कर छलीको मुद्धा खेप्दै भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रा.लि.

खोज पत्रिका सोमवार, २०७७ चैत्र १६, १६ :४८ बजे

काठमाडौं । २०७६ पुष २८ मा भाटभटेनीले एक अर्ब रुपैया कर छली गरेको भन्दै प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्रसमशेर जवरा र न्यायाधिशप्रकाशकुमार ढुंगानको संयुक्त ईजलासले एक अर्ब रुपैयाँ तिर्नका लागिआदेश दिएको थियो । आन्तरिक राजश्व विभागले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले पनि सदर गरेको थियो । त्यसपछि भाटभटेनी राजश्व न्यायधिकरणमा गएको थियो । त्यहाँ पनि भाटभटेनीले नक्कली बिल प्रयोग गरी कर छलेको भन्दै विभागको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेपछि संचालक मिनप्रसाद गुरुङ् पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च नै पुगे ।

करछली गरेको भन्ने फगत आरोप मात्र भएको संचालक गुरुङ्ले दाबी गर्दै गर्दा उनीले छलीको प्रमाण सर्बोच्चले दिएको छ । २०६७ सालमा चार वर्षसम्म कर छलेको भेट्टाएपछि विभागले नौ वर्षअघि भाटभटेनीलाई रकम तिर्न आदेश दिएको थियो । तथापि, प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले गरेको फैसला पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिने नदिने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले निर्णय भने गरेको छैन् ।

फैसला पुनर्मूल्यांकनका लागि अनुमति दिने विषयमा तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले यसअघि भाटभटेनीको विषयमा भएको फैसलाको मिसिल झिकाउन चैत्र १२ गते आदेश दिएको छ ।

भाटभटेनीको गत बर्ष २२ अर्बको कारोबार भएको थियो । यो बर्ष २५ अर्बको कारोवार हुने गुरुङ् बताउँछन् । भाटभटेनीले बर्षेनी सरकारलाई भ्याट, ईनकम ट्याक्स, टिटिएस, प्रोप्रर्टी ट्याक्स गरेर अर्बमाथि कर बुझाउने गरेको गुरुङले दाबी गरेपनि कर छलीको मुद्धा खेप्नुपरेको छ । हाल भाटभटेनी सुपरमार्केट १८ स्थानमा स्टोर छन् ।

के हो नक्कली बिलको मुद्दा ?
सरकारले २०६७ पुसमा नक्कली भ्याट बिलबारे अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले ५१८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बनाएर कर छलेको फेला पारेको थियो ।उनीहरुले ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर र ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर छलेका थिए । यस्तै २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क पनि उनीहरुसँग उठाउनुपर्ने निश्कर्ष समितिको थियो ।

सरकारले कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर छलिएको ठहर गर्दै कर निर्धारण गरेको थियो । तर, सरकारले निर्धारण गरेको करका विरुद्ध डेढ सयभन्दा बढी व्यवसायी मुद्दा लिएर राजस्व न्याधीकरणमा मुद्दा लिएर गएका थिए । न्यायधीकरणले सरकारको कर निर्धारण र जरिवाना सही भएको फैसला गरेको थियो । त्यसपछि व्यवसायीहरु सर्वोच्च गएका थिए । कर छली गर्नेमा सबैभन्दा अघि भाटभटेनी सुपर मार्केट रहेको थियो । उसले नक्कली भ्याट बिल बनाउने गरेको पुष्टि २०६७ माघ १९ गते भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा छापा मार्दा बरामद गरेको कागजातले पुष्टि गरेको थियो ।

भाट भटेनीले २०६४ साउनबाट २०६७ माघसम्म भ्याट, थप दस्तुर ब्याज र जरिवाना गरी २२ करोड ६७ रुपैयाँ कर तिर्नेपर्ने निर्णय कर प्रशासनले गरेको थियो । सरकारले अन्याय गरेको भन्दै उसले राजस्व न्यायधीकरणमा मुद्दा लिएर गए पनि उसको विपक्षमा फैसला भयो । त्यसपछि ऊ सर्वोच्च गएको थियो ।एआईटीमा पनि सरकारले २०६६ पुस ११ गते छापा हानेको थियो ।

यो कम्पनीले कर छलेको १ करोड २४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण भएको थियो । अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले पनि ५० लाख १६ हजार रुपैयाँ भ्याट छलेको भेटाएको थियो । यस्तै बीएस बानियाँ स्टोर्स एन्ड फर्मका सञ्चालक महेश बानियाँले ५७ हजार ५४८ रुपैयाँ कर र त्यति नै जरिवाना तोएिको थियो । शंकर अक्सिजनले २२ लाख १३ हजार रुपैयाँ कर छलेको पुष्टि भएको छ ।

क्याटेगोरी : अर्थ, प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, समाचार
ट्याग : #भाटभटेनीले एक अर्ब रुपैया करछली