Techie IT
  • १४ साउन २०७८, बिहीबार
KhojPatrika

भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली र देउवाको दाबी,राष्ट्रपति भण्डारी परामर्शमा


काठमाडौं । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीेलाई आफूले विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गर्न अनुरोध गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि आफनो पक्षमा बहुमत भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त गर्न दाबी पेश गरेका छन् । राजीनामा नै नदिई असंबैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले असंबैधानिक कदम चालेको भन्दै चौतर्फी बिरोध भएपछि शुक्रबार दिउँसो बालुवाटारमा सम्पादकहरुसँग गरेको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफनो पक्षमा बहुमत नभएको भन्दै सो निर्णय लिएको बताएका थिए । तर, ५ नबज्दै ओलीले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा १ सय ५३ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित दाबी पेश गरे ।

ओलीले नेकपा एमाले र जसपाका १ सय ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी गर्दै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले पार्टीको समर्थन गरेको लिखित पत्र समेत बुझाएका छन् । बिपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन चुनौति दिनुभएका ओली सरकार बर्हिगमन गराउन कांग्रेस सभापति देउवाले माओवादी केन्द्र, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एमालेका माधव नेपाल पक्षको समर्थनमा १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका छन् । पटक–पटकको छलफलपछि देउवाले माधव नेपालको साथ लिएर राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गर्न दाबी पेश गरे ।

राष्ट्रपति कार्यालयमै सभापति देउवासँग माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरु सवारी साधानको लस्कर सहित प्रबेश गरेका थिए । दुबैले दाबी पेश गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले भने परामर्श गर्ने भन्दै कुनै निर्णय लिएकी छैनन् । तर, कानुनविदहरु भने देउवाको बहुमत नै आधिकारिक भएको बताएका छन् । किनकि बिहीबार मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको विश्वास जित्न सक्दिन भनेर राष्ट्रपतिलाई धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।

ओलीको सिफारिस लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका निम्ति शुक्रबार पाँच बजेसम्मका निम्ति समय दिएकी थिइन । राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी गरिएको बिज्ञप्तीमा प्रधानमन्त्री ले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम तीस (३०) दिन भित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेमा हाल विकिसत राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । नयाँ सरकार गठनको औचित्य पुष्टि गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी बक्तव्यमा ओलीले विश्वासको मत लिने परिस्थिति नरहेको उल्लेख गर्दा समेत ओलीले आफूसँग बहुमत छ भनी दाबी गर्नु औचित्य नहुने कानुनविदहरुले बताएका छन् ।


क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्