ठेकेदारको मनपरी, सर्वसाधारणलाई सास्ती 

काठमाडौं ७ कार्तिक । उपत्यकाका सडक निर्माण गर्ने जिम्मा पाएका निर्माण कम्पनीहरुले निर्माण कार्यलाई बिचैमा छाडेर सडक अलपत्र पार्दै आएपनि त्यस्ता कम्पनीमाथि कडा कारावही गर्न सकिरहेको छैन । बर्षौदेखि चाबहिल–साँखु सडक खण्ड अलपत्र अवस्थामा छ । एकातिर पानी जमेर हिलाम्मे भएको छ भने अर्कोतिर यात्रुहरू धूलोले नाक छोप्न बाध्य छन् । चावहिल–जोरपाटी सडकका खाल्डाखुल्डीले उक्त क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने पैदलयात्री र सवारी साधनलाई कठिनाइ भोग्दै आएका छन् । तर, तीन बर्षदेखि अलपत्र अवस्था पारेर काम छाड्ने ठेकेदार कालोसूचीमासमेत राख्ने हिम्मत सरकारी निकायले गरेका छैनन् । जोरपाटी सुन्दरीजल सडकको विस्तार गर्ने सम्झौता २०७३ असारमा भएको थियो । एक बर्षमा कामसक्नेगरी आशिष सीएमजेभी निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको भएपनि तीन पटकसम्म म्याद थप भएको छ । तर, काम सकिएको छैन । जोरपाटी–सुन्दरीजल, नख्खु–भैंसीपाटी बुङ्मती, ढोलाहिटी सुनाकोठी चापागाउँ लेलेतिलेश्वर सरस्वतीकुण्ड, पेप्सीकोला काँडाघारी, कर्मनासा हरिसिद्धि गोदावरी, इमाडोल(गोदावरी, लगनखेल (सातदोबाटो, चाबहिल(जोरपाटी(साँखु, त्रिपुरेश्वर(कलंकी(नागढुंगा सडक बन्नेक्रममा छन् तर, बर्षौदेखि निर्माण थालिएपनि कुनै एउटा सडकको पनि काम पूरा भएको छैन । तर, उपत्यकाका कुनै पनि ठूला निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न प्रस्ताव नआएको सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कार्यालयका निर्देशक राजेश थापाले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत रहेर सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समयमै काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्दै आएको छ । हालसम्म पाँच सय कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कारवाही गरिसकेको छ । कार्यालयका अनुसार साउनयता ३४ ओटा कालोसूचीमा लिखित प्रस्ताव आएपनि १४ ओटामात्रै कालोसूचीमा परेका छन् । त्यसमा अधिकांश उपत्यकाबाहिरका निर्माण कम्पनीहरु छन् । उपत्यका सडक विस्तार आयोजना जस्ता निकायले समयमै काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न कार्यालयमा पठाउने गरेको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यकाका सडक विस्तार गर्नेक्रममा बिचैमा काम निर्माण अलपत्र पार्ने १५ ओटा निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गर्ने तयारीस्वरुप स्पष्टिकरणको सूचना जारी गरेको छ । उपत्यकाका आकाशेधारा–राममन्दिर–कृष्णमन्दिर सडक र सुन्दरबस्ती आदर्शनगर–चुनिखेल–टुसाल–जगडोल–राष्ट्रिय शहीदपार्क सडकमा ढिलाइ गर्ने शैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई सात दिनभित्र स्पष्टिकरण दिन निर्देशन दिएको छ । दिवारशैलुङ जेभी, विष्णु बुढानिलकण्ठ–उत्तर शिवपुरी निकुञ्ज सडक निर्माण गर्ने स्वच्छन्द–पञ्चकन्या जेभी, कपनमार्ग–बुढानिलकण्ठको निर्माणको जिम्मा लिएको बीटी अजम्बरी जेभीलाई पनि स्पष्टिकरण सोध्ने भएको छ । बुढानिलकण्ठ–निलोपुल–शिवपुरी निकुञ्ज निर्माण गर्दै आएको वरुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालि, महांकालदेखि बुढानिलकण्ठ सडक अलपत्र पार्ने तुँदीरप्रेरा जेभी र मनोहरा करिडोर सडकको बेहाल बनाएर छाड्ने एसएमएनएस र जयबाबा एलसीएसपीएस जेभीलाई कारवाहीको चेतावनी दिइएको भएपनि कालोसूचीमा राख्न सिफारिससम्म गरिएको छैन । टोखा–धापासी–चक्रपथ सडक अलपत्र छाड्ने भण्डारी विल्डर्स, गोंगबुको विष्णुमती पुलमा कमजोर सामग्रीको प्रयोग गर्ने सिरुवा कन्स्ट्रक्सन, चक्रपथ–सामाखुसी–टोखा सडक निर्माण्मा ढिलाई गर्ने सुनौला खिम्तीररफिना जेभीलाई पनि कारवाहीको सिफारिस गर्ने भनिएपनि कारावही हुनेमा आशंका गरिएको छ । खहरे–मूलपानी–गान्धीमार्ग सडक बिचैमा छाडेर हिडेको मोतिदानरदी कञ्चनजंगा जेभी, पेप्सीकोला–ब्रम्हखेल सडक निर्माणमा अल्मलिएको महालक्ष्मीरवल्र्डवाइडरभण्डार थोडुङ जेभी, कपन सडक अलपत्र छाड्ने मृतसंजिवनीरवाइवा एण्ड लामा जेभीसँग पनि स्पष्टिकरण सोधिएको छ । तर, काम ढिला गर्ने ती कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोधिएकोभएपनि कारवाहीका लागि सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरिएको छैन । जस्का कारण सरकारले  उपत्यकाका मुख्य सडक निर्माण गर्दे आएका निर्माण कम्पनीहरुलाई कारवाही हुनेमा विश्वस्त हुने आधारहरु तयार गर्न सकेको देखिदैन ।