लकडाउन अवधिको पनि शुल्क बुझाउन निजी बिद्यालयको ताकेता, बिज्ञप्तीसहित

दिपक अर्याल आइतवार, २०७७ असार ७, २२ :४७ बजे

काठमाडौं । सरकारको निर्णय बिपरित निजी बिद्यालयहरुले अभिभावको ढाड सेक्नेगरी शुल्क उठाउने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । चैत ६ गतेदेखि बन्द गरेका निजी बिद्यालयले लकडाउन अवधिको समेत शुल्क उठाउने गरी बिज्ञप्ती जारी गरेका छन् । सरकारले अझै बिद्यालय खोल्न र भर्ना गर्न अनुमति दिएको छैन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिद्यालय सञ्चालन गर्ने आसय भन्दै शुल्क उठाउने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । लामो ब्याख्या गरी बिद्यालय संकटमा परेको भन्दै बचाउन शुल्क नै उठाउनुपर्ने उनीहरुले बिज्ञप्तीको अन्त्यमा उल्लेख गरेका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याब्सन र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल एन–प्याब्सनले आइतबार संयुक्त रुपमा शुल्क तिर्न अभिभावकलाई ताकेता सहितको बिज्ञप्ती निकालेका हुन् । प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एन–प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ २०७६ को बाँकी वक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने जस्ता आर्थिक गतिविधिमा सहभागी भई विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

सरकारले चैत महिनाको शुल्क नलिन विद्यालयहरुलाई आगह गर्दा गर्दे उनीहरुले अझ अनलाइन कक्षाको समेत शुल्क लिने भन्दै सरकारको निर्णय उलंघन गरेका छन् । लकडाउनले गर्दा विद्यालयको आम्दानी शून्य भएको, देशभरी करिब दुई लाख शिक्षक–कर्मचारीको जीवन यापन कठिन भएको, विद्यालयहरूले भाडा र ऋणको ब्याज तिर्न नसकेको प्याब्सनले बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले निजी विद्यालयहरूका लागि राहत प्याकेज नल्याएपछि विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउनुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरुले वैशाख महिनाबाट नै शुल्क लिइने बताएका छन ।
अनलाइन कक्षाको समेत शुल्क उठाउने
विद्यालयमा उपस्थित भएर विद्यार्थी भर्नाका लागि समेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । सामाजिक दुरी कायम राखेर नयाँ तथा पुराना विद्यार्थीले अभिलेखीकरण गराउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्याब्सन र एनप्याब्सनले अनलाइन कक्षाको शुल्क उठाउने बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले बैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन भएको उल्लेख गरेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर अनलाइन कक्षा सुरु भएको एक हप्तामै विद्यालय सञ्चालकहरूले २०७७ सालको शुल्क तिर्न आग्रह गरेका छन् । वैशाख, जेठमा छिटफुट अनलाइन कक्षा भए पनि रुटिन बनाएर पढाउन सुरु भएको असार १ गतेदेखि हो ।