Techie IT
  • ९ जेठ २०७९, सोमबार
KhojPatrika

कसरी भयो स्थिर सरकार ? ३ बर्षमा ११ पटक मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार र केही सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेर गरेसँगै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा फेरि विवाद बल्झिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समितिको सहमति र मर्म बिपरित एकलौटी निर्णयले विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्रालय, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई शहरी विकास मन्त्रालय र लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको भन्दै नेकपामा बिवाद बल्झिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको जिम्मेवारी दिएका छन् भने रक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । यसअघिका महिला बालबालिका मन्त्री पार्वत गुरुङलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । योसँगै मन्त्रिपरिषद २५ सदस्यीय बनेको छ । संविधानतः मन्त्रिपरिषद २५ सदस्यीय भन्दा बढी संख्याको बनाउन पाइने छैन । अब मन्त्री थप गर्नुपरेमा हाल रहेका मन्त्रिपरिषद सदस्यलाई हटाउनुपर्नेछ ।
बिवादित नेतालाई अवसर, खोसियो उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको मन्त्रालय
नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीमा दोस्रोपटक नियुक्त भएका हुन् । मुलुकको अर्थतन्त्र भूकम्प र नाकाबन्दीको समयको भन्दा नाजुक अवस्थामा पुगेको र, पार्टीभित्र पनि एकता कमजोर भएर गुटबन्दी मौलाएको बेलामा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका पोखरेलको पछिल्लो छवी धुमिलिएको छ ।

भूकम्प, मधेस आन्दोलन तथा भारतको नाकाबन्दीसँगै नेपालको अर्थतन्त्र धरासयी भएका बेला बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरु ल्याएर चर्चा कमाएका पौडेल बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई व्यक्तिका नाममा पुर्याउने गरि भएको घोटालामा मुछिएका व्यक्ति हुन् । छोरा नवीनका नाममा ललित निवासभित्र जग्गा भेटिदा पौडेलमाथी राजनीतिक आडमा ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको आरोप लागे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो ।

पछिल्लो समय विभिन्न विचौलियाहरुको शक्तिकेन्द्रका रुपमा काम गर्ने गरेको आरोप पौडेलमाथि लागेको छ । नेपालका आयोजनाहरुको लाइसेन्स र ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने चिनियाँ कम्पनीका एजेन्ट दीपक भट्टसँग उनको नाम जोडिएको छ । उनै भट्टका दाजु सुशील भट्टलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र हालै लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउन पौडेलले नै भूमिका खेलेको आरोप लाग्दैगर्दा अर्थमन्त्रालयको गहन जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्लान हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्नेगरि ईश्वर पोखरेलको जिम्मेवारीमा भएको हेरफेरलाई कतिपयले छायाँ प्रधानमन्त्री वा भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा चर्चा गरिरहदा रक्षा मन्त्रालय खोसिएको छ । मन्त्रालय खोसिएका पोखरेल ‘जगेडा मन्त्री’ वा ‘विनाविभागीय’ मन्त्रीमा सिमित भएका छन् । मन्त्रालयका सचिवहरुलाई जिम्मेवारी दिइएन भने जगेडामा राखिने प्रचलन जस्तै ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय’ को जिम्मेवारी पाउनेहरुलाई कार्यक्षमता कमजोर भएकालाई जगेडामा थन्क्याउने थलोका रुपमा कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले अर्थाउने गरेका छन् ।

अध्यक्षद्धय तथा पार्टीका नेताहरुको सहमतिमा पार्टी र सरकार चलाउने तथा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने सहमति भएपनि प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी निर्णय गर्ने प्रबृत्तिबाट नसुध्रिएको नेताहरुले आरोप लगाएका छन् । नेकपाले कार्यकारी भूमिका दिने निर्णय गरेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री ओलीले गुटगत स्वार्थ र एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको बिवाद समाधानमा केन्द्रि हुनेगरि सहमति गरेर बाहिरिएका अध्यक्ष प्रचण्ड बुधबारको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको निर्णयले थप चिढिएका छन् । सहमतिका आधारमा पार्टी र सरकार चलाउने निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओली आफै बिचलित भएको आरोप प्रचण्ड र नेपाल समूहले लगाइरहँदा कर्णाली प्रदेशमा पूर्व माओवादी र नेपाल पक्षका सांसदहरुले नयाँ गठबन्धन सुरु गरेका छन् । यसले पनि नेकपाको बिवाद र असन्तुष्टिलाई नयाँ मोड दिएको छ ।
गुटगत स्वार्थको मन्त्रिमण्डल
नेकपा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार २०७४ फागुन ३ मा गठन भएको थियो । स्थीर सरकार भएपनि अस्थिर मन्त्रिमण्डलले सरकारको कामकारबाही नै प्रभावकारी देखिएको छैन । ३ बर्षमा ११ पटक मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन हुँदा सरकार सञ्चालन र कर्मचारी प्रशासनमा समेत अस्थिरता देखिएको छ ।

२०७४ को १४ फागुनमा पहिलो पटक पुनर्गठन भएको मन्त्रिमण्डलले २०७४, २ चैतमा दोस्रो पटक, २०७५ को १८ जेठमा तेस्रो, १८ साउनमा चौथो, १६ फागुनमा पाँचौं, ०७६ साउन १५ मा छैटौं, ४ मंसिरमा सातौं, ५ फागुनमा आठौं, ८ फागुनमा नवौं, १० फागुनमा दशौँ पटक मन्त्रपरिषद पुनर्गठन भएको छ । ०७७ असोज २८ मा पार्टीका नेताहरुबीच नै असन्तुष्टि बढाउनेगरि एघारौँपटक पुर्नगठन भएको छ ।


क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, #मन्त्रालयको जिम्मेवारी

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्