नेकपामा चलेको बहस अनुशासन

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७६ भदौ १२, १० :४८ बजे

काठमाडौं १२ भदौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले पार्टी र नेतृत्व विरुद्ध सार्वजानिक रुपमा आलोचना वा विरोध गर्ने नेता कार्यकर्तालाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेपछि यसको सान्र्दभिकता र कार्यान्यवनबारे बहस सुरु भएको छ । कतिपय नेताहरुले यसलाई नियन्त्रणमुखि कदम भनेका छन त कतिले यो पार्टी र सरकारलाई सफल बनाउने उपयुक्त सुत्रका रुपमा व्याख्या विश्लेषण गर्न थालेका छन । नेकपाले पार्टी एकताको १५ महिनापछि पार्टीभित्र नेता–कार्यकर्तालाई अनुशासनको पालना गराउने कसरत सुरु भएकासंगै यसको कार्यन्वयनको पाटोबारे बहस सुरु भएको हो । गत भदौ ९ गते पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको सचिवालय बैठकले ‘पार्टीको नीति वा नेतृत्वका विरुद्धमा लेख्ने, बोल्ने वा गतिविधि गर्नेहरूप्रति पार्टी विधानबमोजिम स्पष्टीकरण सोधिने र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने’ निर्णय गरेको थियो । तर यो निर्णय गरेपनि त्यसको कार्यन्वयनको पाटो भने सुनौतिपुर्ण देखिन्छ । नेकपाको आन्तरिक विधान २०७५ को धारा १९ मा केन्द्रिय अनुशासन आयोगको परिकल्पना त गरिएको छ । तर पार्टी एकता भएको १५ महिना वितिसक्दा पनि उक्त अनुशासन आयोग बन्न सकेको छैन । अर्को तर्फ नेकपाका शिर्ष नेताहरु नै पार्टीको निति तथा निर्णय विरुद्ध एक आपसमा सार्वजानिक रुपमै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रन भनेका छाडेका छैनन । पार्टीभित्र अनुशासनको कार्यन्वयनको विषयमा राखेको हाम्रो प्रश्नमा नेकपाका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भन्नुहुन्छ,पार्टीको निति तथा नेताहरुको कार्यशैलीबारे बोल्नै नपाइने भन्ने होइन,सार्वजानिक रुपमा नभइ पहिला पार्टी र पार्टाीको सम्बन्धित कमिटिमा सभ्यतरिकाले आफ्नो गुनासो राख्नुपर्ने तर्क गर्छन । त्यसो त यसभन्दा अघि पनि पार्टीभित्र अनुशासनको स्तर गिरेर जसलाई जे मन लाग्यो बोल्ने, सामूहिक हितलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै नेतृत्वको कडा आलोचना हुदै आएको थियो । पार्टीभित्र अनुशासन कायम नहुनुमा मुख्य रुपमा नेतृत्वलाई दोष लगाउदै आउने गरेका छन । तर यसमा नेतृत्वमात्रै नभएर पार्टीको तल्लोस्तरसम्मका नेता कार्यकर्ता सवै अनुशासनमा बस्नु पर्ने बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको भनाइ छ । नेकपामा अनुशासनको स्तर कमजोर भएको अहिले होइन । २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता भएकै दिनदेखि कहिले कार्यविभाजनका नाममा त कहिले वैचारिक नाममा अनुशासन तोड्ने काम हुँदै आएको छ । भने पार्टी एकता भएको यतिबा महिना वितिसक्दा समेत एकपटक पनि केन्द्रिय कमिटिको बैठक बस्न नसक्नु,पोलिटव्युरो गठन हुन नसक्नु,पार्टी शिर्षस्तरकै नेताहरुले सामाजिक संजालमार्फत आफ्नो धारणहरु अभिव्यक्त गर्नु जस्ता कुराहरुले पनि यसको कार्यन्वयनको पाटो निकै गंम्भिर र चुनौतीपुर्ण देखिन्छ ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ट्याग : #nekapa bibad