बर्ष,ब्यवस्था र पात्र फेरिएपनि प्रबृत्ती नफेरिएको गणतन्त्र

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७७ जेष्ठ १५, १३ :२६ बजे

काठमाडौं । जेठ १५ अर्थात् गणतन्त्र दिवस । नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको आज १२ वर्ष पूरा भई १३ बर्षमा प्रवेश गरेको छ । तर, कोरोना संक्रमणका कारण कुनै पनि औपचारिक समारोह आयोजना गरिएको छैन् । २०७२ साल जेठ १५ को गणतन्त्र दिवश समेत विनाशकारी भूकम्पका कारण भएको ठूलो जनधनको क्षतिको शोकमा मनाइएको थिएन । दुई सय ३८ वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य गरेर ल्याईएको परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाको सबैभन्दा उत्सब हो, गणतन्त्र दिवस ।पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भनेका थिए जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरे । तर, यहाँ जनताको हातमा नासो नआएर नेताकै हातमा पुग्यो ।

सरकारले गत बर्षबाट संविधान जारी गरिएको असोज १५ लाई राष्ट्रिय उत्सबका रुपमा मनाउने निर्णय गर्दै गणतन्त्र दिवशको सार्वजनिक बिदा कटौँती गरिएको थियो । सरकार र नेताहरु गणतन्त्रलाई उत्सव रुपमा मनाएपनि सामान्य नागरिकलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रले अझै छुन सकेको छैन् ।
नेताहरुलाई मस्ती, जनतालाई सास्ती

२०६२\०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन मार्फत बैशाख ११ गते लोकतन्त्र स्थापना भयो । राजतन्त्रको बर्हिगमनसँगै २०६४ चैत २८ गते नेपालमा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भयो । निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । गणतन्त्रको एक दशक बितिसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुरुपको काम गर्न नेतृत्व चुकेको देखिन्छ । गणतन्त्र आउँदा जनतामा जति उत्साह र खुसी थियो । दश बर्ष पूरा हुँदा त्यो खुसी यथावत रहन सकेन । सरकारले जनतालाई राहत र सहुलियतको अनुभुति गराउन त सकेन नै अनियमितता, ढिलासुस्ती उही रुपमा देखापरे ।
एउटा राजा गए धेरै राजा आए ..
२०७२ असोज ३ गते नेपाल संघीयतामा गयो । तीन तहका सरकार बने । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेत जोड्दा करिब ३६ हजार नेता कार्यकर्तालाई राजनीतिक रोजगारी त प्राप्त भयो । विकासमा भन्दा सांसद, मन्त्री कर्मचारीका लागि प्रशासनिक खर्च बढ्यो, बढाइयो । तर, जनताको चुल्हो बल्न अहिले पनि धौ धौं परिरहेको छ । गणतन्त्रले नेता र कार्यकर्तालाई निक्कै धेरै अवसर दियो । ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त सरकारका रुपमा विस्तार गरिदा बजेट खर्च बढ्यो । तर, काममा भन्दा पनि जनप्रतिनिधि नै ठेक्का पट्टा देखि राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रीत भए । देशभरका स्थानीय तहमा मात्रै ३५ हजार ४७ जनप्रतिनिधिको रजाई चल्यो । ७ प्रदेशमा प्रत्यक्ष तर्फमा ३ सय ३० जना र समानुपातिकमा २ सय २० गरी कुल ५ सय ५० जना सांसद । संघ तर्फको प्रतिनिधि सभामा र राष्ट्रिय सभामा गरेर ३ सय ३४ सांसद । संघको २ सदन र ७ वटा प्रदेशमा जम्म जम्मी ८ सय ८४ जना सांसदलाई अवशर । ७ प्रदेशमा १ सय १० र संघीय सरकारमा २५ गरेर १ सय ३५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेत जोड्दा करिब ३६ हजार नेता कार्यकर्तालाई राजनीतिक रोजगारी प्राप्ती भएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन

अझ प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री मन्त्रीका सल्लाहकारका नाममा सयौँलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको छ । विकासमा भन्दा सांसद, मन्त्री कर्मचारीका लागि प्रशासनिक खर्च बढ्यो, बढाइयो । जनताले महंगीको सामना गरिरहनु पर्यो । शान्ति सुरक्षा र जनताको जीउ धनको रक्षामा समेत सरकार कमजोर सावित भयो, अबोध बालिकाहरु बलात्कृत भएर मर्नुपर्ने, अबोध नारीहरु एसिड आक्रमणको निसाना बन्ने । अनि बजारमा समेत बिचौलिया सल्बलाउँदा नागरिक महंगीको मारमा पर्नुपर्ने । यहि हो गणतन्त्रले देशलाई र जनतालाई दिएको उपहार । नेता कार्यकर्तालाई मस्ती मिलेपनि देश र जनतालाई सास्ती दिएको बुझाई जनतामा बढ्दैगर्दा देश बनाउँछु अनि जनतालाई समृद्धीको आभाष गराउँछु भन्ने नेताहरु कहिले सुध्रिएलान ? त्यसैले त भनिन्छ बर्ष, ब्यवस्था र पात्र फेरिएपनि प्रबृत्ती नफेरिएको गणतन्त्रले जनताका आवाज संम्बोधन कसरी हुन्थ्यो ।

क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #गणतन्त्र दिवस