Techie IT
  • १५ जेठ २०८१, मंगलबार
KhojPatrika

कित्ताकाट खुलाउन मन्त्रीको हतारो,सकिने भयो खेतीयोग्य जमिन


काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले यही भदौ १८ गते गरेको कित्ता कट खुल्ला गर्ने निर्णयको चौतर्फी आलोचनाको भएको छ । २०७४ सालमा तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले देशभरी कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण हुन नदिन भन्दै जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । दहितले बन्द गराएको कित्ताकाट अर्यालले फुकुवा गरेकी हुन । भूमाफिया र दलाललाई पोस्ने गरी जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएको भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको किसानहरुको संगठन किसान महासंघले नै विरोध जनाएको छ ।

खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्न भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तीन वर्ष पहिले गरेको निर्णय सर्वसाधारणका लागि घातक बनेको थियो । कित्ताकाट गरेबापत प्रतिआना १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म नजराना बुझाउनु परेको भन्दै अख्यिारसम्म उजुरी परेका थिए । मन्त्री अर्यालले सो निर्णयलाई उल्टाएर जग्गाको कित्ता कट खुल्ला गरेसँगै सबैतिरबाट यसको चर्को बिरोध भईरहेको छ । सत्तारुढ नेकपाको किसान संगठनले त बिज्ञप्ती नै जारी गरी कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय किसान विरोधी भएको भन्दै यस्ता निर्णय तत्काल सच्चयाउन माग गरेको छ ।

कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयले भूमाफिया र दलालहरुलाई पोस्ने मात्रै काम हुने किसान महासंघका संयोजक हरी पराजुलीले बताए । मन्त्रालयले कृषि भूमिको कित्ताकाट फुकुवा गराउने निर्णयले नेपालको कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने, गैर कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्ने,कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाउने, गरिब किसानहरुलाई आफ्नो जमिन बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाई भूमाफिया तथा दलालहरुलाई पोस्ने र नेपाललाई खाद्य संकटको दिशातर्फ उन्मुख गराउने काम भएको महासंघको निष्कर्ष रहेको छ ।

सरकारले भूउपयोग ऐन जारी गरेको लामो समय हुँदा समेत त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने भूउपयोग नियमावलीहरु जारी गरी लागु गर्नु पर्नेमा जोड दिनुको साटो कित्ता काट गर्ने निर्णय गर्नु किसानहरुलाई अन्यायमा पार्नु रहेको संयोजक पराजुलीको बुझाई छ । भदौ १८ गते गरीएको निर्णय भएपनि यो निर्णय भदौ २२ गते मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । तीन वर्षअघि जग्गाको खण्डीकरण रोक्न भन्दै कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरीएकोमा एकाएक कित्ताकाँट खुलाउँनुमा ठूलो आर्थिक चलखेल र हिनामिना भएको हुन सक्ने महासंघको आरोप छ ।

सरकारलाई घडेरी व्यवसायीहरुले कित्ताकाट खुलाउन दबाव दिँदै आईरहेका थिए । तीन वर्षपछि मन्त्री अर्यालले कित्ताकाट फुकुवा गर्नुमा त्यही दबाब नै कारण रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने कित्ताकाट रोकि रहँदा अंशबन्डा गर्नेहरुले दुःख पाएको र साना किसानहरु मारमा परेको तर्क गर्छन् ।


क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #कित्ताकाट फुकुवा, #पद्माकुमारी अर्याल

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्