प्रजातन्त्रको ७० वर्ष, दलहरु भने राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७७ फाल्गुन ७, १७ :५४ बजे

काठमाडौं । १०४ वर्षीया जहानियाँ राणा शासन अन्त्य भएर देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन फागुन सात । जनक्रान्तिका माध्यमबाट राणाशासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको फागुन ७ गतेको गौरवलाई सम्मान गर्दै देशभर ७१ औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइयो । प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको संघर्षकै क्रममा शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र गंगलाल श्रेष्ठले विसं १९९७ माघमा जीवन आहुति दिएका थिए । नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसको २००६ सालमा एकीकरणपछि बनेको नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र र निर्णायक आन्दोलनले नेपालमा २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो ।

तत्कालीन राजा त्रिभुवनको घोषणापछि राणा र काँग्रेस सम्मिलित सरकार गठन भई नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासनकालको सूत्रपात भयो । फागुन ७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा सरकारले प्रत्येक वर्ष राजधानीको टुँडिखेलमा औपचारिक कार्यक्रम गर्छ । प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै अहिले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ । तर, प्रजातन्त्र प्राप्तिको ७० वर्ष पूरा भएर ७१ वर्ष लाग्दा पनि राजनीतिक दलहरूबीच प्रजातन्त्रको सैद्धान्तिक विषयमै भएको विवादले जनता निराश छन् ।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि बहुमत राजनीतिक दलहरू प्रजातन्त्र माथिको प्रहार भन्दै सडक संघर्षमा पनि छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्य बहुमत दलको कुरालाई वेवास्ता गर्दै आफूले चालेको संसद बिघटन कदम नै सही भएको बताइरहेका छन् । संविधानमाथि प्रहार भएको आरोप लाग्दा प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्रको बाटो नविराउने बताइरहेका छन् ।

सात दशक लामो संघर्षपछि नेपाली जनताले चाहेको संविधान त बन्यो तर, उनै राजनीतिक दलले आफूखुसी ब्याख्या गरिदिदा यतिबेला संबैधानिक संकट पैदा भएको छ । लामो त्याग र तपस्यापछि आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जनताका अपेक्षा पूरा गर्न दलहरुले इच्छा देखाएनन् । अहिले पनि सामान्य नागरिकको साझ र विहानको छाक टार्न नै हम्मे हम्मे परेको छ । दलहरुको कार्यशैलीप्रति जनताको आक्रोश अझै कायमै छ ।सधैं आन्दोलनमा होम्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गर्ने राजनीतिक दलले सत्तामा पुग्दा जनताको आवाज सुनुवाई नगरेका थुप्रै उदाहरण छन् । जुन दल सत्तामा पुगेपनि जनताका दुख उही पिडा उस्तै ।
प्रजातन्त्रको ७० वर्ष दलहरु भने राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त
जनताको संघर्षले २००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र अझसम्म पनि दिगो हुन सकेको छैन । बरु राजनीतिक दलहरु शक्ति र अवसरको खिचातानिमा रुमलिदा जनतामा निरासा र राजनीतिप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका क्रममा गरिएको प्रतिवद्धताबाट राजा त्रिभुवन पछि हटे । प्रजातन्त्र स्थापनाको आठ वर्षपछि राजा महेन्द्रले आफैँ संविधान दिएर निर्वाचन गराए । जननिर्वाचित प्रतिनिधिको दुई तिहाइ बहुमतले सरकार बन्यो । तर, राजाले डेढ वर्षमै प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर जेल हाले । यसपछि राजा महेन्द्रले निर्दलीय, निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे । तर प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन रोकिएन । पञ्चायतविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन समेत भयो ।

निरन्तरको आन्दोलनको परिणामस्वरूप राजा वीरेन्द्र २०३७ सालमा जनमत संग्रह गराउन बाध्य भए । उनले फेरि सत्ता शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिए । बितेको सात दशकमा प्रजातन्त्रका लागि कठिन संघर्षहरू भएका छन् । आजसम्म भएका परिवर्तनको जग जनताको संघर्षले २००७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्र नै भएकोमा दुई मत छैन । जनमत संग्रहबाट राजा र पञ्चहरू ढुक्क भएपनि जनताको आन्दोलन रोकिएन । बरु प्रतिबन्धित अवस्थामा राजनीतिक दलहरु आआफ्नै तरिकाले जनजागरणको अभियानमा एकताबद्ध भए । अन्ततः दलहरू पञ्चायती शासनका विरुद्ध संयुक्त संघर्षका लागि एक ठाउँमा आए । फलस्वरूप २०४६ सालमा तीस वर्षको राजशाही ढलेर प्रजातन्त्र पुनः प्राप्त भयो । बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रपछि आम निर्वाचनबाट संसद गठन भयो । जननिर्वाचित सरकार बन्यो । तर, यो पटकको संघर्षबाट प्राप्त भएको प्रजातन्त्र पनि दिगो भएन । बरु सत्तारुढ दलको आन्तरिक विवादका कारण मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलियो । लगत्तै सशस्त्र विद्रोह सुरु भएर देशमा अशान्ति फैलियो ।

संसद सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा मात्रै अल्झिदा जनजिविका, विकास र संमृृद्धिको सपना साकार हुन सकेन । सशस्त्र द्वन्द्वले निम्त्याको अशान्ति र आर्थिक तथा मानवीय क्षतिसँगै संसदमा विकृति फैलिएको परिणामस्वरुप तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा फेरि शासनसत्ता हातमा लिए । देश निरंकुशताको सुरुङमा पसेपछि सात संसदीय दलहरु र सशस्त्र संघर्षमा रहेको माओवादीबीच बाह्रबुँदे सहमति मार्फत संयुक्त जनआन्दोलन भयो । यसले शान्ति प्रक्रियासँगै राजाको निरंकुशता अन्त्य ग¥यो । अनेक उतारचढाव पार गर्दै दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भयो । यसपछि भएको आमनिर्वाचनले मुलुक स्थायी शान्ति, विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने मार्ग खुला गरेको भनिएपनि फेरि प्रजातन्त्र संकटमा परेको छ ।

झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफनो आन्तरिक विवादमा असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै अहिले राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा कानुन व्यवसायीहरु दिनहु आन्दोलित भइरहेका छन् । यसले जनतामा निरासा र राजनीतिक दलप्रति वितृष्ण पैदा गरिदिएको छ । तर, दलहरु अझै सच्चिने छाटकाट देखिदैन् ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #प्रजातन्त्रको ७० वर्ष