सर्वोच्चद्वारा जातीयता वा वर्गीयताका आधारमा आरक्षण दिने कानूनी व्यवस्था हटाउन आदेश
आरक्षण आवश्यकताको आधारमा प्रयोग गर्न सुझाव
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जातीयता वा वर्गीयताका आधारमा आरक्षण दिने कानूनी व्यवस्था हटाउन आदेश दिएको छ । धनुषाका विनयकुमार पंजिकारले चिकित्सा शिक्षाको उच्च शिक्षामा समेत आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले आरक्षणबारे नजिर स्थापित गरेको हो ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलपछि नेपालमा संवैधानिक र कानूनी रुपमा आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । आर्थिक रुपमा सम्पन्न भइसक्दा समेत जातीय र वर्गीय आधारमा आरक्षण लिएर राज्यका विभिन्न निकायमा निरन्तर सुविधा पाएको विषयले आरक्षण उद्देश्य अनुरुप प्रयोग नभएको टिप्पणी हुँदै आएको सन्दर्भमा सर्वोच्चले ऐतिहासिक नजिर स्थापित गरेको हो ।
न्यायाधीश दीपकुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गत पुस १ गते फैसला गरेर हिजो सार्वजनिक भएको पूर्ण पाठमा आर्थिक रुपमा सम्पन्न र आरक्षण पाएर आफ्नो अवस्था सुधार गरेकालाई फेरि त्यस्तो सुविधा नपाउने गिर कानून निर्माण गर्न आदेश दिएको छ । आरक्षणलाई वर्गीयता वा जातीययताका आधारमा नभइ अवसरबाट वञ्चितिकरणमा परेकाको उत्थानका लागि आवश्यकताको आधारमा प्रयोग गर्न सर्वोच्चले भनेको छ । सक्षमलाई बाहिर राखेर असक्षमलाई अवर दिँदा मात्र संविधानको मर्म पूरा नहुने फैसलामा उल्लेख छ ।
क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #वर्गीयताका आधारमा आरक्षण, #सर्वोच्च अदालत
थप समाचार
ताजा खबर
- १अमेरिकी राष्ट्रपतिका उमेद्वार ट्रम्प–ह्यारिस पहिलो पटक आमनेसामने
- २प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालेनले भने–उहिल्यै मरिन् सासू, अहिले आए आँसु
- ३रवि लामिछानेले भेटे प्रधानमन्त्री ओली,पोखरामा कालोझण्डा देखाएकोमा असन्तुष्टि
- ४उपसभामुख रानालाई किन हटाउन खोज्दैछन् सत्तारुढ दल, यस्तो छ लागेको गम्भिर आरोप !
- ५प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्