संसद विघटनबिरुद्ध संवैधानिक इजलासमा ५ जना अधिवक्ता र प्रधानन्यायाधीशबीच सवाल–जवाफ

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७७ माघ ६, १९ :२८ बजे

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्दा पनि सरकार संविधानको धारा ७६ को १ को नै बन्नेबारे रिट निवेदकको भनाइ के हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । संसद बिघटन बिरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाई संबैधानिक ईजलास कि बृहत पूर्ण ईजलास भन्नेमै अड्कीरहेको मुद्धामाथि आईतवारदेखि निरन्तर रुपमा संबैधानिक ईजलासमा बहस चलीरहेको छ । अधिवक्ताहरूले इजलासमा न्यायधीश तथा प्रधानन्यायधीशका प्रश्नहरूको सामना गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निवेदकहरूको माग अनुसार गरेमा मुलुकमा कस्तो सरकार बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । नियमिति सुनुवाइको तेस्रो दिन मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिलेको विघटनलाई अस्वीकार गर्दा पनि सरकार त संविधानको धारा ७६ उपधारा १ कै हुन्छ, त्यो कुरालाई कसरी लिनुभएको छ भनी प्रश्न तेस्र्याएका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपामा फुट, विभाजन नभएको तथा संसदीय दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नि नआएको जबराको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलको १ सय ३८ जनाभन्दा बढी सांसद रहेको अवस्थामा संसद् विघटन भएको र पुनःस्थापना गर्ने अर्को सरकार गठनको विकल्प के हो ? भनेर प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधेका हुन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म उपधारा २, ३ वा ५ अनुसार सरकार गठनको बाटो नखुल्ने प्रधानन्यायाधीशको तर्क थियो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरषद् गठन हुने उल्लेख छ ।

संसद् विघटन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होइन भन्नेबारे कानुन व्यवसायीहरूलाई थप व्याख्या नगर्न पनि प्रधानन्यायाधीशले रिट निवेदकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । रिट निवेदकका तर्फबाट बहसमा सहभागी भएका अधिवक्ता रुद्र शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार नरहेको दाबी गरेपछि प्रधानन्यायधीश जबराले भने, अहिले विशेषाधिकारको प्रश्न होइन । त्यो त सिद्धिइसक्यो । त्यसलाई दोहो¥याउनु परेन । प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिनँ भने के हुन्छ ? प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नमा अधिवक्ता शर्माले प्रतिप्रश्न गर्दै बेलुनको धागो टुट्यो भने के हुन्छ भनेका थिए । बहसमा धेरै प्रश्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सोधिरहेका छन् । उनले मंगलबार पनि पुरानै प्रश्न राखे ( धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिनँ भन्यो भने के हुन्छ ? अधिवक्ता रूद्र शर्माले जवाफमा भनेर उडिरहेको बेलुनको धागो टुट्यो भने के हुन्छ ? कि ब्रह्माण्डमा विलिन हुन्छ, कि जमिनमा खस्छ । उनले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले नभई संसद्लाई प्रधानमन्त्रीले विश्वास नगरेको अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

संसद् विघटनविरुद्धका मुद्दाहरूमाथिको तेस्रो दिनको सुनुवाइ सकिएको छ । तेस्रो दिन मंगलबार ५ जना कानुन व्यवसायीले बहसमा भाग लिएका थिए । जसमध्ये अधिवक्ताहरू शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना, हर्कबहादुर रावल र रुद्र शर्माले आफ्नो तर्फबाटको बहस पूरा गरे भने वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने बहस गर्दागर्दै इजलास उठ्यो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरूमाथि बुधबार पनि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ । बुधबारको इजलासमा ज्ञवालीले बहसलाई निरन्तरता दिनेछन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ रिट निवेदन परेका छन् ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #प्रधानन्यायाधीश, #सर्वोच्च अदालत