Techie IT
  • २२ मंसीर २०७८, बुधबार
KhojPatrika

सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बाढी र पहिरो, सधैं किन चुक्छ सरकार


जेठ ३१ गतेदेखि असार १७ गतेसम्म बाढी र पहिरोमा परी ३२ जनाले ज्यान गुमाए । २७ जना घाइते भए । यो १९ दिनमा २९ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ । सयौं घरपरिवारको बाढी र पहिरोको कै कारण उठिबास लागेको छ । मनसुनको सुरुवाती दिन मै सिन्धुपाल्चोक र मनाङमा बाढीले बितण्डा मच्चायो । विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोरीलाई यसले उदांगो बनाइदिएको थियो । तर, सरकार सदा झैँ राहत बाँड्ने आश्वासन त दिइरहन्छ । तर, बिपद न्युनिकरणको लागि कुनै उपलब्धिमुलक र दिर्घकालिन काम गर्न कहिल्यै सक्दैन । वर्षा, बाढी र पहिरोले देशभर मृत्यु हुनेको संख्या दैनिक थपिँदैछ । भौतिक संरचना क्षति ग्रस्त बन्दैछन् । देशभर निर्माणाधीन दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनाले नराम्रो क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ ।

विभिन्न राजमार्गको संरचना कमजोर बन्दै गएका छन् । सत्य यो हो कि प्राकृतिक विपत्ति कसैले टार्न सक्दैन । तर, विपत्तिको सामना गर्न सक्ने क्षमता राज्यले बनाउनसक्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि संसदमा बाढी पहिरो नियन्त्रणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा यो ६ महिनामा मैले ल्याएको खोलो हो र ? भन्दै असंवेदनशील जवाफ दिएका थिए । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ सरकार नागरिकको सुरुक्षाप्रति कती गैरजिम्मेवार छ भन्ने । अहिले त राज्यले बाढि पहिरो नियन्त्रणमा के गरेको छ भनेर प्रश्न सोध्दा राहत बितरण गरेका छौ बाहेक अर्को जवाफ आउँदैन ।

सरकार दैवी प्रकोपको मामिलामा राहत तथा उद्दारलाई नै प्रभावकारी माध्यम मानिँदै आएको सोचबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । दिर्घकालिन रुपमा जोखिम न्युनीकरण गर्ने उपायमा सरकारको ध्यानै जादैन । सरकारले मुलुकको भौगोलिक अवस्थाबारे अध्ययन त गरेको छ । तर, जोखिमपूर्ण क्षेत्रको पहिचान गरेपनि जोखिम न्युनीकरणका लागि औँलामा गन्न सकिने बाहेक थप कार्य गर्न सकेको छैन । जोखिम न्युनीकरण गर्ने योजना पनि सरकारी दराजमा थन्किएका छन् । तर,कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने उत्साह देखाउन सरकार गम्भिर कहिल्यै बनेन ।

आफैँ डोजर किन्ने, अनि पहाडी भूगोलमा जथाभावी सडक खन्ने कार्यले विनासको जोखिमलाई झन् बढाएको छ । अनि सम्भावित विपत्तिलाई सहन जनता बाध्य छन् । तर राज्यको तर्फबाट विनासको खेती रोक्ने तर्फ कुनै कार्य हुन सकिरहेको छैन । सरकार तथा राजनीतिक दलहरु मात्र मूकदर्शक बनिरहेका छन् । किनकी ती अधिकांश डोजरका मालिक कुनै न कुनै राजनीतिक दलका नेता वा कार्यकर्ता नै हुन । जनता जोगाउने भन्दा डोजरबाट पैसा कमाउन पल्केका जनप्रतिनिधिकै कारण दैनिक जनताले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् भन्दा कत्तिपनि फरक पर्दैन ।


क्याटेगोरी : राजनीति, सम्पादकीय
ट्याग : #बाढी र पहिरो

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्