सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन विरुद्ध रिट निवेदन पेश
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको हेरफेर तथा पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ । नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको दावी गर्दै अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन् । सो रिट दर्ताको क्रममा रहेको त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) एवम् संविधानको धारा ७७ (३) को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६, १३३ (२) (३) बमोजिम जेठ २१ गते भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश दिन रिटमा माग गरिएको छ । ओलीले शुक्रबार राति जसपासहितलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट, #मन्त्रिपरिषदमा
ताजा खबर
- १३१ वर्षदेखि थन्किएको सरकारी जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
- २सरकारलाई ट्रेड युनियन हटाउने बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेशले पाएन निरन्तरता
- ३आकु ब्रान्डको पानी, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा मनोमानी, भेटियो खतरनाक अखाद्य वस्तु
- ४जेनजी आन्दोलनका ४५ बलिदानीको कथा समेटिएको ‘अधुरा सपना’ पुस्तक विमोचन
- ५संसद अवरोध हटाउन सभामुखलाई सकस, प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै प्रतिपक्षको निरन्तर बिरोध



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्