नेपाल प्रहरीमा थपिएको ५ डिआइजी र १ एआईजीको दरबन्दी शंकाको घेरामा

काठमाडौं । २०७६ चैत २८ मा बढुवा समितीले रिक्त दरबन्दीभन्दा थोरै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)मा सिफारिस गर्यो । त्यतिबेला गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको आग्रह र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मौखिक आदेश दिएपछि १२ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी कटौती गरियो । यससँगै २६ जनाको कायम दरबन्दी घटाएर १४ जनामा सीमित गरियो ।
हचुवामा डीआईजीको दरबन्दी घटाउने निर्णयपछि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुर ज्ञवालीलगायत उच्च प्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएपनी गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले दरबन्दी घटाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहमत गराएका थिए । तर, पछिल्लो समय तिनै न्यौपानेलगायत यूटर्न हुँदै डीआईजीको दरबन्दी थप गर्न कम्मर कसेर लागिपरे । एकाएक यसरी किन आफ्नै निर्णय लत्याउदै दरबन्दी थपियो भन्ने प्रश्न गर्न सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई संपर्क गर्दा उनीसँग कुरा हुन सकेन ।
सात महिनाअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले दरबन्दी घटाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर, थापाको कुरा सुनुवाई भएन । अचानक ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नै पूर्ववत निर्णय बाझिने गरी बुधवार पुनः प्रहरीका ५ जना डीआईजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा पाँच डीआईजीको दरबन्दी मात्रै थपिएन, एउटा एआईजीको दरबन्दी पनि थप गरिएको छ । यसरी, दरबन्दी घटाएको ७ महिनामै फेरि सरकारले आफ्नो निर्णय बदल्दै डीआईजीको दरबन्दी थप्न किन बाध्य भयो ? गम्भीर सवाल खडा भएको छ ।
अन्य क्षेत्रमा जस्तै प्रहरीमा राम्रालाई भन्दा ‘हाम्रा’लाई माथिल्लो दर्जामा प्रमोशन दिन सरकारले डीआईजी र एआईजीको दरबन्दी थप गरेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसमा गृहसचिवका साथै प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसम्मको स्वार्थ जोडिएको प्रहरी वृत्तमा चर्चा छ् । हचुवाको भरमा दरबन्दी थप्दा र घटाउँदा प्रहरी संगठनमा नकारात्मक असर पुग्नेमा दुई मत छैन । अझै डीआईजीको दरबन्दी थप गर्दा राज्यकोषमा ठुलो आर्थिक भार पर्छ भने अर्कोतिर हचुवाको भरमा गरिएका दरबन्दी थपघटले प्रहरी अधिकारिको पनि मनोबल घट्दै जाने पुर्व प्रहरी अधिकारीहरु बताउछन ।
क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #प्रहरी महानिरीक्षक, #प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक
ताजा खबर
- १सरकारले यो वर्ष पनि भेटाएन सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी !
- २संघीय निजामती र शिक्षा ऐन संसदमा दर्ता गर्ने सरकारको निर्णय
- ३कोशीको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीलाई २४ घण्टाभित्र नियुक्त गर्न परमादेश, उद्धव थापा पदमुक्त
- ४कोशी सरकार विरुद्धको रिटमा आज पनि बहस
- ५प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज चार जना मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्