अख्तियारको स्टीङ अपरेशनमा अदालतको ब्रेक

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७८ बैशाख ९, १० :३७ बजे

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको ‘स्टीङ अपरेशन’लाई सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ । बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको स्टीङ अपरेशनमा ब्रेक लगाइदिएको हो । भ्रष्टचार गरेको भन्दै गरिएका स्टीङ अपरेशनलाई पनि अव प्रमाणका रुपमा मान्य नहुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा पुगेको थियो ।

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस २ गते अख्तियारको स्टिङ अपरेशन अवैध रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न र प्रमाणका रुपमा पेस नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यविधि बनाएर आफैले पैसा दिइ त्यसको फोटोकपी राखेर घुस दिने गरेको थियो । पछि अख्तियारले उक्त रकम समातेपछि त्यसलाई नै मुख्य प्रमाणका रुपमा पेस गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने गरेको थियो ।

अख्तियारले दायर गर्ने दुई तिहाई मुद्दा स्टीङ अपरेसनसँग सम्बन्धित रहेको छ । स्टीङ अपरेशनलाई नै प्रमुख सबुत मान्दै आएको अवस्थामा सर्वोच्चले त्यसलाई अवैध घोषण गरिदिएसँगै अदालतमा विचाराधीन सयौँ मुद्दा प्रभावित हुनेछन् । प्रतिवादीले इन्कारी बयान दिएको मुद्दाहरुमा अब उनीहरुले सफाइ पाउने सम्भावना बलियो बनेको छ ।

सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा स्टीङ अपरेशन र त्यसका प्रमाणलाई आधार मान्दा अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत स्वेच्छाचारी बनेकोसमेत उल्लेख छ । त्यसकारण अब आइन्दा त्यस्तो कुनै स्टीङ अपरेशन नगर्न संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको छ । यद्यपि यसअघि सोही सबुत र प्रमाणलाई आधार मानेर फैसला गरिएका र अन्तिम किनारा लागिसकेका मुद्दाको हकमा भने सदर हुने ठहरसमेत गरेको छ ।