नेपाल–भारत बार्ता कहिले ? भारत भन्छ कोरोनाले रोक्यो, नेपाल भन्छ छलफलमै छौं

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७७ साउन ३०, १० :१८ बजे

काठमाडौं । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत क्षेत्रलाई भारतले आफनो भन्दै नयाँ नक्सामा समेट्यो । त्यसप्रति नेपाल सरकारले आपत्ति मात्रै जनाएन वार्ताको प्रस्ताव पनि ग¥यो । बरु भारतले वार्ता र सम्बाद भन्दापनि बैशाख २६ गते भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडकमार्ग खोलेपछि झनै समस्या बल्झियो । त्यसपछि नेपालले जेठ ७ गते नयाँ नक्सा जारी गरेपछि त्यसलाई नमान्ने बताएको भारतलाई नेपालले वार्ता गर्न अनौपचारिक रुपमा पटक–पटक प्रयास गरेपनि साढे तीन महिनासम्म कुनै प्रतिफल आउन सकेको छैन् । यस सम्बन्धमा भारतीय जनाता पार्टीका नेता विजय जोलीले कोरोनाका कारण दुई देशबीचको वार्ता रोकिएको जवाफ दिएका छन् ।

बरु दुई देशका बीचमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्रलाई भारतले आफनो भन्दै नेपालीको प्रवेश रोक्न दार्चुला प्रशासनलाई पत्राचार गर्ने र दार्चुला प्रशासनले पनि उक्त क्षेत्र नेपालको भएकाले बाधा नगर्न पत्र पठाउने काम चल्यो । दुई देशका प्रशासनबीच पत्र पठाउने काम भएपनि कुटनीतिक वार्ताका लागि भने दुबै देश सक्रिय भएको देखिएन । दुई देशबीचको सिमा विवाद समाधानका लागि कुटनीतिक पहल आवश्यक भएपनि भारतले वेवास्ता गर्दा समस्या भएको परराष्ट्रविद्हरु बताउँछन् । पहिलो चरणमा विदेशसचिव स्तरीय द्धिपक्षीय वार्ता गर्ने भन्दै नेपालले तयारी गरेको थियो । तर, कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण सम्भव नभएको भन्दै कुराकानी हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमाल टेबुलमै बसेर वार्ता नभएपनि छलफल भने आन्तरिक रुपमा भएको दाबी गर्छन् । रिमालले छलफल भएको दाबी गरेपनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वा अन्य माध्यमबाट छलफल भएको कुनै कुरा बाहिर आएको छैन् । कहिले कोरोनाको बाहाना त कहिले आन्तरिक कारण भन्दै भारतले वार्ताको टेबुलमा बस्न आनाकानी गरेको पनि तीन महिना बितिसकेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भारतीय राजदुतलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर कुटनीतिक नोट दिएपनि त्यसको औपचारिक जानकारी अझै आएको छैन् । हप्तैपिच्छे हुने भारतीय राजदुत र नेताहरुको भेटघाट पनि रोकिएको छ । वार्तामा बस्न आलटाल गरेपनि नेपालले निरन्तर दबाब दिएर वार्ताका लागि भारतलाई सहमत गराउनैपर्ने परराष्ट्रविदहरुको जोड छ ।