सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन विरुद्ध रिट निवेदन पेश
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको हेरफेर तथा पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ । नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको दावी गर्दै अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन् । सो रिट दर्ताको क्रममा रहेको त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) एवम् संविधानको धारा ७७ (३) को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६, १३३ (२) (३) बमोजिम जेठ २१ गते भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश दिन रिटमा माग गरिएको छ । ओलीले शुक्रबार राति जसपासहितलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट, #मन्त्रिपरिषदमा
ताजा खबर
- १‘लुटतन्त्र‘ सच्याउने मोडमा छौँ, इमान्दार व्यवसायी डराउनु पर्दैनः अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
- २सरकारको कार्यशैलीप्रति गगन थापाको प्रश्नः ‘हाम्रो नम्रतालाई कमजोरी नठानियोस्’
- ३सरकारले एकपछि अर्को जनविरोधी काम गरिरहेको छः माधवकुमार नेपाल
- ४बल्खुका सुकुम्बासीको आक्रोशः विकल्प र पूर्वजानकारी बिना नै बस्ती हटाइएको गुनासो
- ५सुकुम्बासीको ‘स्क्रिनिङ’: १ सय ६४ जनाले बुझाए विवरण



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्