सरकारी निकायमा रोकिएन फजुल खर्च, स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्दा भत्ता

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७७ साउन १, १८ :३५ बजे

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाषणमा सधैं बारम्बार दोहोरिने कुरा हो सुशासन र सदाचार । तर, भ्रष्टचारीको मुखै हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाईलाई महालेखा परिक्षकको ५७ औं बार्षिक प्रतिबेदनले गिज्याइरहेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता वर्तमान सरकारको मुख्य नारा नै हो । अझ अर्थतन्त्रको जिम्मेवार पदमा छन् विज्ञ अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा । तर, सरकारले जति नारा राम्रो बनाएपनि बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने सरकार कत्तिपनि पारदर्शी छैन् भन्ने महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदनले प्रष्ट पारिदिएको छ । बजेट अनुशासन, ठेक्का व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरीद, राजस्व प्रशासन, आयोजना व्यवस्थापनमा सरकारका कमजोरी थुप्रै भेटिएका छन् ।

अझ् सार्वजनिक जवाफदेयितामा त सरकारले विगतकै परम्परालाई पछ्याइरहेको छ । सरकारी निकायले कानूनले तोकेभन्दा बढी रकमान्तर गरिरहेका छन् । एनजीओ–आइएनजीओबाट आएको रकमको जवाफदेयिता र पारदर्शितामा समेत महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । सवारीसाधन खरिदका लागि एक अर्ब ४४ करोड २६ लाख विनियोजन भएकोमा रकमान्तर गरी ४०६ प्रतिशत बढी अर्थात् पाँच अर्ब ८६ करोड ८२ लाख खर्च भएको छ । विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणमा ६ करोड ८५ लाख बजेटमा १७ करोड खर्च भएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भ्रमणमा समेत पाँच करोड ४० लाख खर्च भएको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि भौतिक सुविधाका सामान खरिद गर्न मात्र पाँच करोड ८७ लाख खर्च भएको छ । आफ्नै प्राविधिकको दरबन्दी भएपनि सहरी विकास विभागद्वारा एक सय १४ परामर्शदाता नियुक्त गरी ८५ करोडको सम्झौता गरिएको पाइएको छ । मुक्त कमैया र हलियाका लागि सवा दुई अर्ब बिनियोजन बजेट कहाँ, कसरी, केमा खर्च भयो भन्ने एकिन हुन सकेको छैन् । कृषिका आठ परियोजनामा परामर्श खर्च मात्र एक अर्ब ९४ करोड भएको छ । सेक्युरिटी प्रेसको आफ्नो भवन नै निर्माण नगरी तथा प्रेस खरिद गर्ने निर्णयसमेत नगर्दै एक करोड १४ लाख ७५ हजारको मेसिनरी खरिद गरिएको पनि महालेखाले जनाएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडासदस्यहरूलाई पारिश्रमिक, बैठकभत्ता, अतिथि सत्कार खर्च, सञ्चार महसुल, यातायात खर्च लगायतमा चार अर्ब २९ करोड ६७ लाख खर्च गरिएको छ ।

कर्मचारी सीधै करारमा भर्ना गर्नु गैरकानुनी भएपनि एक सय ४३ स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी राखेर ६८ करोड २२ लाख खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पाँच करोड ६१ लाख ४८ हजार भुक्तानी लिएको भेटिएको छ । सञ्चार, पत्रपत्रिकालगायत अन्य सुविधाबापत २ सय ८५ स्थानीय तहले २३ करोड १६ लाख भुक्तानी दिएका छन् । अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता बापत दुई सय ५२ स्थानीय तहद्वारा ३७ करोड ८६ लाख भुक्तानी गरेको पनि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आफनो प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको छ । चन्दा लगायतका आर्थिक सहायतामा मात्र स्थानीय तहले ३१ करोड १९ लाख बाडेको पाइएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।

अघिल्लो आव २०७४/०७५ मा भने ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बेरुजु थियो । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माका अनुसार यस वर्ष संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरी कुल ५ हजार ६ सय १९ निकायको लेखा परीक्षण भएको छ । यी निकायको कुल ६१ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ । यसमध्ये संघीय तर्फ ३ हजार १ सय १० निकायको लेखा परीक्षण भएको छ । यी निकायको १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोडको लेख परीक्षण भएकोमा ७१ अर्ब ६ करोड अर्थातः ४ दशमलव ५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वित्तिय अनुशासन उलंघन स्थानीय तहमा झनै बढेको जनाएको हो । २०७५/०७६ को बार्षिक प्रतिबेदनमा परीक्षकको कार्यालयले शुसासन, पारदर्शीता नपनाएको र सरकारी निकायमा फजुल खर्च नरोकिएको जनाएको हो । स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्दा समेत भत्ता लिनुका साथै विकास निर्माण समेत प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

क्याटेगोरी : अर्थ, प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति
ट्याग : #फजुल खर्च