प्रधानमन्त्री ओलीको तीन बर्ष : ठूला–ठूला गफ, जनतामा निरासा 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन बर्षे कार्यकालमा गरेका उपलब्धी सुनाउदा लाग्छ देश समृद्ध भैसक्यो । तीन बर्षे समिक्षामा दिइएको तथ्याङक सुन्दा देशले विकासमा धेरै फड्को मारिसक्यो । एकातिर प्रधानमन्त्री ओली सरकारलाई काम गर्न दिइएन भन्दैछन् अर्कोतर्फ कामको फेरिहस्त सुनाउन झण्डै तीन चार घण्टा नै लगाए । नेकपा बिभाजन भएपछि प्रचण्ड माधव समूहलाई लगाउदै आएको आरोप हो सरकारलाई बन्दी बनाइयो, काम गर्ने दिइएन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले घण्टौको भाषणमा आफूले जस्तो काम कसैले नगरेको जिकिर गरे । यहि जिकिर गर्न प्रधानमन्त्री ओली नै दश महिनापछि सिंहदरबारमा पाइला टेकेका हुन ।

हरेक काम ओलीले दश महिनादेखि बालुवाटारबाटै गर्दै आएका थिए । अव आफै बुझ्नुहोस् भाषणका लागि कैलालीदेखि बुटवल पुग्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई  सिंहदरबार पुग्न नै दश महिना लाग्ने गज्जब छ । नेकपाले दुई तिहाइको सरकारको रटान लगाउँदै आएको थियो । यद्यपि पछिल्लो घटनाक्रमले नेकपा दुई ध्रुवमा विभाजित छन् । पार्टी एकतासँगै ५ वर्षसम्मका लागि स्थिर सरकार बन्ने अपेक्षा जनताले गरेका थिए । तर पार्टी अहिले अन्तर कलहमा फसेको छ ।  दोहोरो आर्थिक वृद्धि हुने, लाखौँ युवाले रोजगारी पाउने, देशमा समृद्धि आउने, कोही भोकै मर्न नपर्ने जस्ता विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटियो । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल जस्ता गुलिया नाराको फेरो समातेको नेकपामा सत्ताको लुछाचुडीले निम्त्याएको समस्या जनताले कहिल्यै भुल्ने छैनन् ।

जनताको अपेक्षा धेरै ठूलो छदैछैन । बस् साझ र बिहानको छाक परिवारमै बसेर खान पाइयोस् । छोराछोरीले स्वदेशमै रोजगार पाउन, सरकारी कार्यालयको सेवा चुस्तदुरुस्त होस्, बजारमा महंगी घटोस, सस्तो निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाइयोस् यहि हैन जनताको आसा र अपेक्षा । तर, यहाँ त काम भन्दा पनि कुरा ठूला भएपछि जनताको सामान्य समस्या कसरी र कसले समधान गर्छ ? तीन वर्षको अवधिमा सरकार काण्डै काण्डमा मुछियो । मन्त्रीले नै ७० करोड कमिशन माग गरेको विषय होस् या ओम्नी, यती जस्ता कम्पनीका सन्दर्भमा उठेका अनियमितताका प्रसङ्ग हुन्, सरकारले पारदर्शी ढंगले छानविन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन । बरु प्रधानमन्त्री ओलीले नै उनीहरुलाई ‘क्लिन चिट’ दिएर चोख्याउने काम गरे ।

यतिमात्र होइन, सुन प्रकरण, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा पनि सरकारले अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावकारी तुल्याउन सकेन । बरु यी प्रकरणमा सरकारका निकट रहेकाहरुको संलग्नतालाई ढाकछोप गर्न सरकारले आफ्नो शक्ति र सामथ्र्य खर्चियो । निर्मला पन्त र भागरथी भट्टको बलात्कार र हत्यामा संलग्न अपराधीहरुलाई पत्ता लगाउने सवालमा होस् या यस्ता अन्य केही आपराधिक घटनामा संलग्नहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकार असफल भयो । बरु सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानमाथि अर्को प्रहार गर्यो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा दायर एक दर्जनभन्दा बढी रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ । समग्रमा वर्तमान सरकारले देश र जनताको पक्षमा ठोस कार्यक्रम तथा योजना ल्याउन सकेन । कोरोना महामारीका समयमा गरिएको लकडाउनमा कयौं श्रमिकको जीविकोपार्जनमै समस्या भयो । तर सरकारले त्यस्ता श्रमिकलाई राहतको व्यवस्था गर्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो टिमका सीमित सदस्यहरु, सहयोगीहरु र आफ्ना कार्यकर्ता पंक्तिका स्वार्थ र चासोभन्दा माथि देश र जनताको पक्षमा काम गरेको उदाहरणहरु देखा नपरे पनि उनले आफ्नो सीमित घेरामा रहेकाहरुका लागि भने कानुन, संविधान र विधि एवं परम्पराको समेत धज्जी उडाउदै नियुक्ती र सरकारी सम्पत्तीको दुरुपयोग गरिरहे । अहिले पनि भ्रष्टचार बढेको बढै छ, सदाचार र सुशसानको नारा रद्धीको टोकरीमा फालिएको छ । तर, तीन बर्षका उपलब्धि भने सरकार पानै पान पल्टाउने गरी घोषणा गर्छ ।  भयो भन्ने कसरी पत्याउने जनताले ।