माक्समा कालोबजारी,साँढे २ पर्ने माक्सलाई खुलेआम १० रुपैयाँमा बिक्री

काठमाडौं । कोभिड–१९ कोरोना महामारिको मौका छोपेर सर्जिकल सामग्री बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूले फेरिपनि मास्कमा अनुचित मूल्य लिएर कालोबजारी गर्न थालेका छन् । क्षेत्रपार्टी, त्रिपुरेश्वर लगायतका सर्जिकल तथा औषधीका होलसेल पसल मा नै यसअघि १ सय ५० मा पाइने ५० पिसको सर्जिकल मास्कको प्याकेटको मूल्य अहिले बढाएर २ सय ५० पुर्याइएको छ । अझ, विभिन्न औषधी पसलदेखी किनारा पसलसम्म पाइने माक्स होलसेलमा २ रुपैयाँ ४ पैसा पर्ने भएपनि बजारमा सोही मास्क सर्वसाधारणले प्रतिपिस १० रुपैयाँभन्दा बढीमा किन्नुपरेको छ ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको सुस्त अनुगमनका कारण उपभोक्ता ठगिएका छन् भने व्यवसायीले मनलाग्दी मुल्य लिइरहेका छन् । उपभोक्ताको गुनासो आएपछि भने बल्ल विभागले अनुगमनको दायरा बढाउन थालेको छ । उत्पादक र खुद्रा मूल्यमा धेरै अन्तर देखिएसँगै विभागले गत शुक्रबार ज्ञानेश्वरस्थित अनुज स्टोर, यू एन्ड बी स्टोर तथा आरएन स्टोरलाई ५ हजारका दरले जरिवाना गरेको छ । यसले हरेक सेवा सुल्क तथा वस्तु बिक्रि गर्ने पसलमा मास्कको ब्यापार भैरहँदा सरकारको अनुगमन समेत प्रभावकारी देखिएको छैन  ।

महिनौँदेखी अधिकतम मुल्य लिएर उपभोक्तामाथी ठगी गरिरहेका पसलेहरु उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १५ बमोजिम बिलबीजक जारी नगरी ऐनको दफा ३८ (घ) अनुसारको कसुर गरेको कारण दफा ३९ (१) (क) बमोजिम ५ हजारका दरले जरिवाना तिरेर उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । विभागले शुक्रबार नै भक्तपुरमा रहेको हिमालयन लाइफ केयर इन्डस्ट्रिजमा अनुगमन गरेको थियो । थोक विक्रेतालाई प्रतिपिस २ रुपैयाँ ४ पैसाका दरले यहाँबाट मास्क बिक्री गरेको पाइएपनि कम्पनीले ४५ पिसको प्याकेट बनाई बिक्री गरेको, मुल्य सूची नराखिएको भन्दै दैनिक करिब १ लाख ५० हजार पिस मास्क उत्पादन गर्ने क्षमताको यो उद्योगमाथी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ (ट) अनुसारको कसुरमा ऐनको दफा ३९ (१) (घ) बमोजिम ५० हजार जरिवाना गरेको छ ।

आइतबार मात्रै पनि ‘प्रतिपिस ४ रुपैया ४६ पैसामा थोक खरिद गरेर ८ रुपैया ३८ पैसाप्रतिपिसमा बिक्री गर्ने त्रिपुरेश्वरस्थित अल फाइन सर्जिकल सप्लायर्सलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै नभएर यतिबेला देशैभर मास्कको मूल्य मनपरी लिने गरिएको छ । होलसेलमा मात्रै होइन, खुद्रमा समेत सपल नै पिच्चे फरक फरक मुल्यमा बिक्रि भैरहँदा समेत सरकारी तवरबाट निश्चित मुल्य निर्धारण हुन सकेको छैन । कोरोना संक्रमण र मृत्युदर तिब्र बन्दैगरेको विशेष परिस्थिमिा गुणस्तर छुट्याउने, सोहीअनुसार मास्कको वर्गीकरण गरेर उत्पादन र खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने आवज उठेपनि सरकारले उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउने यो उपायको अबलम्बन गराउन सकिरहेको छैन ।

मास्क, सेनिटाइजर, स्वास्थ्य सामग्री र खाद्यान्नमा केन्द्रित गरी दैनिक ३ टोली अनुगमनमा खटाएको दाबी गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ठगिमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर उपभोक्तालाई राहतको अनुभुति गराउन सक्छ वा सक्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । सबै पसललाई अनुगमन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्भव नहोला तर सरकारले बजारमा प्रभावकारिता ल्याउन स्थानीय प्रशासन, निकाय, खाद्य विभागमार्फत अनुगमनलाई तिब्रता दिनुपर्छ । अनि हरेक सेवा र बस्तुको अधिकतम खुद्रामुल्य अनि न्यूनतम मुल्य निर्धारण गर्न सरकार सफल हुने हो भने पनि महंगी र कालोबजारी केही हदसम्म कम हुने निश्चित छ ।