संसद पुर्नस्थापना भए शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न कति सम्भव ? यस्ता छन् सम्भावित विकल्प

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७८ असार २२, २० :५६ बजे

काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा र सोही पार्टीका मुख्य पात्रहरूको मुख्य दोषका कारण देशको राजनीतिक लिक बाहिर छ । संसदको एउटै कार्यकालमा दुई—दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको वर्तमान राजनीतिलाई अदालतको फैसलाले कोर्स करेक्सन गराउने निश्चित भैनसकेपनि संसद पुनस्थापना भएको खण्डमा देशको संसदीय अंकगणित कसरी अघि बढ्ला भनेर चासो लिन थालिएको छ । गत बर्षको पुस ५ देखि देशको राजनीति लिकमा हिंडेको छैन । पुसपछिको दुई महिना अदालतको पर्खाइमा बितेको देशको राजनीतिक भविश्य संसद पुनस्थापना गर्ने अदालतको फागुन ११ को फैसालापछि पनि गतिशिल हुन सकेन । बरु तरल बनेको राजनीति फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलापछि झन् गिजोलियो ।

संसदीय अंकगणितमा अल्झिएको देशको राजनीति सर्बोच्च अदालतबाट नेकपाको एकता भंग गर्ने र एमाले तथा माओवादी केन्द्रलाई साविककै हैसियतमा ब्यूँताउने फैशलापछि झन गतिहिन जस्तै बन्यो । यहि अस्थिरतालाई मौका छोपेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ गते दोश्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अन्योलमा फसेको देशको राजनीतिमा फेरी नयाँ तरंग पैदा हुन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको फैशला असार २८ गते आउँदैगर्दा त्यसअघिबाटै संसदीय अंकगणितको नयाँ खेलबारे विभिन्न अड्कलवाजीहरु हुन थालेका छन् ।

संसदीय अंकगणितमा लल्झिएको राजनीतिले के अब निकास पाउला त ? धेरैले चासोका साथ सोधिरहेका छन् । अदालतमा बिचाराधिन मुद्धाको फैशला कस्तो आउँछ अहिले केबल अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ । अदालतको फैशला प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको पक्षमा आएमा देखापर्नसक्ने सम्भावित संसददिय अंकगणितका खेलहरु यस्ता हुन सक्छन् । अहिलेको प्रतिनिधिसभामा एमालेका १२०, नेपाली कांग्रेसका ६०, माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टीका ३२ र तीन जना स्वतन्त्र हैसितका सांसद छन् । यो संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्न १३२ सांसदको आवश्यक पर्छ ।
विकल्प नम्बर एक :
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद पुनस्थापना हुनसक्ने आँकलनसहित आफ्नो शक्ति रक्षाको खेलमा जुटेका छन् । उनले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक किचलोलाई इमान्दारितापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा सिंगो एमालेको १२० र जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ—राजेन्द्र पक्षका २० जना सांसदलाई साथमा लिएर आफ्नै सरकार टिकाउन वा एमालेबाटै बैकल्पिक सरकार दिन सक्छन् । गालिगलौचदेखी लामो रस्साकस्सीमा गिजोलिएको एमाले एकता त्यति सहज भने देखिदैन ।
विकल्प नम्बर दुई :
अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था छ वा छैन संसदबाटै परिक्षण गर्नु, गराउनु भनेको अवस्थामा र एमालेको किचलो यथावत रहेमा नेपाली कांग्रेसका ६०, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले नेपाल खनाल समूहका २३, जनता समाजवादीको उपेन्द्र–बाबुराम समूहका १२ र जनमोर्चाका एक सांसदको मतदानबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ।
विकल्प नम्बर तीन :
आन्तरिक किचलोका कारण एमालेको नेपाल–खनाल समूहमा लागेका २६ सांसदको पद रिक्त भएमा संसदको अंकगणितमा अर्को फेरबदल आउन सक्छ । एमालेमा नेपाल खनाल पक्षका सांसद रिक्त भएमा संसदमा एमालेसँग ९४ सिट मात्रै कायम रहनेछ, जसपाको २० सिट जोड्दा समेत सरकार बनाउने बिकल्प बाँकी रहँदैन । समानुपातिकतिरबाट केही सांसद नियुक्ति गरेपनि सरकार बनाउने बहुमत सहज देखिदैन । यतिबेला ११९ सिटको बहुमत जुटाउन ६० सिट भएको कांग्रेस, ४९ सिट भएको माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्षका १२ र एक स्वतन्त्र सांसदकै मतभारतले बहुमत सिद्ध गर्नेछ ।

संसद पुनस्र्थापना अघि नै जनता समाजवादी पार्टीको बैधानिकताको किचलो किनारा लागेमा केन्द्रिय कमिटिमा र राष्ट्रिय सभामा बहुमत रहेको उपेन्द्र पक्षलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री ओलीको बिकल्पमै संसद संख्या बढ्न सक्छन । संसद पुनस्थापनापछि पनि राजनीतिक स्थायीत्वको सम्भावना भने निक्कै कम छ । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै नेतृत्वमा मध्यावदी गराउने योजनामा अघि बढ्दा विपक्षी गठबन्धन ओली बाहेकको वैकल्पिक सरकार बनाएर चुनावमा जानेतिर अग्रसर देखिएका छन् ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #राजनीति सर्बोच्च अदालत, #संसद, #संसदीय अंकगणित