हर्बो र युनिटी जस्तै काम,७ कम्पनीको सिन्डिकेटले निम्त्यायो समस्या

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७७ माघ २९, १४ :०४ बजे

काठमाडौं । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन २०७४ विवादमा परेको छ । यो ऐनले ठगीको व्यापार गर्न चाहनेलाई घुमाउरो तरिकाले नेटवर्किङ व्यवसायी गर्न बाटो खोलिदिएपछि विवाद देखिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०६८ चैत १५ मा नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमा बन्देज लगाउने सरकारी निर्णय कानुनसम्मत भएको फैसला सुनाएको थियो । फैसलाको अपव्याख्या गर्दै ऐन र नियमावली बनाई सरकारले घुमाउरो शैलीमा केही नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिएपछि विवादमा परेको हो ।

अझ, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले त सिण्डीकेट तरिकाबाट ७ वटा कम्पनीलाई मात्रै इजाजत दिएपछि मिलेमतोको आशंका गरिएको छ । सरकारले निर्देशिका जारी नगर्दै सात वटा कम्पनीले भने धमाधम काम गरिरहेका छन् । अन्य कम्पनीलाई भने बिभागले अनुमति दिन नै बन्द गरिदिएको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ अनुसार भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सात कम्पनीलाई कारोबारको अनुमति दिएको थियो । विगतमा नेटवर्किङ ब्यवसाय गरेर लाखौ सर्वसाधारणलाई ठगेका पुरानै गिरोहलाई अनुमति दिइएको र अनुमति लिनुअघि नै ती कम्पनीले नेटवर्किङ कारोबार सुरु गरेको सार्वजनिक भएपछि संसदको संसदीय समितिले छानबिन थालेको थियो । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणका लागि लाइसेन्स दिँदा नेटवर्किङ व्यवसाय भएर नभएको एकिन गर्न र मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको थियो ।

मौजुदा कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर मात्रै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवसाय गर्न दिन र त्यस्ता व्यवसायको चुक्ता पुँजी ३ करोड रुपैयाँ पु¥याउन भनिएको थियो । संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन असोज २६ मा विभागमा दर्ता भएको थियो । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ पनि तयार भएको छ । ‘विभागले तयार पारेको मस्यौदा सचिवको अध्यक्षता रहने समितिमा छलफल भइसकेको छ ।

समितिबाट निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको फाइल बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री लेखराज भट्टको टेवुलमा अड्कीएको छ । जसका कारण अनुमतिका लागि निबेदन दिएका अन्य कम्पनीको कामै रोकिएको छ । निर्देशिका गत कात्तिक अन्तिमसम्ममा आउनुपर्ने थियो । तर, तीन महिना पुग्नै लाग्दा पनि फाइल अघि बढेको छैन । संसदीय समितिले छानबिन गर्नुअगावै इजाजत पाएका सात वटा कम्पनी (नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल, आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि(डीएक्सएन), हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि, यू टर्न इन्टरनेसनल र केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल) ले आफनो सञ्जाल यतिबेला विस्तार गरिरहेका छन् । सात वटा कम्पनीले ठूलो चलखेल गरेकै कारण निर्देशिका स्वीकृत नगरी मन्त्रीको टेबलमा अड्काइएको अन्य व्यवसायीको आरोप छ ।

संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विगतमा नेटवर्किङ धन्दा चलाएका व्यक्तिलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि अनुमति दिन नदिन उल्लेख गरिएको थियो । तर, विगतमा युनिटी, हर्बो, गोल्डक्वेस्टलगायत विभिन्न प्रकृतिका नेटवर्किङ व्यवसायका माध्यमबाट ठगी गर्ने कम्पनीहरूले नै आफ्नो वा परिवारका नामबाट कम्पनी दर्ता गरेका छन् । तर, विभागले भने थाहा पाएर पनि नपाएझै गरिरहेको छ ।

प्रहरीका पूर्वहाकिम, वकिल र राजनीतिक नेताको समेत लगानी रहेका ७ कम्पनीले धमाधम नेटवर्किङ ब्यवसाय चलाउदा समेत छानबिनमा कसैले चासो दिएको छैन् । नेटवर्किङ गर्न नपाइने बताएपनि उनीहरुको ब्यापार नै पिरामिड शैलीमा सदस्यता बनाउने र बिभिन्न सामग्रीहरु बिक्री बितरण भइरहेको छ । पूर्व प्रशासक र राजनीति ब्यक्तीकै साँठगाँठमा चलिरहेको नेटवर्किङ धन्दाले अझै कति ब्यक्ती ठगिने हुन कुनै पत्तो छैन् ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, समाचार
ट्याग : #नेटवर्किङ व्यवसायी, #प्रत्यक्ष बिक्री ऐन