Techie IT
  • १५ जेठ २०८१, मंगलबार
KhojPatrika

संसद विघटनविरुद्धका रिटको अर्को सुनुवाइ शुक्रबार


काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटको अर्को सुनुवाइ शुक्रबार हुने भएको छ । बुधबारको सुनुवाइका क्रममा निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सरकारी पक्षले भने यसमा असहमति जनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षबाट बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भने संवैधानिक इजलासबाट नै मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि बृहत् इजलासबाट टुंगो लगाउने भन्नेबारेमा आजको बहस केन्द्रित भएको थियो ।

सर्वोच्चले यी रिटमाथिको सुनुवाइका लागि आजै बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा इजलास पुनर्गठन गरेको थियो । जसमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् । न्यायाधीश मल्ल इजलासमा नयाँ थपिएकी थिइन । गत बुधबारको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा हेर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा भनेर बहस सुरु भएको छ । तर, सरकारी पक्षका वकिलहरु बोल्न बाँकी नै भएपछि हेर्दाहेर्दैमा शुक्रबारलाई सारिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिट परेको छ । रिट निवेदकहरुको बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शम्भु थापा, हरि उप्रेती र हरिहर दहालले यो संवैधानिक विषय मात्र मात्र नभएकाले बृहत पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।


क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #प्रतिनिधिसभा विघटन, #सर्वोच्च

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्