संगीतमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर, शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केन्द्रित हुने अभिव्यक्तिसँगै तालिवानको नीतिमा परिवर्तन आउने अन्तर्राष्ट्रिय विदेश मामिलाका जानकारहरुले बताउनेगरेका छन् । अब अफगानिस्तानको भविष्य कस्तो हुनेछ ? के तालिवान अहिले सामाजिक सञ्जालमा अनि सञ्चारमाध्यममा भनिएजस्तै उदार होलान् त ? काबुललाई लिएर हुने भूराजनीति कस्तो हुनेछ भन्ने धेरैको चासो मेटाउन भने अझै केही साता कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, विदेश, समाचार
ट्याग : #अफगानी राष्ट्रपति अस्रफ घानी