नेपाली कांग्रेसको रणनिति के ? निर्वाचन वा संसद पुर्नस्थापना

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७७ माघ ६, १९ :५४ बजे

काठमाडौं । संसद बिघटन बिरुद्ध दुई खेमामा बिभाजीत प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसभित्र मध्यावधी निर्वाचन कि संसद पुर्नस्थापना भन्ने बिषय निकै पेचिलो र गम्भीर बनेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा मध्यावधी निर्वाचनको वकालत गरीरहेका छन् भने र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संसद पुर्नस्थापनाका लागि आन्दोलन अपरीहार्य भएको भनिरहेका छन् । दुई नेताकै जुहारीका कारण केन्द्रीय समिति बैठक पनि सरेको सरै छ । जसका कारण दुई प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमाथि लागेको अविश्वासको प्रस्तावमा आफनो धारण समेत बनाउन सकेको छैन् । मंगलबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक एका एक स्थगित भएपछि नेपाली कांग्रेस भित्र असन्तुष्टि झनै चुलीएको देखिएको छ ।

संसद विघटनपछिको अवस्थाबारे छलफल गर्न बसेको कांग्रेसको बैठक अब माघ १३ गतेसम्मका लागि सारिएको छ । यसअघि पुस २७ गतेका लागि बोलाइएको बैठक पनि पार्टी कार्यालयले सूचना निकालेर स्थगित गरेको थियो । नेताहरुका अनुुसार प्रदेश सरकारबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन पनि बैठक बस्नुपर्ने थियो । किनकी मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको प्रदेश १ र बाग्मतीमा प्रदेश अधिवेशन बुधबारदेखि सुरु हुँदैछ । तर, प्रदेशका सन्दर्भ लगायतका बिविध बिषयमा सभापती देउवा र बरिष्ठ नेता पौडेलबिच सोमबार लामै भेटबार्ता भएपनि कुनै निकास भने निस्कन सकेन । सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नै सारेपछि प्रदेशसभामा कांग्रेसले कस्तो रणनीति लिने भन्ने विषयमा निर्णय हुन नसकेको भन्दै नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

नेकपा औपचारिक रुपमा फुटेको छैन भन्दै देउवाले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने दिन कांग्रेस सांसदहरुलाई अनुपस्थित गराउन खोजेको नेताहरुको आशंका छ । त्यसो भएमा बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव असफल हुुनेछ र मुख्यमन्त्री पौडेलको पद जोगिनेछ । नेकपाको अर्को पक्ष प्रचण्ड–माधव समूहले आलोपालो वा दुईमध्ये एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लिने प्रस्ताव गरेको बताईएपनि यसबारेमा पार्टीमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नै नभई बैठक स्थगीत गरीएको छ । सभापति देउवा नेकपा फुटेको छैन भन्ने नाममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाउन खोज्दै त हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न काँग्रेसभित्रै उब्जीरहेको छ । यद्यपि सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित भएपनि मतदान गर्ने बेलाससम्ममा प्रदेश सरकारबारे ठोस निर्णय हुने दाबी गर्छन् । बागमतीको १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ८० सांसद छन् । उनीहरु दुई खेममा विभाजित भएपछि ओली समूहका मुख्यमन्त्री पौडेल र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचण्ड–माधव समूह दुबैसँग प्रदेशसभाको बहुमतका लागि आवश्यक संख्या ५६ सांसद छैनन ।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका २२ सांसद छन् । यदि कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने हो भने मुख्यमन्त्री पौडेल पदमुक्त हुनेछन् भने उनीहरु मतदान गर्ने दिन अनुपस्थित भए पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव असफल हुनेछ । र, अहिले अविश्वासको प्रस्ताव असफल भए पौडेलविरुद्ध अर्को एक वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यता प्रदेश १ कांग्रेस संसदीय दलले सरकारलाई समर्थन गर्ने संकेत गरेको छ । तर, अहिलेसम्म पर्ख र हेरकै अवस्थामा काँग्रेस बसीरहेको छ । कुल ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा नेकपाका ६७ जना सांसद छन् । तर, अहिलेपनि कांग्रेसको साथ नभई नेकपाको दुवै पक्ष अविश्वासको प्रस्ताव पास या फेला गराउन नसक्ने अवस्थामा छन् । प्रदेश सभामा २१ सिट रहेको कांग्रेसले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने कांग्रेसले अहिलेसम्म आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको मतदानमा तटस्थ बस्यो भने प्रस्ताव फेल हुनेछ । प्रस्ताव बहुमतले पास या फेल गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रस्ताव पास या फेल गर्ने बारे नेकपाका दुवै समुह अल्पमतमा छन् । नेकपा दल विभाजन नभएपनि सांसद दुवै समूहमा विभाजित भएकाले दुवै बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तत्कालीन समयमा आफ्ना पक्षमा ४२ सांसद रहेको दाबी गदै प्रचण्ड–माधव समूहका ५ सांसदको कित्ता परिवर्तन र तटस्थ रहेका भनिएका केही सांसद पनि राईकै पक्षमा उभिने भएपछि भीम आचार्यको पक्षमा अब ३२ सांसद मात्रै छन् । यस प्रदेशमा पनि काँग्रेसको निर्णयले नै सरकार बनाउने या हट्ने निर्धारण गर्ने भएकाले काँग्रेसको निर्णायक भूमिका देखिन्छ ।