फेरि पनि ओली नै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना बलियो, देउवाको बहुमत नपुग्ने

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७८ बैशाख २८, २० :४५ बजे

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि स्वतः सरकार कामचलाउ भएको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि बिपक्षी गठबन्धन बहुमत पुर्याउन दौडधुप गरिरहेका छन् । तर, राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले दिएको समयसिमामा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना न्युन छ । ३० गतेपछि फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई वैशाख ३० गते साँझ ९ बजेभित्र प्रधानमन्त्री पदमा दावी पेश गर्न सूचना जारी गरिन ।

अब प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा २ भन्दा बढी दलहरुले बहुमत सांसदको सहमति सहितको पत्र राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएर सरकार निर्माणको दावी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारको नेतृत्व गर्ने बताएको नेपाली कांग्रेसले बहुमत पु¥याउन निक्कै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । संसदमा कांग्रेस ६१, माओवादी ४८ र जसपाको ३२ सांसद रहेका छन् । जसपाका १६ जना सांसद मात्रै उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईसँग छन् । सरकार निर्माणको दावी गर्न शेरबहादुर देउवालाई सिंगो जसपाको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ ।

संसदमा नेमकिपाको १, राप्रपाको १ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सांसद छन् । ती सबैले समर्थन गर्दा पनि देउवाले जसपाको ३२ मध्ये कम्तीमा २४ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ । जसपाभित्र अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो लगायतको समूह यथास्थितिमा नयाँ सरकार गठनप्रक्रियामा सहभागि हुने सम्भावना कम छ । जसपाको पूर्ण समर्थन नजुटेको अवस्थामा संसदमा बहुमत पुर्याउन देउवाले नेकपा एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुको राजीनामाको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जसपाको एकमत नहुँदा नयाँ सरकार गठनको लागि माधव समुह अहिले निर्णयक भएको छ । सो समूहका २८ जना सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन् । यी घटनाक्रमले राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र दलले बहुमतसहित दावी पेश नगरेमा संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार सरकार निर्माणको बाटो खुला हुनेछ । सो धारामा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान छ । एमालेका असन्तुष्ट सांसद समेतको हस्ताक्षरमा कांग्रेससहितका दलले नयाँ प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रपतिले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछिन । तर एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

विश्वासको मत लिनु पहिला एमालेले ती सांसदलाई कारबाही गर्न सक्छ । त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । एमालेकै नेतृत्वमा धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार गठनको सम्भावना पनि टरेको छैन। पार्टीभित्रको विवाद सुल्झाएर जसपाको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन हुनसक्छ । जसपालाई एमालेले समर्थन गरे वा एमालेको समर्थनमा कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने विकल्प पनि रहन्छ । तर अहिलेसम्म त्यो सम्भावना देखिएको छैन । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार दोस्रो विकल्पमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन ।

संविधानको धारा ७६ (३) मा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसद्को ठूलो दलको नेता अर्थात फेरि ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यी दुई विकल्पमा सरकार गठन हुन नसके अन्तिम विकल्प धारा ७६ (५) अनुसार संसद्को कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ । तर उसले विश्वासको मत पाउने आधार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यो सम्भावना निकै कम छ । त्यसपछिको विकल्प भनेको प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन नै हो ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #संसदबाट विश्वासको मत