Techie IT
  • ११ असोज २०७८, सोमबार
KhojPatrika

देउवा सरकारलाई पनि अध्यादेशकै भर, एमाले फुटाउन अध्यादेशको चर्चा


फेरि अध्यादेशकै चर्चा । आज मध्यरातदेखि संघीय संसदको दुबै अधिबेशन अन्त्य भएको छ । सर्बोच्च अदालतको परमादेशबाट साउन ३ गते ब्युतिएको प्रतिनिधिसभाको अधिबेशन अन्त्य गरिएको छ । आह्वान र अन्त्य स्वभाविक नै हो । तर, अन्त्य के का लागि भन्ने प्रश्न नै गम्भिर हो । हिजो जसपा फुटाउन कोरोना कहरमा केपी शर्मा ओलीले दल बिभाजन सम्वन्धि अध्यादेश ल्याउदा चर्को आलोचना र बिरोध गर्ने दलले नै के अध्यादेश ल्याउला त ? नल्याउनुपर्ने हो । दलहरु बिभाजन गर्नुहुन्न भन्ने तर्फ लाग्नुपर्ने हो । तर, यहाँ भर नै छैन् । संसद बैठकमै उठिसक्यो दल बिभाजन सम्बन्धि अध्यादेश आउदैछ । यदि आउदैछ भने त्यो हिजो पनि गलत थियो । आज पनि गलत हुन्छ र भोली पनि गलत हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल बिस्तार गर्न नसेकपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशकै साहारा लिन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । ४ दलीय गठबन्धन र एमालेको माधव नेपाल समूहले हिजो ओलीले अध्यादेश ल्याउदा खरो उत्रिएका थिए । अहिले माधव नेपाल पक्षलाई सहज बनाउन अध्यादेश ल्याउन लागिएको लगभग पक्का पक्कै जस्तै हो । नेपाल समूहलाई एमाले फुटाउनका लागि संसदमा र केन्द्रिय कमिटिमा ४० प्रतिशत नपुग्ने भएपछि दलबिभाजन सम्वन्धि अध्यादेश परिमार्जन गरी दल फुटाउन सहज हुने गरी देउवा अग्रसर भएको देखिन्छ ।

नेपालकै कारण एक महिनासम्म मन्त्रीमण्डल बिस्तार हुन सकेको छैन् । उनी पक्षलाई सरकारमा ल्याउन प्रचण्ड, उपेन्द्रको दौडधुप चलिरहेकै छ । नेपाल विना अल्पमतमा पर्ने प्रचण्डले खुलाएकै छन् । हुनत् अदालतबाट संसद पुर्नस्थापनाको निर्णय भएपछिको डेढ महिना निधन भएका सांसद तथा पूर्व सांसदको श्रद्धाञ्जली, शून्य समय र प्रतिवेदन पेश गर्नेबाहेक कुनै काम संसदबाट हुन सकेन । संसदलाई बिजनेश दिन पनि देउवा सरकारले आनाकानी नै गर्यो । ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत देश चलायो भनेर बिरोध गर्नेहरुले नै अध्यादेशकै बाटो रोज्नु दुर्भाग्य होइन त ? हेर्नुहोला देउवाले पनि भरे भोलीमा माधव नेपाललाई दल बिभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याए देउवाले पनि ओलीको जस्तै बद्नामी नकमाउने त कुरै भएन ।


क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, सम्पादकीय
ट्याग : #प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, #संघीय संसदको दुबै अधिबेशन अन्त्य, #सर्बोच्च अदालत

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्