नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूपविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७७ पुस २८, २१ :१६ बजे

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेसँगै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न अव बाटो खुलेको हो । प्रारूपअनुसार पाठ्यक्रम बनेर कार्यान्वयनमा गएको आठ महिनापछि अधिकार क्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठाएर अदालतमा रिट परेको थियो । रिटमा निर्णय नहुँदा लाखौँ विद्यार्थी मारमा परेका थिए । कक्षा १ र ११ मा देशभर राष्ट्रिय प्रारूपअनुसार नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

कक्षा ११ मा अधिकांशले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाए पनि केही विद्यालयले पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार पढाएका थिए । क्षेत्राधिकारको विषयमा रिटपछि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरकालीन आदेश जारी गरे पनि महिनौँसम्म फैसला नहुँदा विद्यार्थी, विद्यालय तथा अभिभावक अन्योलमा थिए । सर्वोच्चको मंगलबारको निर्णयले अन्योल हटेको छ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा स्थानीय तहको अधिकार रहेको दाबी गर्दै भगवता अर्यालसमेतको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

सो रिटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नुू भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अधिकार क्षेत्र मिचेर पाठ्यक्रम प्रारूप बनाएको र स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको भन्दै रोक्न निवेदन परेको थियो । सो रिटमा १९ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भण्डारीले यथास्थितिमा रोक्न आदेश दिएका थिए ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #सर्वोच्च अदालत