सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन विरुद्ध रिट निवेदन पेश

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको हेरफेर तथा पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ । नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको दावी गर्दै अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन् । सो रिट दर्ताको क्रममा रहेको त्रिपाठीले जानकारी दिए ।

संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) एवम् संविधानको धारा ७७ (३) को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६, १३३ (२) (३) बमोजिम जेठ २१ गते भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश दिन रिटमा माग गरिएको छ । ओलीले शुक्रबार राति जसपासहितलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए ।

थप समाचार

बजेटमाथिको छलफल कर्मकाण्डी भएको ओलीको टिप्पणी

मनसुन शुरु भएसँगै मेलम्चीका स्थानीयबासीमा त्रास

ग्यालरी बैठक सांस्कृतिक र पुरातात्विक स्वरूप झल्किने बनाउ

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे प्रतिपक्षले मागे जवाफ

खर्च कटौतीका एक दर्जन प्रश्तावः बजेटमाथि विपक्षी सांसदका प्रश्नैप्रश्न

काठमाडौं महानगरको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम पारित