Techie IT
  • ५ कात्तिक २०७८, शुक्रबार
KhojPatrika

किन रोजे प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको बाटो


काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि विवादमा तानिएका छन् । आफ्नै पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथी प्रचण्ड–नेपाल समूहले अनुशासनको कारबाही गर्नेसम्मको तयारी थाल्दैगर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र संसदको अर्को दल जनता समाजवादी पाटीले समेत अध्यादेशको चर्को बिरोध गरेका छन् । संवैधानिक परिषदमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयास पटक–पटक असफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँग राजनीतिक बृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ ।

आइतबार डाकिएको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा मंगलबार बिहान डाकिएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि तीन जनाको उपस्थितिमा पनि बैठक बसेर निर्णय लिन सक्ने गरी नयाँ अध्यादेश ल्याइएको थियो । प्रधानमन्त्रीसहित संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीको मौजुदा संख्याको बहुमत भए परिषद बैठक बस्ने गरी अध्यादेश जारी भएको छ । अब परिषदका ५ जना मध्ये ३ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्नेछ र बहुमत अर्थात् दुई जनाले निर्णय गर्न सक्नेछन् । यसअघि जारी भई फिर्ता लिइएको अध्यादेशमा पनि यस्तै व्यवस्था थियो । यसअघि परिषद अध्यक्षसहित कम्तिमा ४ जनाको उपस्थितिलाई गणपुरक संख्या मान्ने व्यवस्था रहेको थियो । अध्यादेश जारी गरेर मंगलबार ५ बजे कै परिषदको बैठकले रिक्त ११ संवैधानिक आयोगका ४६ पदमा नियुक्ति गर्ने खेल सुरु भएपनि नयाँ अध्यादेशबमोजिम बैठक बस्न नपाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी ल्याइएको अध्यादेश मान्य नहुने दाबी मात्रै गरेका छैनन सबै पार्टीले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हुने बताएका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहको बैठकले अध्यादेश बिरुद्ध एकमत भएर पार्टीमा प्रतिवाद गर्नेदेखी मनोमानी रुपमा अघि बढ्ने पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीमाथी अनुशासनको कारबाही गर्ने बिषयमा समेत छलफल अघि बढाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ओलीले स्वेच्छाचारितालाई जारी राखेको भन्दै अध्यादेशको बिरोध गरेको छ । कांग्रेस सभापति देउवाले संवैधानिक परिषद बैठकमा नजाने बताइसकेका छन भने कांग्रेसका अधिकांश शिर्ष नेताहरुले अध्यादेशको औचित्य नभएको भन्दै चर्को बिरोध गरेका छन् ।

संघीय संसदको अर्को दल जनता समाजवादीले समेत पछिल्लो अध्ययादेशलाई स्वेच्छाचारिताको अध्यास भनेको छ । जनता समाजवादीको संघीय परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संबैधानिक परिषद अब प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गर्ने ३ सदस्यीय ओली परिषद बनेको टिप्पणी नै गरेका छन् । अर्को विनाशकारी अध्यादेश अघि नै संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा अधिकांशले जोड दिएका छन् ।

मुलुकको राजनीतिलाई नै तरङ्गित गराएको अध्यादेशलाई ओली पक्षका नेताहरुले भने बचाउ गर्दै सरकारको बाध्यताका रुपमा अथ्र्याएका छन् । कुनैपनि अध्यादेश ल्याउनपर्दा मन्त्रीपरिषदमा छलफल भएर निर्णय भएपछि मात्रै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेर जारी गरिने अभ्यास छ । तर मन्त्रिपरिषद सदस्यलाई समेत जानकारी नदिई प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायबारे सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेर देखाएको सदासयताले भने राष्ट्रपति संस्थामाथीको गरिमालाई समेत गिराएको छ ।


क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #अध्यादेश जारी, #संवैधानिक परिषद्

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्