न फुट्न सक्ने न जुट्न सक्ने नेकपा एमाले, ओली र नेपालको आ-आफ्नै रणनिति

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७८ असार १, १५ :४६ बजे

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमाले भित्र चुलीएको विवादकै बिच सहमतिका लागी भन्दै अध्यक्ष केपी ओलीले ६ बुँदे विज्ञप्ती जारी गर्नुभएको थियो । ओलीको विज्ञप्तीलाई खनाल–नेपाल समुहले जालझेलपुर्ण षडयन्त्रको संज्ञा दिएपनि लगतै सर्वोच्च अदालतले एमालेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध भनेर गरेको फैसलाबाट भने खनाल–नेपाल समुह सन्तुष्ट देखिन्थ्यो । अदालतको आदेशलाई पार्टी एकताबद्ध बनाउने अवसरका रुपमा लिनुपर्ने दुवै पक्षले बताँएपनि नेताहरुको बिचमा औपचारीक संवाद हुन सकेको छैन ।

एमालेको खनाल–नेपाल समुहको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठकपछि जारी ५ बुँदे विज्ञप्तीमा अध्यक्ष ओलीको कारण पार्टी विवाद अहिलेको अवस्थामा पुगेको र नसुध्रिए एमाले विभाजीत हुने चेतावनी दिईएको थियो । खनाल–नेपाल समुहको चेतावनी पछि अध्यक्ष ओलीले ६ बुँदे विज्ञप्ती जारी गर्दै पार्टीलाई मुलभुत रुपमा ०७५ जेठ ३ गतेको अवस्थामा फर्काउन आफु तयार रहेको र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाईराख्न विवादका बिच भए गरेका गतीविधिको आधारमा कुनै पनि नेता कार्यकर्ता माथी कारवाही नगरीने कुरा विज्ञप्तीमा उल्लेख थियो ।

खनाल–नेपाल समुहले पनि पार्टी एकताको लागी सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनीधि सभा विघटनको विरोध गर्दै विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने माग सहित दायर रिट फिर्ता लिनुपर्ने भनेर विज्ञप्तीमा भनिएको थियो । पार्टी अध्यक्षको वक्तब्यपछि बसेको खनाल–नेपाल समुहको स्थायी कमिटी बैठकले विज्ञप्ती जालझेल पुर्ण भएको निष्कर्ष निकाल्दै ६ बुँदे जवाफ पठायो । त्यसमा पार्टीलाई सम्पुर्ण रुपले ०७५ जेठ २ गतेमा फर्काउनु पर्ने उल्लेख गरीनुका साथै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनीधि सभा विघटन गर्नु गलत थियो भनेर आत्मआलोचना गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने भनिएको थियो । खनाल–नेपाल समुहको जवाफी विज्ञप्तीको ओली समुहले कुनै जवाफ नदिएपनि सर्वोच्च अदालतले एमालेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैधानीक भनि दिएको फैसलाबाट यो समुहलाई राहात मिलेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले ०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पुगेको कतिपयको बुझाई छ ।

सुरुमा एमालेलाई माओवादी केन्द्रसंग एकतापूर्वको अवस्थामा फर्काउन तयार नदेखिएको एमाले संस्थापन अहिले आएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन ०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्कनै पर्नेमा सहमत देखिन्छ । ओलीको विज्ञप्ती पछि खनाल नेपाल समुहले जवाफी प्रतिक्रीया जनाएपनि नेताहरु बिच कुनै औपचारीक संवाद हुन सकेन । न त सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नै कुनै छलफल भएको छ । तर पछिल्लो समय दुई ओटै पक्षका नेताहरु बिचमा एकअर्काका विरुद्ध कटु आलोचना गर्ने क्रममा भने केही कमि आएको छ । खनाल–नेपाल समुह भने अध्यक्ष ओली पार्टी एकताको लागी साच्चै तयार हुनुपर्ने बताउछन ।

कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रीय नेतृत्वको अवैज्ञा गरेको खनाल–नेपाल समुहले गण्डकी प्रदेश, बाग्मती प्रदेश र प्रदेश नं. ५ मा पार्टीको आधीकारीक लाईनलाई अटेर गरेको छैन । पछिल्लो समय खनाल–नेपाल समुहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गरेबाट एमाले विवाद समाधान तिर गएको कतिपयको आंकल्न छ । तर, खनाल–नेपाल पक्षीय नेता ठाकुर गैरे पछिल्लो परिवर्तनलाई प्रादेशिक स्तरीय नेताहरु बिचको समझदारीको उपज भएको नेताहरु बताउछन् । नेकपा एमालेका दुवै पक्षका नेताहरुको प्रतिक्रीयालाई नियाल्दा पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न अनौपचारीक रुपमा गहन संवाद भईरहेको बुझन सकिन्छ । तर दुवै समुहको बिचमा विश्वासको वातावरण भने बन्न सकेको छैन । अध्यक्ष ओलीले खनाल–नेपाल समुहको माग अनुसार पार्टी चलाउन तयार नहुदा सम्म र प्रतिनीधि विघटन विरुद्धको फैसला नआउदा सम्म एमाले एकताबद्ध हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । कतीपयले त खनाल–नेपाल समुहमा विभाजन आएर एउटा गुट अध्यक्ष ओली संग मिल्ने र अर्को गुट विभाजीत भएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने आंक्लन पनि गरिरहेका छन ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #सत्तारुढ नेकपा एमाले