पदाधिकारी बिहिन भयो लोकसेवा आयोग, प्रभावित हुँदै कर्मचारी पदपूर्ति तथा बृत्तिविकास

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७७ चैत्र १०, २१ :४१ बजे

काठमाडौं । अहिलेसम्म संबैधानिक निकायमा राजनीतिक हालीमुहाली नभएको एक मात्र निकाय हो लोकसेवा आयोग । लोकसेवा आयोगले लिने लिखित र मौखिक परिक्षाबाट नियुक्त हुने कर्मचारी निष्पक्ष रुपमा छनौट हुन्छन् भन्ने विश्वास सबैमा छ । अन्य निकायमा राजनीतिक कार्यकर्ता,आफन्त इष्टमित्र भर्ती केन्द्र बन्दा लोकसेवा आयोगबाट पास हुने र नियुक्त हुने कर्मचारी माथि कुनै शंका र उपशंका गरिदैन । हो यहि निष्पक्ष र स्वच्छ छवि बनाएको लोकसेवा आयोगलाई बेला बेलामा अप्ठेरोमा पार्ने काम सरकार तथा राजनीतिक दलबाट हुने गरेको छ । एउटा पार्टीभित्रको किचलो होस् या अन्य दलहरुसँगको टकरावले संबैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगले पनि अप्ठेरो झेल्नुपरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्ले समयमा नै पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति गर्न नसक्दा लोकसेवा आयोग एकैपटक पदाधिकारीविहीन भएको छ । सत्तारुढ आफनै पार्टी र अन्य दलहरुसँग परामर्श र छलफल हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन समेत सकेका छैनन् । जसका कारण लोकसेवा आयोगका अध्यक्षलगायत पाँचै जना पदाधिकारीको पदावधि मंगलबारदेखि सकिएको छ ।

अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, विन्द्रा हाडा भट्टराई, अशोककुमार झा, ब्रम्हदेव राय र कृष्णचन्द्र झा चैत्र १० गतेदेखि सेवा निवृत्त भएका छन् । समयमै सिफारिस र नियुक्ति हुन नसक्दा बुधबारदेखि लोकसेवा आयोगका सबै काम ठप्प हुने भएका छन् । आयोगद्वारा सञ्चालन हुने परीक्षा तथा नतिजाका सबै काम रोकिनेछन् । यस्तै, सरकारी निकायमा रिक्त रहने स्थानमा नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया समेत अवरुद्ध हुने देखिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ अनुसार संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । तर, परिषद्ले संविधानको प्रावधानको समेत लत्याउदै लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि आवश्यक प्रक्रिया नै अघि बढाएन । जसले अब पदाधिकारी रिक्त हुँदा नियमित प्रशासनिकबाहेक, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने तथा नतिजा निकाल्नेलगायत आयोगका नियमित सेडुलका सबै काम ठप्प हुने भएका छन् । सचिव, सहसचिवलगायत सबै तहका कर्मचारीको बढुवा प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुने भएपछि उनीहरूको वृत्ति विकासमा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।

निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानले नै लोकसेवा आयोगलाई दिएको छ । लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मवारी पनि लोकसेवा आयोगकै हुने भएकाले पदाधिकारी अभावमा ती निकायको कामसमेत पूर्ण रूपमा प्रभावित हुनेछन् । यसैगरी, निजामती तथा अन्य संगठित संस्था तथा सुरक्षा निकायमा कर्मचारी बढुवाका लागि समेत आयोगको परामर्श चाहिने भएकाले त्यहाँ पनि असर पर्ने देखिएको छ ।

पदाधिकारी अभावमा सबै संगठित संस्था तथा सुरक्षा निकायमा आयोगका पदाधिकारी प्रतिनिधि भएर जाने परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताका सबै कार्य रोकिने छन् । तर, अन्य केही संगठित संस्थामा आयोगका सचिव, सहसचिव तथा अन्य कर्मचारी पदपूर्ति समितिमा रहने अवस्थामा भने त्यस्तो परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता नरोकिने आयोगले जनाएको छ । अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी नहुँदा कर्मचारीको विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया समेत रोकिनेछ । लिखित परीक्षा भएकाको अन्तर्वार्तासमेत रोकिने देखिएको छ ।

आयोगका अध्यक्षले सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कुनै प्रावधान नरहेकाले अध्यक्षले सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न समेत बाधा पर्छ । संबैधानिक परिषदको बैठक बस्न सहमति नजुटेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यादेश समेत ल्याए । प्रतिनिधिसभा नै भंग गराएर अध्यादेश मार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायमा पदाधिकारी नियुक्त पनि भए । तर, लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तीमा कुनै चासो दिइएन । राजनीतिक खिचातानीका कारण लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी रिक्त रहदा स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी भर्ना तथा नियुक्ती मै असर पर्ने देखिएको छ ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, लाेकसेवा/जागिर
ट्याग : #‘लोकसेवा आयोग, #लिखित र मौखिक परिक्षा