कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता घोषणामै सिमित

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७७ पुस १४, १९ :४८ बजे

काठमाडौं । कर्मचारी तथा पदाधिकारीको भत्तामा गत वर्ष १५ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भत्ताका लागि सरकारले १३ अर्ब ४३ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्यो । गत वर्ष खर्च भएको बजेटमध्ये १४ अर्ब ८७ करोड १४ लाख रुपैयाँ कर्मचारीले पाएका थिए । तर, यसपटक मितव्ययी हुने भनेर कर्मचारीका लागि भत्ता घटाएर १२ अर्ब ९५ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यही बजेटबाट कोरोना महामारीमा अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई समेत भत्ता दिने भनिएको छ ।

कोरोना महामारीबीच पदाधिकारीको भत्ताका लागि भने तीन गुणा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पदाधिकारी भत्तामा १६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो, यसपालि यही शीर्षकमा ४७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसरी पदाधिकारीको भत्ताका लागि तीन गुणा रकम विनियोजन गरिएको छ भने महामारीबीच खटिएका सुरक्षार्मी र स्वास्थ्यकर्मी लागि विनियोजित रकमसमेत वितरण गरिएको छैन ।

गत वर्ष चैतमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कोरोना महामारीमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीलाइ जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरेको थियो । तर, महामारी सुरु भएको १० महिनासम्म कुनै पनि सुरक्षाकर्मीले भत्ता पाएका छैनन् । त्यस्तै, अस्पतालमै कोभिड संक्रमित विरामीहरुसँग उनीहरुको उपचारमा दिनरात खटिएको चिकित्सकले पनि सरकारबाट जोखिम भत्ता पाएका छैन्न ।

गत चैतमा फ्रन्टलाइनमा खटिने सबै सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरेको सरकारले व्यवास्ता गरेको छ । कोरोना महामारीमा पनि दिनरात नभनी खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको भत्ता कहिले आउछ कुनै टुंगो छैन् । दश महिनासम्म पनि सरकार घोषणा गरेको भत्ता नदिइनु दुर्भाग्य हो ।

क्याटेगोरी : अर्थ, प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, शिक्षा स्वास्थ्य
ट्याग : #कर्मचारी तथा पदाधिकारीको भत्ता