स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिइएन, मन्त्री र सांसदलाई भने दशै भत्ता बाँडियो

खोज पत्रिका आइतवार, २०७७ कार्तिक २, २३ :४९ बजे

काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनेको छ । उठेको राजस्श्वबाट सरकारका नियमति खर्च धान्न पनि मुस्किल परिरहेको दाबी प्रधानमन्त्री मन्त्री देखी प्रशासकसम्मले गरिरहेका छन् । राज्यको खर्च कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रण केन्द्रीत गर्नु परेको छ भने कोरोना महामारीका कारण विदेश पुगेकाले मात्रै होइन नेपालमै पनि लाखौंले रोगजारी गुमाएका छन् ।

अधिकांश व्यवसाय डामाडोल अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा सांसद तथा मन्त्रीहरुले भने साविककै जस्तो दशैं भत्ता लिएका छन् । यस्तो महामारीकाबीच खटिएका थुप्रै स्वास्थ्यकर्मीहरुले अझै पनि जोखिम तथा प्रोत्साहन भत्ता पाउन सकेका छैनन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले मात्रै जोखिम भत्ता पाउने, डाक्टर, नर्स लगायत काम गरेका सबैले जोखिम भत्ता पाउँने दाबी गर्दैगर्दा भक्तपुरका कतिपय स्वास्थ्यकर्मी जोखिम भत्ता नपाउको गुनासो गरिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अनतर्गत सञ्चालनमा रहेका अस्पताल, आइसोलेसन सेन्टर, प्रयोगशाला लगायतमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएपनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका प्रहरीका अस्पताल, शिक्षा मन्त्रालय अन्गर्तत रहेका शिक्षण अस्पताल, प्रतिष्ठानहरुका स्वास्थ्यकर्मीले हालसम्म जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन । यस्तै, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको निजामति सेवा अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि अहिलेसम्म जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो छ ।

देश संकटमा परेको र महामारी फैलिएका बेला उच्च पदमा बस्नेलाई सेवा सुविधा नदिइने भनेर कानुनी व्यवस्थामा स्पष्ट किटान गरिएपनि सांसद, मन्त्री तथा उनीहरुका सहयोगीहरुले भने नियममित तलब भक्तासँगै दशैं भत्ता समेत लिइसकेका छन् । कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारको अग्र मोर्चामा उभिएर जोखिम सहितको सेवा दिनेहरुलाई प्रोत्साहन गर्न छाडेर, आईसीयू, भेन्टिलेटर लगायतका उपकरणको जोहो गर्न छाडेर चाडपर्वको भत्तामा केन्द्रित हुने सरकारसँग जनताले राहत र सहुलियतको अपेक्षा कसरी गर्ने रु पुनः एक पटक शासकको प्रबृत्तिले जनतालाई शसंकित गराएको छ ।

क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, ब्रेकिंग न्युज, समाचार
ट्याग : #कोरोना भाइरस महामारी, #जोखिम भत्ता दिइएन